काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल केही महिनाभित्र सकिँदैछ । नयाँ जनप्रतिनिधिले फरकफरक मतभारका आधारमा देशका लागि तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नु पर्ने कार्यभार नजिक आउँदैछ ।
पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जस्तै दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दुई कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र व्यवस्था छ ।
यी दुवै राष्ट्रपति निर्वाचनका पछाडि हाम्रा आफ्नै ऐतिहाासिक विशिष्ठता र आधार थिए । मधेसी समुदायका डा. यादवले देशकै पहिलो राष्ट्रपति हुने सौभाग्य प्राप्त गरे ।
मधेश जनविद्रोहले निर्माण गरेको नयाँ मानसिकता र पहिलो संविधानसभित्रको शक्तिसन्तुलन यसको मुख्य कारण थियो ।
दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने ‘पहिलो महिला र कम्युनिष्ट विचारकी राष्ट्रपति’ बनिन् । भण्डारीका नाममा यी अभिलेख सुरक्षित रहने नै भए। यस अघिका डा. यादव लोकतान्त्रिक विचारधारा र आन्दोलनबाट आएका थिए ।
तर, यी दुवै राष्ट्रपतिका कार्यकाल भने विवादित रहे, जो शिशु गणतन्त्रका लागि दूर्भाग्य थियो । संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमा, मर्यादा र गरिमालाई दलीय स्वार्थको पूर्वाग्रहले मिचेको पुष्टि हुने घटना भए ।
डा. यादवको भूमिका ‘प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरण’ मा विवादित बन्यो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कारबाही गरी बर्खास्त गर्न चाहेको सेनापति कटवाललाई राष्ट्रपति यादवले जोगाई दिए ।
त्यो घटनाले देशको राजनीतिक कोर्समै जबर्जस्त प्रभाव पार्यो । राष्ट्रपति यादव आफ्नो उदेश्यमा सफल रहे । तर, उनको कदम संवैधानिक राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार, सीमा र मर्यादाभित्र भने थिएन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दुई–दुई पटकका असंवैधानिक संसद विघटनलाई अनुमोदन गरिन् । संसदबाट दुईदुई पटक बहुमतले पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर उनले नयाँ विवाद खडा गरिन ।
तर,राष्ट्रपति भण्डारीका कदम भने असफल भए । जति नै प्रयत्न गर्दा पनि उनले ओली सरकारलाई जोगाउन सकिनन्। सर्वोच्च अदालतले ओलीको दुवै पटकको संसद विघटन गर्ने कदम र राष्ट्रपतिको अनुमोदनलाई खारेज गरी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदियो ।
यद्यपी यी दुई राष्ट्रपतिले मधेसी र महिलाको सीमान्तीकरणलाई प्रतिनिधित्व र मूलप्रवाहीकरण गर्थे तर, यी दुवै पात्र मूलधार राजनीतिबाट आएका थिए । डा. यादव राष्ट्रपति हुनु अघि नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री मात्रै थिएनन्, सत्ता राजनीतिमा सांसद, मन्त्री लगायतका विभिन्न पद प्राप्त गरिसकेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि स्थिति ठीक त्यही थियो । उनी एमाले उपाध्यक्ष मात्र थिइनन्, बारम्बार सांसद र मन्त्री हुँदै आएकी पात्र थिइन । तसर्थ यी दुई राष्ट्रपतिले रुपमा सीमान्तकृत समुदाय र लिङ्गको नेतृत्व गरे पनि यथार्थमा मूलधारकै सत्ता राजनीतिकै पात्र र प्रवृति थिए ।
यसपटक यो क्रमलाई तोड्न सकिन्छ । त्यसका लागि सबै वर्ग, समुदाय र लिङ्ग ‘दलित–महिला’ हुन सक्दछ । दलित महिला सामाजिक संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा परेको वर्ग हो । सबैभन्दा अन्त्यमा रहेको वर्ग समुदायलाई गणतान्त्रिक राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा राख्दा समाज र राज्यले प्राप्त गर्ने गौरव नयाँस्तरमा प्रष्फुटित हुने अवसर पाउँदछ ।
हाम्रा समावेशी राज्य निर्माणको लक्ष्य र मार्गदर्शन समेत परिलक्षित हुने छ । छिमेकी देश भारतमा संवैधानिक राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त पात्रको खोजी गर्दा यस्ता धेरै पक्षलाई ध्यान दिएको पाइन्छ ।
११ औं राष्ट्रपति मुस्लिम समुदायका एजपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थिए । उनी मूलधारको राजनीतिमा थिएनन र पछि पनि आएनन । १४ औं राष्ट्रपति रामनाथ कोविद दलित समुदायका थिए भने वर्तमान राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्म जनजाति समुदायकी महिला हुन् ।
यी त केही पछिल्ला उदाहरण हुन् । भारतमा राष्ट्रपतिको खोजी हुँदा सुरुवात देखि नै यस्ता विभिन्न पक्षलाई ध्यान दिने गरिएको छ।
दलित– महिलाको कुरा गर्दा कतिपयले क्षमताको कुरा उठाउन सक्लान । तर, हाम्रो समस्या क्षमताको हैन । समावेशीता, आत्मसम्मान र इमान्दारिताको हो । यस अघिका दुवै राष्ट्रपतिमा पनि त्यस्तो कुनै खास क्षमता थिएन ।
उनीहरु राजनीतिका मध्यम वा दोस्रोस्तरका कार्यकर्ता बाहेक देशका लागि कुनै विशेष योगदान गरेका बौद्धिक, वैचारिक वा सामाजिक व्यक्तित्व थिएनन् । मानौं कि उनीहरु क्षमतावान र योग्य थिए, तथापि उनीहरुको इमान्दारिता शंकाको घेरामा थियो ।
कुनै न कुनै प्रकारको ‘वायसनेस’ थियो जसले उनीहरुको संवैधानिक भूमिका, निष्ठा र इमान्दारिताका साथै स्वतन्त्र, तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका माथि प्रश्न उठेको थियो ।
हामीले कुनै गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट कोही दलित महिलालाई राष्ट्रपति बनायौं भने सायद देश यो समस्याबाट पनि जोगिने छ । किनकी त्यस्ता महिलामा स्वभाविक रुपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह कम हुन्छ र सत्तासंघर्षको खेलमा पक्षपात गर्नु पर्ने बाध्यता पनि उनलाई रहँदैन ।
कुनै निश्चित कथित उपल्लो जात वा परिवारको जुँगामूठ्ठे पुरुष नै राष्ट्राध्यक्ष चाहिन्छ भन्ने राजावादीको मुख पनि सधैका लागि थुनिन्छ । उनीहरुले समेत गणतन्त्रको साँचो सौन्दर्य देख्न पाउँने छन् । देशका लाखौं सीमान्तकृत समुदायमा गणतन्त्रप्रतिको विश्वास झनै बलियो र प्रखर हुनेछ ।
यस्ता अनेक कारणले गर्दा भन्न सकिन्छ–कोही दलित महिलालाई राष्ट्रपति बनाउनु सबै हिसाबले उचित छ । यो एक यस्तो अवसर हो– जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति धरमराएको विश्वासलाई प्रतिरक्षा र नयाँ ढंगले पुनर्स्थापित गर्न सक्छ ।
