काठमाडौं । निजी विद्यालयका छाता संगठन मिलेर गठन गरिएको संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा ल्याइएको प्रस्तावित ‘शिक्षा ऐन २०८०’ मा गम्भीर असहमति जनाएको छ।
समितिले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएको कानुनले निजी क्षेत्रको सहभागिता अस्वीकार गरेको, संस्थापक, लगानीकर्ता र सेवा प्रवाहकर्ताको भूमिका बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान र मौलिक हकको खिल्ली उडाउने गरी ल्याइएको प्रस्तावित ऐनले निजी विद्यालयको अस्तित्व, लगानी, सेवा प्रवाह र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं।”
समितिले सरकारले तत्काल संवाद नगरेमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलन चर्किए शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संकट आउन सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निजी विद्यालयहरूले मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै गुणस्तर, अवसर, नवप्रवर्तन र सामाजिक समावेशितामा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य भएको समितिले स्मरण गराएको छ।
प्रस्तावित ऐनका आपत्तिजनक बुँदा
