शिक्षकले राजनीति नगरेकै राम्रो

काठमाडौं । शब्दकोश अनुसार ‘राजनीति’ शब्दको मुख्य अर्थ ‘राज्य सञ्चालन गर्ने नीति’ हो । यस अर्थ अनुसार ‘राजनीति’, राज्य सञ्चालनमा संलग्न हुने वा हुन चाहनेले व्यक्तिले मात्रै गर्ने कुरा भयो । अनि धेरैको बुझाइ र अनुभवमा राजनीतिको पृष्ठभूमि र सम्बन्ध सामाजिक सेवासँग हुन्छ । यो कुरा, हाम्रो देशमा भन्दा पनि अन्य देशहरूमा बढी देखिएको छ । तर हाम्रैमा चाहिँ ‘राजनीति’ शब्दको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ । यो एउटा कमाऊ पेशा पनि बनेको छ र हाम्रो देशमा उत्तरोत्तर फैलाएको, फस्टाएको र नाफामुखी पेशा नै उहिलेदेखि अहिलेसम्म यही ‘राजनीति’ नै बनेको छ भनेमा त्यति फरक नपर्ला । कुनै कुरा आफूअनुकूलको भएन भने, जान्ने नजान्ने, लालाबुझक्कड सबैले जानीनजानी, जताततै ‘राजनीति घुस्यो’ भन्छन् । तर राजनीति जनजीवनका लागि अनिवार्य आवश्यकता भई, देशै माथिदेखि तलसम्म ‘सघन र मिहिन रूपमा राजनीतिमय’ भएपछि, त्यसबाट मुक्ति पाउने उपाय हुने कुरै भएन । एकातिरबाट नलागे अर्कोतिरबाट लाउने, एउटाबाट सफल नभए अर्कोको प्रयोग गर्ने, एउटाले बाँधे अर्काले फुकाउने, एउटाले फुकाए अर्कोले बाँध्ने स्थिति र वातावरणको कारक तत्व राजनीति नै बनेको पाइन्छ । यसरी, राजनीतिले नगाँजेको र प्रभाव नपारेको क्षेत्र नै पाइँदैन ।

जताततै व्याप्त भएको यो ‘राजनीति’, शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रष्टसँग देखिन्छ । भन्नचाहिँ, पदभार सम्हाल्नासाथ नयाँ शिक्षामन्त्रीले मात्रै होइन, अन्य जुनसुकै मन्त्रीहरूले पनि बेलाबखत शिक्षकहरूलाई गाली गर्ने मूड चलेका बेलामा ‘शिक्षामा राजनीति हुनु हुँदैन’, ‘शिक्षकले राजनीति गर्नु हुँदैन’, ‘पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने शिक्षकहरूलाई सेवाबाटै अवकाश दिइने’ जस्ता भाषण गर्छन् । केही शैक्षिक परिवर्तन गर्न चाहने शिक्षा अधिकारीहरूले पनि शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरालाई नै पहिलो प्राथमिकता बनाएका छन् । तर व्यवहारमा भने त्यो लागू हुन सकेको छैन । चुनाव आयो भने नेताहरूले शिक्षकहरूबाटै सहयोगको अपेक्षा गर्ने, कुनै पनि समस्या प¥यो भने शिक्षकहरूले फेरि नेताहरूलाई नै गुहार्नुपर्ने । यसो विचार गर्दा शिक्षक र नेतामा नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध देखियो । गाली गरिन्छ तिनै नेतालाई, आलोचना गरिन्छ तिनै नेता शिक्षकलाई । नेताले शिक्षकलाई गाली गर्ने । शिक्षकले फेरि नेतालाई गाली गर्ने । दुबैथरी एकअर्कादेखि असन्तुष्ट । कतै दुबैथरी सन्तुष्ट पनि । यति भएर पनि, न नेताहरूले शिक्षकहरूलाई गाली गर्न छाडेका छन् न त शिक्षकहरूले नेताको झोला बोक्न छोडेका छन् । भन्ने कुरा एउटा, गर्ने कुरा अर्कै । भन्नेले भन्दै गर्छ, गर्नेले गर्दै गर्छ ।

यस्तो वातावरणको सिर्जना हुनुमा सरकार, प्रचलित नियम/कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्नु र शिक्षक सबैलाई दोष दिनुपर्ने हुन्छ । पेशागत हकहितका नाममा विभिन्न संघ, संस्था, निजामती सेवा, यातायात जताततै संघ, संगठनहरू क्रियाशील छन् । त्यस्तो संघ, संगठन खोल्न पाउनु, संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकारै हो र सबैतिर भएपछि कुनै पनि नाममा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तो ‘पेशागत हकहित समूह’ हुनु स्वाभाविकै हो । तर त्यस्ता समूहहरू हामीकहाँ विशुद्ध र स्वतन्त्र रूपमा पेशागत हकहितका लागि भन्दा पनि माऊ पार्टीको सहायकका रूपमा र उनकै निर्देशनमा चल्ने तल्लो तहको निकायजस्तो देखिएको छ ।

एउटै पेशामा रहेका मानिसहरूको समस्या उनीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ । कुनै पनि बेला आकस्मिक रूपमा आइपर्ने समस्या समधानका लागि उनीहरू एकजुट हुनु र समूहमा मिलेर काम गर्नु राम्रो कुरा हो । समस्या परेका बेलामा आवाजबिहीनहरूको आवाज उठाइदिने परोपकारी र तार्किक मानिसको आवश्यकता पनि पर्छ । नत्र, कसैको पनि गाह्रो अफ्ठ्यारो परेको बेलाको समस्या समाधान हुन सक्दैन । कानूनी राजको अनुभूति हुन नसकेको हाम्रो जस्तो देशमा, त्यस्ता ‘सहयोगी समूह’को झनै आवश्यकता देखिन आउँछ । शैक्षिक क्षेत्रकै कुरा गर्दा, विगतमा भएका शैक्षिक आन्दोलनहरूले केही न केही उपलब्धि हासिल पनि गरेका हुुन् । तर, पछिल्लो समयमा आएर शिक्षक नेताहरूले कसैको व्यक्तिगत फाइदाका लागि काम गर्न सकेबाहेक समग्र शिक्षकहरूको हितका लागि कुनै पनि नीतिगत कार्यका निम्ति प्रभावकारी दबाबका साथ सत्तालाई मान्न बाध्य पारेर कुनै कर्म गर्न सकेका छैनन्् । यद्यपि, शिक्षकहरूका संघ, संगठन भने राजनीतिक दलपिच्छे फरक–फरक अस्तित्वमा रहेका छन् । अब देश संघीयताका गएका बेलामा नेताहरूको संख्या बढेर थेगिनसक्नु भएजस्तो, शिक्षकका संघ–संगठनहरू पनि बढेर तिनका लागि पद ओगट्नेहरू स्वभावतः बढेपछि त्यसले शैक्षिक क्षेत्रलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा पु¥याउने सम्भावना छ ।

अन्य क्षेत्रका कुराहरू एकछिन छोडेर, साँच्चै शैक्षिक गुणस्तरकै कुरा गर्ने हो भने, विशुद्ध पेशागत हकहितका लागि बाहेक, शैक्षिक क्षेत्रमा भने यस्ता संघ–संगठनहरू नभएकै राम्रो हो । अनेक संघ, संगठन र मञ्चका नाममा शिक्षकहरू नेता भएपछि, माऊ पार्टीको चुनाव हुनेताक त सबै सदस्यहरू मन नलागी–नलागी बाध्यतावश् नै भएपनि गोप्य रूपले सो पार्टीको ‘चुनाबी अभियान’ मा लाग्नैपर्यो । शिक्षक नेताहरू अझ बढी । अरु बेला पनि शिक्षक नेताहरू बेलाबखत विभिन्न बैठकहरूमा भाग लिन पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा गइरहनुपर्ने हुन्छ । सदस्यता नवीकरण गर्ने बेलामा हप्तौंसम्म विद्यालय छोडेर झोला बोकी स्कूल–स्कूल जानुपर्दा पनि ‘काज’मै समयको बर्बादी हुन्छ । कतिपय अल्छे शिक्षकहरू नेतागिरीमा रत्तिने गरेको हुँदा तिनीहरूलाई अरुकै पैसामा घुम्न खान पाउनु रमाइलो भएपनि, उनीहरूको मूल कर्तव्य पूरा नभई यता विद्यार्थीको पढाइमा घाटा भइरहेको हुन्छ । त्यसै पनि नेता भइखाने धेरै शिक्षकहरू पठनपाठनमा अल्छे र विषयस्तुमा कमजोर देखिन्छन् । अझ, विद्यालयमा नखटिकन काजमा घुमफिर गर्न पाएपछि त जाँगरिला र योग्य शिक्षकहरूकै पनि बानी बिग्रने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले, सञ्चारको विकास भएको यो जमानामा पेशागत हकहितकै लागि कुनै विषयमा बैठक वा निर्णय गर्नुपर्दा पनि त्यसरी टाढा–टाढा धाई–धाई गर्नु आवश्यक र उचित छैन । अब त त्यस्तो बैठक अनलाइनमा पनि बस्न सकिन्छ । फेरि हुने कुरा नियमतः आफैं हुने अनि नियमविरुद्धको कुरा कसैको दबाब र हस्तक्षेपले पनि नहुने संस्कार बस्ने हो भने त्यस्ता संघ÷संगठनहरूको कुनै काम पनि छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस