दाङ — संविधान र कानुनले तोकेको दायित्व पूरा नगरेको भन्दै दंगीशरण गाउँपालिकामाथि तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अझैसम्म गाउँपालिकाले सार्वजनिक नगरेकाले स्थानीयवासी र सरोकारवाला संस्थाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार मसान्तभित्र बजेट गाउँसभाबाट पारित गरी नागरिकलाई जानकारी दिनु अनिवार्य हुन्छ। तर, दंगीशरण गाउँपालिकाले आ–आफ्ना आधिकारिक माध्यम—जस्तै वेबसाइट वा सूचना पाटीमार्फत बजेट उपलब्ध नगराएको कारण योजनाहरू अस्पष्ट बनेका छन्।
जनताको आवाज बेवास्ता
गाउँपालिका–२ का एक किसान भन्छन्, “हामीलाई बजेटमा कृषि, सिँचाइ र मलखादमा कति रकम छुट्याइयो भन्ने थाहा छैन। जनताको आवाज सुन्ने भन्दा पनि पालिकाले आफ्नो हिसाबमै बजेट बनाएको जस्तो देखिन्छ।”
यस्तै, स्थानीय युवाहरूले शिक्षा र रोजगारीका कार्यक्रमबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएको भन्दै असन्तोष प्रकट गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “बजेट लुकाएर जनतामाथि अन्याय गरिएको छ। पारदर्शिता नभएपछि भ्रष्ट्राचार बढ्ने डर छ।”
विकास योजनामा अन्धकार
बजेट सार्वजनिक नभएकाले विकास योजनाको प्राथमिकता स्पष्ट हुन सकेको छैन। सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी सुधार, कृषि अनुदान, विपद् व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमबारे कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे स्थानीयवासी अनिश्चिततामा छन्।
एक समाजसेवी भन्छन्, “आफ्नो गाउँमा कुन योजना आउने हो भन्ने थाहा नपाउँदा हामी योजना निगरानी गर्न सक्दैनौं। यसरी गर्दा पैसा कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने जनताले कहिल्यै बुझ्दैनन्।”
पालिकाको मौनता, अस्पष्ट जवाफ
गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक अधिकृतहरूसँग यसबारे बुझ्न खोज्दा स्पष्ट प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन। “प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको” भन्ने अस्पष्ट जवाफ बाहेक अन्य केही खुलाइएको छैन।
लोकतन्त्रमै धक्का
“जनताको नजिकको सरकार” भनिएको स्थानीय सरकारमै जनतालाई जानकारी नदिई काम गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
दाङका नागरिक समाज प्रतिनिधिले भने, “बजेट भनेको जनताको पैसा हो। त्यो जनताकै लागि कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कुरा लुकाउनु भनेको जनतालाई धोका दिनु हो।”
नेपालयन खबरको टिप्पणी
जनताको करबाट उठेको बजेट सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास केवल गैरजवाफदेहीपन मात्र होइन, भ्रष्टाचारको ढोका खोल्ने खतरनाक संकेत हो। पारदर्शिता गुमेको ठाउँमा विश्वास पनि हराउँछ। दंगीशरण गाउँपालिकाले तत्काल स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ—जनताको बजेट कहाँ र किन लुकाइयो ?
