जेनजी आन्दोलनको अगुवाका रुपमा अगाडि सारिएका सुदन गुरुङ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा सहभागी भएर निर्देशन दिएको विषयको सर्वत्र आलोचना भएको छ। सरकारी बैठकमा कसरी अनधिकृत मान्छे पुगेर निर्देशन दिनुलाई सामान्य कुरा मान्न नसकिने धेरैको भनाइ छ। तर सरकार भने यो विषयमा मौन छ।
गुरुङ न विपद्को कुनै विज्ञता भएको मान्छे हुन्, न त सरकारी कर्मचारी। उनी सो बैठकमा कसरी पुगे, कसले उनलाई बोलायो — सो विषयमा समेत छानबिन गरी बैठकका बारेमा उनलाई जानकारी दिनेलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग उठेको छ।
गुरुङले शनिबार सिंहदरबारस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सहभागी भई प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशप्रसाद भट्ट लगायतलाई विपद् उद्धारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्देशन दिएका थिए।
त्यो निर्देशन दिएको भिडियो उनले आफैंले सार्वजनिक गरेपछि देशभर प्रश्न उठ्न थालेको हो।
सरकारी बैठकमा उनलाई कुन हैसियतमा राखिएको हो भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
प्राधिकरणमा उनी गृहमन्त्रीभन्दा माथि, झण्डै प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै नागरिकहरू आक्रोशित छन्।
सरकारले अनधिकृत मान्छेलाई सरकारी बैठकमा कुन हैसियतमा राखेको हो भन्ने स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग सर्वत्र उठेको छ।
कानुनी शासन, पारदर्शिता र सुशासनको नारा लगाउने सरकारले उल्टै अपारदर्शी रूपमा कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै सरकारी निकायको बैठकमा अनधिकृत मान्छे प्रवेश गराएर सरकारी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन लाएको भन्दै सरकारमाथि तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्यक्ष गृहमन्त्री नै हुन्।
तर सो बैठकमा गृहमन्त्रीकै शैलीमा गुरुङको निर्देशनले विपद्को बेला काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल कहाँ पु¥याइएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यसबारेमा सरकारले बोल्नुपर्दैन ?
सरकारले जवाफ दिनुपर्दैन ?
अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको सुदन गुरुङले के बोले ? भन्ने होइन —
उनी कुन हैसियतमा बैठकमा बसे ?
असम्बन्धित मानिसले सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने प्रवृत्तिले सम्बन्धित निकायमा पर्ने मनोवैज्ञानिक असरबारे पनि चासो बढेको छ।
सरकारी संस्था र सरकारी बैठकलाई टोलका चिया पसल र भट्टीजस्तै बेतुकका गफ छाँट्ने थलो बनाउने प्रयास हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ।
यो विषयमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जवाफ दिनैपर्छ।
के यस्तै कामका लागि अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको मरिहत्ते गरेको हो ?
नत्र प्रतिनिधिसभा कायम भएको भए सरकारले जथाभावी गर्दा प्रश्न उठ्थ्यो, जवाफ दिनुपर्थ्यो।
अहिले जुन प्लेटफर्म कब्जा गरेर यो सरकार जन्मिएको हो, त्यही प्लेटफर्ममा सुदन गुरुङ सरकारी बैठकमा कुन हैसियतमा सहभागी भए ? भन्ने प्रश्नले देशभर चर्चा पाएको छ।
अब सरकार मौन रहन सक्दैन – जवाफ दिनैपर्छ।
