काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)मा को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निमार्णको काम सकिसकेको छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट संविधानको मर्मअनुसार सरकारले संसदमा पेस गरेको निति तथा कार्याक्रम, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त, नेकपाको चुनावी घोषणापत्र, पन्ध्रौं योजनालाई आधार मानेर बजेट तय गरेको जनाएको छ।
तर वृद्धाभत्ता, कर्मचारीको तलब, सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि पनि बजेट बढाउनु पर्ने दबाब सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाका नेताहरु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आएपछि अर्थमन्त्री खतिवाडाले सिलिङभन्दा पौने १ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आकार बढाउन बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ।
आज आउने बजेटमा सरकारले के कस्ता विषय समावेश गरेको छ? भने विषय चासोका साथ हेरिएको छ।
सरकारले बजेट निर्माणमा राखेको प्राथमिताको क्षेत्र यी हुन्
वृद्धभत्ता
सरकारले बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अर्थात वृद्धभत्तालाई बढाउने विषय प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ। सरकारले अहिले दिँदै आएका २ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता बढाउने छ। सरकारले सम्भवत बढीमा एक हजार र थोरैमा ५ सय रुपैयाँ भएपनि भत्ता बढाएर बढ्दो सरकार प्रतिको अलोकप्रियता कम गर्ने तयारी गरेको छ।
कर्मचारीको तलब
दोस्रो चासोका साथ हेरिएको विषय हो कर्मचारीको तलब। सरकारले चालु आवको बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरेपनि आगामी आबको बजेट मार्फत भने कर्मचारीको तबल बढाउने तयारी गरेको छ। सरकारले कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशत बढाउने तयारी गरको छ।
सांसद निर्वाचन क्षेत्र कोष
अर्को चासोका साथ हेरिएको सांसद निर्वाचन क्षेत्र कोषको रकम हो। यो कोषको रकम पनि सरकारले ४ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरको छ। सांसदहरुले यो रकम १० करोड रुपैयाँ हुन पर्ने माग गर्दै आएका थिए।
कर छुट
बजेट मार्फत सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलार्इ खुसी पार्न कर छुट गर्ने तयारी गरको छ। व्यवसायीले स्थानीय तहले लगाउने घरजग्गा दर्ता शुल्क र भूमिकर (घर जग्गा कर)मा उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने माग अगाडि सारेका थिए।
व्यवसायीहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरु दोहोरो, तेहेरो हुन नहुने माग अगाडि सारेका छन्। साथै व्यवसायिक आयकर पनि ५ प्रतिशत घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्। व्यवसायीले व्यक्तिको सम्बन्धमा ५ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा ७ लाखको कर छुटको सीमा राखिनु पर्ने पनि माग अघि सारेका छन्। छुट पश्चातको पहिलो एक लाखको सट्टा ३ लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था गर्न समेत उद्योगीको माग छ।
यसैगरी, उद्योगीले आयकर ऐन २०५८ अनुसार २० लाखसम्म ५ हजार पूर्वानुमानित कर र २० लाखभन्दा बढी कारोबार रकममा मात्र ०.५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका हुन्। खुल्ला सीमानाका कारण हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था गरिनुपर्ने अथवा मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ। औषधिजस्ता मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा भ्याटमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायत माग छन्।
रेल
सरकारले बजेट निर्माणमा प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र रेल हो। सरकारले रेलका मार्ग देखि रेल खरिदका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले पुर्वपश्चिम रेलदेखि सबै रेल मार्गलार्इ सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजनको तयारी गरेका छ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री केपी केपी शर्माओलीको दबाबका अर्थमन्त्रालयले पानी जहाज सञ्चालनका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्दा विशेष ध्यान दिएको छ। साथै सरकारले मदन भन्डारी रार्जमार्ग, पश्चिम सेती, बुढीगन्डकी जलविद्यतु राजमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सडकमै धावन मार्ग निर्माणको परियोजनालाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट तय गरेको छ।
साथै बजेटमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण योजना, विद्युतमा जनताको लगानी, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारति सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको स्रोतको दाबी छ।
