डोल्पा ः मुड्केचुला गाउँपालिका शिक्षा समितिले गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न उच्च अदालत जुम्लाले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मुड्केचुला गाउँपालिका शिक्षा समितिको मिति २०७९ असोज ९ गते र गाउँ कार्यपालिकाले मिति २०७९ असोज १० गतेको बैठकले मुड्केचुला गाउँपालिका भित्रका विभिन्न सामुदायिक विधालयहरुमा कार्यरत १३ जना शिक्षक,शिक्षिकालाई विभिन्न विधालयमा सरुवा गरेको थियो । आफुहरु अपांगता भएको र सहमती विना सरुवा गरेको भन्दै ३ जना शिक्षकले उच्च अदालत जुम्लामा रिड हालेका थिए ।
शिक्षा ऐन शिक्षा नियमावली विपरीत शिक्षक विधालय व्यवस्थापन समितिको सहमति विना राजनिधि पूर्वाग्रह राखी सरुवा गरिएको भन्दै निर्णय बदर गरि पाउ भनि पिडित शिक्षकहरुले उच्च अदालत जुम्लामा रिड दायर गरेका थिए । मालिका मावि नर्कुमा कार्यरत नि.मा.वि. तृतीय श्रेणीका स्थायी शिक्षक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले पक्षको तर्फबाट दिएको रिडमा अधिवक्ता मिन बहादुर महतको बहस अनुसार उच्च अदालत जुम्लाका न्यायधीस श्री डाक्टर नवराज थपलीयाको एकल ईजालसले निवेदकहरु स्थायी अपांगता शिक्षक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही, करार शिक्षिका जानकी सिँह शाही र भगवती परियार लाई पूर्ववत विधालयहरुमा कामकाज गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । कार्तिक २२ मंगलबार न्यायधीस डाक्टर नवराज थपलीयाको एकल इजालसले उक्त सरुवा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ज) शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९८,९९ र मुड्केचुला गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २६ विपरित रहेको भन्दै सरुवा गरिएको भन्दै शिक्षक शिक्षिकाको पक्षमा उच्च अदालत जुम्लाले अन्तरिम आदेश दिएको हो । गाउँपालिकाले निर्णय बदर नगरे आफुहरु पनि अदालत जाने अन्य शिक्षकहरुले बताएका छन ।
