खतिवडा योगेन्द्र
काठमाडौं । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अविभाज्य अंग हो भन्ने कुरा नेपालको आधिकारिक नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज र सन् २०३५–३६ सालसम्मै बैतडी मालपोत कार्यालयमा कर तिरेका स्थानीयबासीहरूको तथ्यले पुष्टि गर्छ। तर विडम्बना के छ भने, आज त्यही भूमि र त्यहाँका बासिन्दाहरू नेपाल सरकारको उपेक्षाका कारण भारतीय निर्भरता र पहिचानको गर्वमा बाँधिन पुगेका छन्।
त्यहाँका गाउँ—नाभि, गुन्जी लगायत—मा बसोबास गर्ने नागरिकलाई भारतले ग्यास, चामल, चिनी जस्ता अत्यावश्यक वस्तु अत्यन्तै सस्तो दरमा उपलब्ध गराइरहेको छ। भारतीय सुविधा उपभोग गर्दै आएका स्थानीयलाई आधारकार्ड, राशनकार्ड, पान कार्ड छ वा छैन भन्ने कुरा उनीहरू खुलाउन चाहँदैनन्। किनकि त्यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएमा उनीहरूले पाउँदै आएको सुविधा रोक्का हुने डर छ। यो डर मात्र होइन, यथार्थ के हो भने, नेपाल सरकारको उपस्थिति नहुँदा उनीहरूको विकल्प नै भारतमा अड्किएको छ।
नेपालतर्फबाट त्यहाँ न बाटो पुगेको छ, न कुनै सरकारी निकाय। न त यातायात, संचार, न त स्वास्थ्य वा शिक्षा। यति मात्र होइन, त्यहाँका बासिन्दा नेपाल सरकारले आफूलाई कुनै प्रत्याभूति दिने अवस्था छैन भनेर खुलेआम गुनासो गर्छन्। यस्तो स्थितिमा उनीहरूले भारतलाई जीवनको आधार र नेपाललाई सम्झनामा मात्र राख्नु परिरहेको छ।
नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू सत्तामा पुग्ने बेला ‘राष्ट्रवाद’ को नारा घन्काउँछन्। तर, सीमावर्ती बस्तीका नागरिकका वास्तविक चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने इच्छाशक्ति देखिँदैन। महाकाली नजिकका गाउँलेहरू सस्तो किनमेलका लागि भारततिर धाउँछन्, कारण नेपालतर्फबाट उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न कोही छैन। राजधानी काठमाडौंबाट उठाइने खोक्रा राष्ट्रवादी भाषणले त उनीहरूको दैनिकीलाई अझै कठिन बनाइरहेको छ।
यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहे नेपालले आफ्नो भौगोलिक दाबी मात्र होइन, आफ्नो नागरिक माथिको नैतिक दाबी पनि गुमाउने छ। लिपुलेकका गाउँलेहरू ‘म नेपाली हुँ’ भन्दा गर्व होइन, लाज अनुभव गर्नुपर्ने दिन आउनु राज्यको चरम विफलताको प्रमाण हो।
त्यसैले, आजको सवाल केवल सिमानाको रक्षा गर्ने वा मानचित्रमा देखाउने मात्र होइन। सवाल हो—त्यहाँका बासिन्दालाई जीवनयापनको आधारभूत सुविधा कसरी सुनिश्चित गर्ने? सडक, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत् जस्ता आधारभूत संरचना पुर्याएर मात्र हामी उनीहरूलाई ‘नेपालसँग जोडिएको नागरिक’ बनाउन सक्छौँ।
यदि यस्ता क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति तत्काल देखिएन भने, नेपालको सार्वभौमिकता नारा र कागजमा मात्र बाँकी रहनेछ। राष्ट्रवाद भाषण होइन, व्यवहारमा देखिने काम हो—यो कुरा सरकारले बिर्सनु हुँदैन।
