रुपन्देही । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सल्लाहकार परिषद् बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग उठेको छ। यस विषयमा नेताहरूबीच चर्को बहससमेत भएको बैठक सहभागीहरूले बताएका छन्।
बैठकमा १२ जना सदस्यले धारणा राखेका थिए। सहभागी केही सदस्यले भण्डारीको विगतको योगदानलाई मूल्यांकन गर्दै सदस्यता खारेज गर्नु अनुचित हुने बताएका थिए भने केहीले पार्टी विधानमा तोकिएको ७० वर्ष उमेर सीमा गम्भीर विषय भएको औंल्याउँदै महाधिवेशनको निर्णयलाई बीचमै उल्ट्याउनु गलत सन्देश जाने चेतावनी दिएका थिए।
सदस्यहरूले बारम्बार विवाद सिर्जना हुनु पार्टी हितमा नभएको भन्दै अध्यक्षदेखि पदाधिकारीसम्मलाई अनावश्यक किचलोमा नजाने सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै, भण्डारीले राज्यले दिने मासिक सुविधा त्यागेर जनतामुखी राजनीतिमा आउन खोज्दा पार्टीले नै अवरोध गर्नु नहुनेमा पनि जोड दिइयो।
सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष मोती पाण्डेले बैठकमा आएको सुझाव सार्वजनिक गर्दै भने– “केही सदस्यले भण्डारीको सदस्यताबारे कुरा गर्नुभयो तर साझा धारणा भने पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनुपर्नेमा केन्द्रित थियो। विधानमै ७० वर्षको सीमा राख्दा सक्रिय नेताहरू निस्क्रिय बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने चिन्ता आएको छ।”
उनका अनुसार नेतृत्वमा आकांक्षा राख्ने क्रममा क्रमबद्धता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रसंगसमेत बैठकमा उठेको थियो। अध्यक्षपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षको पालो आउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको भए नैतिकताको सवाल हुने तर भण्डारीले आफैं नेतृत्वमा महत्वाकांक्षा देखाउनु अहिले उचित समय नभएको टिप्पणी आएको छ।
लुम्बिनीमा पहिले विद्या भण्डारी पक्षमा रहेका नेताहरू पनि पार्टीको औपचारिक निर्णयपछि सार्वजनिक रूपमा बोल्नबाट टाढा बसेका छन्।
