काठमाडौँ । सरकारले नेपालभित्र सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन सात दिनभित्र सूचीकरणमा आउन आह्वान गरेको छ। सूचीकरणमा सहभागी नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय पार्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गते बसेको बैठक निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८०’ र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यो निर्णय भएको बताए।
उनका अनुसार तोकिएको म्यादभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण नगरेका वा सम्पर्कमा नआएका सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराइनेछ। सूचीकरणमा आएका सञ्जाल भने तत्काल पुनः सक्रिय हुनेछन्।
यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले –
२० वटा औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पेट्रोलियम पाइपलाइन र केबुलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाली सेनामा सरुवा र बढुवा सम्बन्धी निर्णय गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यसका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, वन राज्यमन्त्री, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई स्वीकृति दिएको छ।
उपमहालेखा परीक्षकमा इन्द्रप्रसाद आचार्यलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई शैक्षिक अवकाश स्वीकृत गरिएको छ।
