दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ सारिएको छ । स्थायी पूर्वाधार बनाएर मात्र राजधानी सार्नु पर्ने, त्यसमा पनि नयाँ बन्ने सरकारले मात्र सार्नुपर्ने रुपन्देहीका नेताहरूले माग गर्दै आएको भए पनि रातारात मन्त्रालयहरू दाङ सारिएको हो ।
अस्थायी मुकामका रुपमा बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका फर्निचर लगायत सामानहरू रातारात दाङ पुर्याइएको छ । स्रोतका अनुसार दुई दिनअघि रातको समयमा तीन वटा ट्रकमा सामानहरू लोड गरी राति नै दाङ पुर्याइएको हो ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर स्थायी पूर्वाधार नबनेको अवस्थामा तत्काल मन्त्रालयहरू नसार्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थिए भने नेकपा एमाले रुपन्देही र एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित चार सांसदहरु संरचना तयार नहुँदै मन्त्रालय नसार्न आग्रह गरेका थिए । प्रदेश सांसदहरु लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुल्सीप्रसाद चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ बन्ने सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी निर्वाचनको अन्तिम नतिजा नआउँदै मन्त्रालयहरू सार्ने काम तुरुन्त रोक्न माग गरेको थिए ।
यसअघि नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जबरजस्ती मन्त्रालय सार्ने काम भए बाटोबाटै खोसेर लयाउने चेतावनी दिएका थिए । गृहमन्त्री खाणले हतारमा मन्त्रालय सार्ने काम रोक्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई फोन गरेर आग्रह समेत गराएका थिए । तर यी यावत दबावका बाबजुद पनि मन्त्रालयकाहरु धमाधम दाङ सारिएको छ ।
दाङमा पूर्वाधार निमार्ण गर्ने काम पनि तीब्र रुपमा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी लेखिएको बोर्ड समेत तयार गरेर टाँगिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा स्थायी मुकामबारे दलका नेताहरुबीच किचलो भएको थियो । अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी मुकाम तोकिएको दाङ सार्न प्रदेश सरकारले काम तीब्र पार्दा त्यसको विरोध भइरहेको छ । प्रदेश सभाले निर्णय लिँदा दाङको पक्षमा मतदान गरेका सांसदले समेत अहिले राजधानी सार्न हतार नगर्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।
वि.सं. २०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बहुमतका साथ प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई तोकेको थियो । त्यसबेला प्रदेश सभाका ८२ सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका जम्मा १३ जना सांसदले मात्र दाङको विपक्षमा मदतान गरेका थिए । तत्कालीन बाम गठबन्धनका ७४ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेसको ह्वीपबिरुद्ध दाङका चार कांग्रेसी सांसदले पनि पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
अहिले राजधानी सार्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले तीब्र रुपमा काम अघि बढाएपछि पहिले पक्षमा मतदान गरेका सांसदहरु नै विरोधमा उभिएका छन् । रुपन्देहीबाट प्रदेश सांसदमा पुनः निर्वाचित भएका नेकपा एमालेका सांसदहरुले अहिले राजधानी नसार्न भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेका छन् । काम चलाउ सरकारले राजधानी सार्न नहुने, अब बन्ने नयाँ सरकारले मात्र राजधानीबारे नयाँ निर्णय लिनसक्ने भन्दै उनीहरुले बक्तब्यबाजी गरेका छन् । रुपन्देहीबाट पुनः निर्वाचित एमाले सांसदहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल र तुलसी चौधरीले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर साजधानी सार्ने काम रोक्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले अस्थायी संरचना समेत दाङ बनिनसकेकोले अहिले राजधानी सार्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
तर मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नयाँ सांसदहरुको सपथ पनि दाङबाटै गराउने गरी संरचना निर्माणको काम तीब्र पारेका छन् । उनी आफ्नै कार्यकालमा राजधानी सार्ने सुरमा छन् । उनले दाङमै सम्पर्क कार्यालय खोलेर काम तीब्र पारेको मुख्यमन्त्री केसीका प्रेस संयोजक मानसिङ बिक बताउँछन् । विकका अनुसार मुख्यमन्त्री केसीले एक साताभित्र सभाहलहरु तयार गर्न प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकारणका निर्देशक छबिराज पोखरेललाई निर्देशन दिएका छन् । केसीले ढिलै भएपनि मंसिर मसान्तसम्म मन्त्रालयहरू सार्ने योजनाका साथ काम गरेको विकले बताए ।
यसैबीच रुपन्देहीको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले पनि तत्कालको लागि प्रदेश सार्ने काम रोक्न माग गरेका छन् । एमालेका रुपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र कसी र कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामकृष्ण खाणले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रदेश सार्ने काम तत्कालै रोक्न माग गरेका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेका रुपन्देही अध्यक्ष केसीले राजधानी सार्ने काम तत्काल रोकेर नयाँ बन्ने सरकारले मात्र उक्त काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । भौतिक निर्माणको काम नसकिदै मन्त्रालयहरु सार्ने तयारी भएको भन्दै त्यसो नगर्न केसीले आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति खाणले पनि नयाँ सरकार नवन्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले जसरी पनि प्रदेश राजधानी सार्ने तयारी गरिरहेको भन्दै काम रोक्न आग्रह गरेका छन् । उनले राजधानी सार्ने जिम्मा नयाँ संरचनाहरु निमार्ण भएपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थायी संरचना निर्माण नहुँदै हतारमा राजधानी सार्दा दैनिक कामकाजमा पर्न सक्ने असरतर्फ पनि प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअघि धर्ना समेत दिएर विरोध जनाएको कांग्रस सभापति खाँणले जानकारी दिए ।
