भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ जुन नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७७।७८ को भन्दा यो २३ प्रतिशतले बढी हो । उक्त आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा थियो ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८।७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोडको वैदेशिक व्यापार भएको छ जुन अघिल्लो वर्षकोभन्दा २४.७२ प्रतिशतले बढी हो । यो अवधिमा नेपालले निर्यातमा पनि वृद्धि गरेको छ । तर त्यो आयातको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । निर्यात ४१.७४ प्रतिशतले बढेको छ । प्रतिशतमा निर्यात बढेजस्तो देखिए पनि आयातको तुलनामा यो अन्यन्तै न्यून हो । नेपालले बितेको आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान निर्यात गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७८।७९ मा १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको डिजेल र ७१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको पेट्रोल आयात गरिएको छ । ६५ अर्ब ५५ करोडको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको छ । ५१ अर्ब ३३ करोडको एमएस बिलेट आयात भएको छ । विलासी सामग्रीको आयात पनि उत्तिकै छ । गएको वर्ष ४२ अर्ब ७० करोडको सुन आयात भएको छ । भने ४१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरका मोबाइन फोन सेट आयात भएका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई दिगो र सबल बनाउन स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयातलाई सामान्यतः राज्यले निरुत्साहित गर्छ । त्यस्ता वस्तुको उत्पादनलाई राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राख्छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो । नेपालमा भने यो मान्यताले कुनै काम गरेको छैन । नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरू पनि ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेका छन् । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुहरू पनि नेपालमा उत्पादन नभएर विदेशबाट अर्धप्रशोधित सामान आयात गरेर यहाँ प्रशोधन गरी निर्यात गरिएका हुन् ।
भटमासको कच्चा तेल, अर्धप्रशोधित पाम आयल र सूर्यमुखीको अप्रशोधित तेल आयात गरेर नेपाली उद्योगहरूले निर्यात गर्ने गरेका छन् । तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा ४५ अर्ब ३५ करोडको भटमासको तेल निर्यात भएको छ । ३७ अर्ब ९४ करोडको पाम आयल निर्यात भएको छ । जबकि, ५६ अर्ब १८ करोडको कच्चा भटमासको तेल र ३९ अर्ब ३१ करोडको अप्रशोधित पाम आयल आयात भएको छ ।
केही वर्षपहिले मुख्य निर्यातक वस्तुका रुपमा रहेका ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक तथा जुटका कपडाको निर्यात घटेर गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८।७९ मा ७ अर्ब ७१ करोडको ऊनी गलैंचा निर्यात भएको छ । ५३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी पोशाक निर्यात गरिएको छ । त्यस्तै ५ अर्ब २१ करोडका जुटका कपडा निर्यात भएका छन् भने १० अर्ब १४ करोडको सेन्थटिक यार्न निर्यात भएको छ ।
किन घटिरहेछ विदेशी मुद्रा सञ्चिति ?
विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घट्दै जानुको मुख्य कारण अत्यन्तै ठूलो मात्रामा भइरहेको आयात नै हो । नेपालमा अति कम खपत हुने वस्तु पनि ठूलो मात्रामा आयात हुँदै आएका छन् । त्यस्ता वस्तुहरू विदेशी मुद्रा तिरेर नेपाल भित्राएर वैध, अवैध रुपमा विदेश निर्यात हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय विलासिताका वस्तुहरूको आयात ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । तास, मदिराजन्य पदार्थ, सौन्दर्य सामग्री, भान्साका सामग्री, मोबाइल, महँगा टेलिभिजन सेट आदि ठूलो मात्रामा आयात भइरहेका छन् । अलैंची, सुकमेलदेखि अवैध रुपमा ठूलो मात्रामा सुपारीसमेत भित्रिरहेको छ । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका वस्तुहरूको उत्पादनमा मात्रै जोड दिने हो भने पनि आयात कम गर्न सकिने अवस्था हुँदा हुँदै अझ बढी आयात गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको हो ।
रुस–युक्रेन युद्धले संसारकै मुद्रास्फीतिमा असर पारेकाले त्यसले पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएको छ । विदेशी मुद्रा आयातमा बढी खर्च भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएको छ । इन्धनको मूल्य र आयात दुबै बढेकाले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न गएको हो । पर्यटन क्षेत्र पूर्णरुपमा पुरानो अवस्थामा नआउँदा विदेशी मुद्राको आय कम भएको छ । रेमिट्यान्स पनि अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्न के गर्यो ?
गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आउनुमा पहिलेको केपी ओली सरकारलाई दोष दिन्छन् । उनले अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारेकाले त्यसलाई उठाउन कठिन भएको दावी गर्दै आएका छन् । कोरोना प्रभाव र रुस–युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी असर आदिलाई त यसै पनि औंल्याउने नै भए । अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्यो/पारेन भन्ने कुरा राजनीतिक लाञ्छनाको विषय हो जसको बेग्लै छानबिन गनुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला कारण केही हदसम्म सही नै हुन् ।
तर कारणहरू जे जे भए पनि मूल प्रश्न अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले कस्तो नीति लियो ? के के पहल गर्यो ? र ती पहल सफल भए वा भएनन् भन्ने नै हो । आफूले अर्थतन्त्र सुधार्न वास्ता नगर्ने, फितला नीति अपनाउने, संकीर्ण वृत्तको स्वार्थपूर्तिका लागि त्यसै अनुकूलका नीति अपनाएर अर्थतन्त्र अझ कमजोर बनाउने अनि अरुमाथि दोषारोपण गरेर उम्किन खोज्ने प्रवृत्ति कदापि क्षम्य हुन सक्दैन ।
गठबन्धन सरकारले ल्याएको यो आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापार घाटा २० प्रतिशतले कम गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै ५ वर्षभित्र व्यापार घाटा शून्यमा पुर्याउने उद्देश्य पनि छ । उद्देश्यहरू आफैंमा सकारात्मक छन् । तर तिनलाई हासिल गर्न सरकारले देशमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा विशेष जोड दिनुपर्छ ।
अर्थतन्त्र उकास्न सरकारका सबै अवयव र नीजि क्षेत्रसमेत आन्तरिक स्रोत साधनको परिचालन र प्रवर्धनका लागि युद्धस्तरमा लाग्नुपर्छ । यस्तो पहल पनि कहिँ कतैबाट भइरहेको छैन । बरु सरकारकै नीतिका कारण उत्पादनमूलक उद्योग बढ्ने होइन बन्द हुने अवस्था आएको उद्योगीहरू बताइरहेका छन् । स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुभन्दा आयात हुने वस्तुहरू सस्तो पर्ने गरी भन्सारका दर कायम गरेपछि नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग चलाउन कठिन भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
अहिलेको अर्थतन्त्रको गति, उद्योगीहरूको मानसिकता र सरकारको काम गराइले व्यापार घाटा घट्ने होइन अझ बढेर जाने निश्चित छ । व्यापार घाटा मात्र होइन शोधनान्तर स्थिति नै निरन्तर घाटामा जाने त होइन भन्ने डर बढेर गएको छ ।
नेपालमा उत्पादन भएर निर्यात गर्ने वस्तु के ? खेती गर्ने बेला मल नभएको कृषिबाट कसरी उत्पादन बढ्न सक्छ ? अर्धप्रशोधित सूर्यमुखी तेल, पाम आयल, भटमासको तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गर्दैमा कसरी व्यापार घाटा घट्न सक्छ ? नेपालबाट निर्यात हुने अरु कुन वस्तुको उत्पादन आधार बलियो छ ? यी प्रश्नहरूको जबाफ नखोजी ब्यापार घाटा घट्छ भनेर पत्याउने कुनै आधार देखिन्न ।
सरकारले गाडीसहित विलासिताका १० वस्तु आयातमा रोक लगाएको छ । तर के आयात रोकिएको छ ? सरकारले आफैं विद्युतीय चूलो बाँडेर ग्यासको खपत घटाउने र विद्युत् खपत बढाउने भन्यो तर त्यसलाई लागू गर्ने के कदम चाल्यो ? डिजेलबाट चल्ने गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्यो तर विद्युत्बाट चल्ने गाडी आयातमा लाग्ने भन्सार दर नै बढाइदियो । विद्युतीय गाडीका लागि चाहिले चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरो गफमै सीमित छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गाडी र घरजग्गामा दिने ऋणको व्याज बढाएको छ । राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म काम त गर्ला तर यसका अन्य असर पर्ने अवस्था आए त्यसलाई रोक्ने पूर्वतयारी के छ ? त्यसमा सरकार पूरै बेखबर छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण बैंकको व्याजमा बढोत्तरी हुने बैंकरहरूले जनाइसकेका छन् । यस्तो हुन गएमा उद्योग क्षेत्र थप हतोत्साही हुने न हो ।
सरकारको द्वैध नीति
सरकारले बजेटमा उत्पादन बढाएर आयात घटाउने योजना ल्याए पनि त्यसकाे कार्यान्वन गर्ने इच्छा नभएको देखिन्छ । कृषि र उद्याेगका क्षेत्रमा के के गर्ने भन्ने खास कार्ययोजना नभएसम्म कसरी आयात घट्न सक्छ ? अर्कातिर अर्थमन्त्री आफू र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल करका दर बढाउने, घटाउने गर्छन् । जस्तो, केही ठूला उद्योगलाई लाभ हुने गरी स्पन्ज आइरनमा भारी मात्रामा कर छुट गरिएको छ । बिलेट प्रयोग गर्ने आम उद्योगलाई कर बढाएर उठ्नै कठिन हुने अवस्थामा पुर्याइएको छ । सेनिटरी प्याड आयतमा कर छुट गरिएको छ भने कच्चापदार्थ आयात गरेर नेपालमा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी ती पदार्थमा कर बढाइएको छ ।
नेपालमै उत्पादन हुने सामग्रीभन्दा आयात गरिएका तयारी सामग्रीको मूल्य कम हुने गरी भन्सार दर कायम गरेपछि आन्तरिक उद्योगको विकास कसरी हुन्छ ? गाडी आयातभन्दा मेसिनरी पार्ट्समा कर बढाइएको छ । अन्य धेरै उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार दरभन्दा बढी बनाइएको छ । यस्ता नीतिले अर्थतन्त्र दीर्घकालसम्म उठ्न एकदमै कठिन छ ।
सरकारले दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्रलाई अझ उठ्न कठिन हुने काम गर्नु राम्रो होइन । अर्थमन्त्रीले आफू र आफ्नो समूह, गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीका आफन्तदेखि केही उच्च व्यक्तिको स्वार्थमा करका दर परिवर्तन गर्न अनधिकृत व्यक्ति रातारात अर्थमन्त्रालय भित्राएको जुन आरोप लाग्यो, त्यो आरोपै नलागेको भए पनि सरकारका रवैयाहरू त्यसैलाई सिद्ध गर्ने खालका छन् ।
कसरी धराशायी हुँदै गए उद्योग ?
२०४६ पछि नेपालमा उदार तथा खुला अर्थनीति सुरु भएपछि निजी क्षेत्रले धेरै विधामा हात हाल्यो । सञ्चार, शिक्षा, चिकित्सा, जलविद्युत्, बैक तथा वित्त र बिमाजस्ता क्षेत्र विस्तार हुन गयो । सेवा तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूले पनि फैलने अवसर पाए । उत्पादलशील उद्योगहरूको पनि विस्तार भयो । त्यसले एउटा सकारात्मक आशाको सञ्चार गराएको थियो ।
माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि छोटो समयमै त्यो आशामा तुसारापात हुन पुर्यो । द्वन्द्व अवधिभर उद्यमी व्यवसायीले डर, त्रास र धम्कीकै मात्र सामना गरिरहनु प¥यो । चन्दा असुलीले मात्र नपुगेर उद्योग सञ्चालक र मजदुरबीच पटक पटक द्वन्द्व गराइयो । व्यापार व्यवसाय गर्नु भनेकै अपराध गर्नु हो भन्ने जस्तो आतंकपूर्ण अवस्था सिर्जना गरियो ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि मुलुकका सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप यति हावी हुनथाल्यो कि त्यसपछि उत्पादनशील उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीहरू निरुत्साहित हुन थाले । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हावी भएर कमिसनतन्त्रको बर्चस्व कायम भयो । उद्योग दर्ता गर्न जाँदा होस् वा कर तिर्न जाँदा व्यवसायीले कमिसन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कमिसन नपाए कर्मचारीले उद्योग दर्ता नगरिदिने, कर नलिने, झुलाउने, विभिन्न निहुँमा दुःख दिने अवस्था सुरु भयो । यसमा आफूलाई लोकतन्त्रवादी भनाउने दलहरू र तिनका नेताहरू नै मुख्य रूपमा सामेल भए ।
राज्यले अवलम्बन गरेकै नीतिमा हिँड्न चाहने उद्योगीलाई पनि विभिन्न नियम कानुन देखाएर हतोत्साहित गर्न थालियो । जसले गर्दा नेपाली उद्योगी स्थापित उद्योगलाई त्यत्तिकै छाडेर विदेशी विलासिताका सामग्री आयात गरेर व्यापार गर्न लागे । सँगसँगै कर छल्ने, कमिसन दिएर थोरै कर तिर्ने, त्यसैको माध्यमबाट राज्यबाट लाभ लिनेतर्फ लाग्न थाले । बाठा उद्योगीहरू एकातिर कल छल्ने, अर्कोतिर विदेशी सामग्रीको व्यापारबाट फाइदा लिने बाटो रोज्न थाले जसलाई कुनै न कुनै तवरले राज्य संयन्त्रले नै मलजल गरिरह्यो ।
यी सबै गतिविधिको उत्कर्षरूप मुलुकमा राजनीतिक आवरणको दलाल पुँजीवाद हावी भयो । फलस्वरूप सामान्य लगानीकर्ता उद्योगमा टिक्नै नसक्ने भए भने टाठा र शक्तिकेन्द्रको नजिक भएका व्यापारीहरू जमेर दलाली गर्न थाले । राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आड नलिई स्वतन्त्र रूपमा पनि उद्योग व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा नै लगभग समाप्त भयो ।
पछिल्लो समय सरकारका अधिकांश काम कमिसनको खेल र दलालीमा चल्न थालेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो करका दर बदल्न अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय भित्राउनु यही दलाल पुँजीवादी प्रवृत्तिको चरम उत्कर्ष हो ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा लगभग दुई तिहाई बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार पनि दलाल पुँजीवादबाट पृथक रहन सकेन । त्यो सरकारका पालामा अत्यावश्यक औषधिमा कमिसन, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, महँगा जग्गा भाडा प्रकरणदेखि ठूला-ठूला ठेक्का प्रकरण बाहिर आए । यस्तो अवस्थामा उद्योगको उत्पादनभन्दा कयाैं गुणा आयात व्यापार फैलिन गयो ।
यी सबै कारणले गर्दा अहिले अधिकांश उद्योगी अयातित सामग्रीको व्यापारमा रमाइरहेका छन् । अहिले चलेका उद्योगहरू पनि अप्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित सामग्री आयात गरेर प्रशोधन गरी निर्यात गर्न तल्लीन छन् । अझ सरकारले केही उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तु आयातमा भन्दा बढी कर लगाएर उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लियो । यस्तो अवस्थामा ती उद्योगीहरू पनि फकर बाटो रोज्ने वा उद्योगबाटै टाढा जाने पक्का छ ।
फरक बाटो कस्तो भने– जब सबै सामग्री आयात गर्न भारत र चीनजस्ता ठूला बजार छँदैछन् भने आफैंले उत्पादन गरेर विभिन्न समस्या किन खेप्ने ? विश्वका जुनसुकै देशबाट जुनसुकै सामग्री भनेको बेला नेपाल भित्राउन सकिन्छ भने किन नल्याउने ? बाहिरबाट ल्याएर बाहिरै बेच्दा आम्दानी हुन्छ भने किन अन्य जोखिम व्यहोर्ने ? नेता र प्रशासन संयन्त्रलाई कमिसन बुझाए भन्सारमा ठूलो छुटमा सामग्री सजिलै आयात गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि किन नगर्ने ? अधिकांश व्यवसायीको मानसिकता यतिवेला यी र यस्तै प्रश्नहरूबाट निर्देशित पाइन्छ ।
अर्थतन्त्रको अहिलेको प्रवृत्ति र राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकतालाई हेर्दा कतिपयलाई अवस्था साह्रै खराब भइनसके जस्तो पनि लाग्ला । राजश्व संकलन पनि अपेक्षित नै देखिएला । तर यथार्थलाई गम्भीर ढंगले आत्मसात गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको पछिल्लो गति र प्रवृत्तिले एउटा डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्छ । बडो खेदका साथ भन्नैपर्छ- राष्ट्रको अर्थतन्त्र सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थाबाट पर जाँदैछ ।
यसैपनि अहिले कुन वस्तु कति आयात गर्ने हो भन्ने कुरा सरकारको हातमा छैन । केही वस्तुको आयात रोक्दा अन्य अनेकौं वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढाइनेछ । यो क्रम अझ बढेर जाने निश्चित छ । तरकारी फलफूल, चामल, दाल, तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । अहिले ८.०८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि रोक्न सक्ने अवस्था त छैन भने अरुको मूल्यवृद्धि रोक्न सक्ने झन् कुरै भएन । नेपालमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुसमेत अनियन्त्रित रुपमा आयात भइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएर सडेको अवस्था छ । नेपालमा उत्पादन नै नहुने वस्तुको व्यापार त यसै पनि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने नै भयो ।
नयाँ हर्कतहरुको त्रास
मुलुकको अर्थतन्त्र यसरी धर्मराउँदै गइरहेको परिस्थितिमा, अनि संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्राविधिक रुपमा अनेकौं उपाय अपनाएर संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनबाट उन्मुक्ति पाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सुधार्न कुनै विशेष कदम चाल्लान् कि भन्ने अपेक्षा त छैन नै, बरु चुनावी खर्च उठाउन कस्ता कस्ता हर्कत गर्ने हुन् भन्ने त्रास छ ।
कुनै पनि व्यवस्थामा शक्तिमा पुगेको जुनसुकै व्यक्तिले गलत कदम चालिदियो भने त्यसको मूल्य आम जनता र सिंगो राष्ट्रले चुकाउनु पर्छ । अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्तिको अवैध धनलाई मुलुकभित्र ल्याउन गभर्नरलाई दबाव मात्र दिएनन् उनलाई बर्खास्तै गरिदिए । केही उद्योगको फाइदाका लागि आम उद्योगलाई हानि पुर्याउने गरी करका दर हेरफेर गरे । दुई करोडभन्दा माथिको लगानीको स्रोत नखोजिने नीति लिएका छन् जसले अवैध धनलाई चोख्याउने काम गर्नेछ ।
आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता शर्मा थुप्रै आरोपलाई प्राविधिक रुपमा पन्छाएर पुनः अर्थ मन्त्रालय छिरेका छन् । संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्रीले गरेका यस्ता हर्कतहरूले उनको आफ्नो मात्र हैन, सत्तासीन माओवादी केन्द्र र सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसलाई समेत थप मैलो बनाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका सन्निकट नेताहरूलाई आफ्नो राजनीति जोगिए अरु कुनै कुराको मतलब देखिन्न ।
यहाँनेर सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने राजनीति सँधै सीधा बाटोबाट चल्दैन । भलै केही कार्यकर्ता पैसामा बिक्लान् । उनीहरूले केही मतदातालाई प्रभावित पनि पार्लान् । तर आम जनताले सबै हिसाब किताब गरेरै बसिरहेका हुन्छन् । यो तथ्यलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र वा अन्य जुनसुकै राजनीतिक दलको नेतृत्व पंक्तिले जति छिटो महसूस गर्न सक्छ मुलुक अधोगतितर्फ जानबाट जोगिने संभावना उति नै रहन्छ ।
नेतृत्वले महसूसै गर्दैन भने पनि ठूला साना सबै पार्टीमा भएका इमान्दार नेताहरू यस्ता दलाल–प्रवृत्तिको खुलेर बिरोध गर्न अघि सर्नुपर्छ । बौद्धिक जगतले शर्माको बारेमा खुलेरै आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । यत्तिले मात्र पुग्ने छैन । शर्मा त निमित्त पात्रको एउटा मात्र उदाहरण हुन् । यस्ता हरेक गलत पात्र र प्रवृत्तिको सबैले आ–आफ्नो तह र तप्काबाट एक स्वरले विरोध गरिरहनुपर्ने र दबाब दिइरहनुपर्ने आवश्यकता छ । यो प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिका अत्यन्तै कमजोर देखियो । अथवा भनौं उ पनि सायद एम. अधिकारीको मोलमा मुख बन्द गर्न बाध्य भयो । त्यसैले अब उसले बिरोधै गरे पनि त्यो कर्मकाण्डी विरोधको खासै अर्थ रहने छैन ।
दोहोर्याएर अर्थ मन्त्रालय छिर्न पाएकामा अर्थमन्त्री शर्माले गौरव त गर्ने नै भए अब मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर अघि बढ्ने जोखिम छ । निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेकाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र विकासको गतिलाई अघि बढाउने समय त अब अर्थमन्त्री शर्मासित नहोला तर विकास रकम रकामान्तर गरेर आफ्नो लाभ र तजबिज अनुसार खर्च गर्नका लागि भने उनीसँग अझै पर्याप्त समय छ ।
चुनाबी खर्चको बोझसँगै मन्त्री शर्माको मनोमालिन्य पनि पूर्ववत् रुपमा जारी रह्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र अझ खराब अवस्थातिर जाने निश्चित छ । आशा गरौं त्यस्तो अवस्था आउने छैन । सँगसँगै अपेक्षा गरौं– कम्तिमा आगामी निर्वाचनमा उनको पार्टी माओवादी केन्द्र, सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस, अथवा अहिलेको गठबन्धनलाई कुन हैसियतमा राख्नुपर्छ भन्नेमा आम जनता अलमलिने छैनन् ।
