प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना होइन, ताजा जनादेशको खाँचो

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध पक्षविपक्षको वहस र एमिकस क्युरीको राय फागुन ७ मा सकिएपछि अव सर्वोच्च अदालतले सम्भवत एक साताभित्र फैसला दिनेछ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना भन्ने विवादको टुंगो लागेपछि कथित प्रतिगमनविरोधी राजनीतिक र नागरिक आन्दोलन कता पुग्छ, त्यो प्रतिक्षाकै विषय रहनेछ । उता, निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिता र चुनाव चिन्हवारे प्रारम्भिक निर्णय दिइसकेपछि निर्वाचनमा सहभागि हुन सबै दललाई आब्हान गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा तथ्य र तर्कसहितको वहसमा छ भने जनशक्ति प्रदर्शन पनि गरिरहेको छ । प्रचण्ड–माधव नेपाल समुह भने प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनाभन्दा अर्को विकल्प नरहेको भन्दै अदालत र आयोगलाई धम्क्याउँदै प्रदर्शन गरिरहेको छ । प्रचण्ड–माधवको समयको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओलीबिरुद्धको आक्रमणमा केन्द्रित छ । सत्तारोहणको चाहना धुलिसात भएपछि आवेगवश सृजित यस्ता क्षणिक आग्रहका आन्दोलनमा एजेण्डा र बिचार हुँदैन । प्रचण्ड–माधवको राजनीति त्यही हो ।

नेपाली कांग्रेस भने बाहिर प्रतिनिधिसभा बिघटनको बिरोध गर्दै भित्र निर्वाचनको तयारीमा देखिन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा कांग्रेसले बोल्न नमिल्ने भन्दै पुनस्थापना वा निर्वाचन जस्तो फैसला आएपनि स्वीकार्ने बताउँदै आउनु त्यसकै अभिव्यक्ति हो । पार्टीभित्र र बाहिरको दवावका वावजुद देउवाको यो अडान सही छ । सम्भवत देउवा चुप लागेर प्राप्त गर्ने रणनीतिक लाभका पक्षमा हुनुहुन्छ, जो पार्टीभित्र पनि उहाँ अनुकूल देखिन्छ । फाुगन ७ मा उहाँले शुक्रबार नुवाकोटमा भन्नुभयो– निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन बैशाखमै हुन्छ । कांग्रेस चुनावमा जानुपर्छ ।’ अर्थात् सत्तारुढ दलका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी दलका सभापति घोषित समयमै निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र निर्वाचन र पुनस्थापना दुवैथरी मत विवादतर्फ उन्मुख छ । बाबुराम भट्टराइ र उपेन्द्र यादव निर्वाचनको बिरोधमा हुनुहुन्छ भने महन्थ ठाकुरसहितको बाँकी नेतृत्व निर्वाचनमा जान तयार देखिन्छ । यसमा सम्भवत राजनीतिक पूर्व लिगेशीदेखि जातीय पहिचानको असफल राजनीति ब्यूँताउने गलत प्रयास र त्यसको प्रतिरोधसमेत मिसिएको छ । जर्वजस्ती टाँस्सिएको यो पार्टी एकताको साझा तत्वमा खिया लागेको देखिदैंछ।

त्यस्तै, केही नागरिक अगुवा ‘बृहत नागरिक आन्दोलन’ को ब्यानर देखाउँदै सडकमा प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ । नागरिक आन्दोलनले सिद्धान्तत् नागरिक मुद्दाको वकालत गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो देखिएन । यो आन्दोलन नागरिकको राजनीतिक आन्दोलनजस्तो देखिएको छ । प्रचण्ड–माधव समुहको प्रतिगमनको कथानक र नागरिक समाजको प्रतिगमनको भाष्य एउटै हुनु योजनाबद्ध जस्तो देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भयोभने वा निर्वाचन सदर भयोभने नागरिक आन्दोलनले के गर्छ ? शायद अभियन्तालाई पनि थाहा छैन । नागरिक समाजले सामाजिक मुद्दा उठाएको भए, आम नागरिकका सरोकारका चासोको नेतृत्व गरेको भए उचित हुन्थ्यो । तर हुँदै नभएको प्रतिगमनबिरुद्ध नागरिक समाज आन्दोलनको नयाँ आवरणमा देखापर्यो, जसमध्ये अधिकांशको राजनीतिक रंग यसअघि प्रष्टैसंग देखिएकै थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ३ मा सरकारको तीन बर्ष पुरा हुँदा आफूले गरेका कामको उपलब्धीका केही फेहरिस्त राख्नुभयो । ती उपलब्धी लिखित रुपमा सार्वजनिक छन् । ओलीको आलोचना गर्नलाई ती लिखत पर्याप्त छन् । तर नागरिक समाजलाई ओलीको मुल्याकंन गर्नुछैन, जसरी पनि ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नुछ किनकी मुल्याकंन गर्दा ओलीको विकल्प देखिदैंन भन्ने निश्कर्ष आउँछ । केही पूर्वाग्रही सोचले चाहँदा वा नचाहँदा कोही स्थापित वा विस्थापित हुन्छ भन्ने होइन । आम जनताका प्रतिक्रिया हेर्दा थाहा हुन्छ अहिले पनि ओलीको विकल्प समकालिन नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु हुन सक्दैनन् भन्ने देखिन्छ । ओलीको बिकल्पमा रुपमा सामुन्ने आउनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीका विगत र वर्तमानका कामको विना आग्रह र निष्पक्ष मुल्याकंन गर्दा हिसाव निस्कन्छ । आखिर कसले प्रधानमन्त्री बन्दा के गर्यो ? कसले पार्टी प्रमुख हुँदा के गर्यो ? भन्ने अभिलेख पारदर्शी नै छन् । पार्टीको जिम्मेवारी कार्यकर्तासँग बढी जोडिएला तर प्रधानमन्त्री भएपछि देश र जनताका लागि गरेका महत्वपूर्ण काम अहिले खोतल्दा पनि हुन्छ ।

यो आलेखमा निर्वाचन कि प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना भन्ने बिषयमा वहस छ । अदालतले के फैसला गर्छ, त्यो संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्रको बिषय हो । तर राजनीतिक संकट समाधानको कोणबाट हेर्दा निर्वाचनभन्दा अर्को उत्तक विकल्प अहिले छैन । जस्तो फैसला आएपनि सम्मानित अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प कसैसँग छैन ।

पुनस्थापना समाधान होइन, समस्या हो । प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनाले राजनीतिक समस्याको समाधान गर्दैन, यसले थप समस्या सृजना गर्छ । पुनस्थापनाले नेकपालाई जोड्छ भन्ने कसैकसैको झिनो विश्वास देखिन्छ । त्यस्तो हुँदैन । संसदीय दलभित्र तानातानको अवस्था रहन्छ भने एकपक्षले अर्को पक्षलाई सरकारमा जानबाट रोक्न जुनसुकै कदम चाल्ने खतरा रहन्छ । अध्यक्षका लागि चारमहिना र प्रधानमन्त्रीका लागि दुइ बर्ष पर्खन नसक्नुभएका माधव प्रचण्डका लागि सत्तारोहण सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । त्यसैले पहिलो प्रयास आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसोनहुँदा ओलीलाइ बदला लिन देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसको आरम्भ भइसकेको छ । यद्धपी अहिलेको प्रस्ताव बढी रणनीतिक छ।

नेकपाभित्रको द्धन्द्ध तत्काल समाधान हुँदैन, हुने खालको पनि छैन । प्रधानमन्त्री भइसकेको र पार्टी प्रमुख भइसकेको नेतृत्व बिस्थापित नहुँदासम्म यो पार्टी थप एकिकृत र बलियो बन्ने सम्भावना कम छ । पुनस्थापना भएपनि नेकपा औपचारिक रुपमा बिभाजित हुन्छ नभएपनि बिभाजित हुन्छ । त्यसपछि बिभाजित नेकपा पहिला आफैंले सरकार बनाउने प्रयास गर्नेछन्, नसकेपछि कांग्रेसलाइ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नेछन् । त्यसोगर्दा सांसद किनबेचदेखि अनेक खालका अदृश्य खेलकुद र गठवन्धन निर्माण हुन्छन् । त्यसैले यस्तो अपबित्र गठबन्धन र अस्थायी गठजोठले राजनीति थप दुषित बन्नेछ । त्यतिमात्र होइन, बदलाको राजनीति गर्नेहरुले राष्ट्रपति संस्थालाई थप बदनाम गराउने, संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठाउने र त्यसका लागि अनेक प्रयास गर्नेछन् । त्यसैले पुनस्थापना समाधान होइन, समस्या हो ।
समाधान निर्वाचनमात्र हो । अहिलेको राजनीतिक संकटको समाधान निर्वाचनमात्र हो ।

पहिलो

निर्वाचन कार्यमुलक प्रजातन्त्रको अभिन्न अंग हो । आखिर दुइ बर्षपछि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था त्यसैपनि थियो । कुनै तानाशाहले निर्वाचन गराउँदैन । निर्वाचन अधिनायकवादी सत्ताको चरित्र होइन । तर यहाँ एकोहोरो, नाजीकालिन रटान लगाएर झुटलाई यर्थाथमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस्तो गोयबल्स शैलीले सत्य स्थापित हुँदैन ।

दोश्रो

निर्वाचनमा जाने भनेको जनताका बिचमा जाने हो । जुन जनताले नेकपालाई झण्डै दुइतिहाइ मत दिए, तिनै जनताकामा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो । संसदीय व्यवस्थामा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई दण्डसजाय र पुरस्कार दिने जनता हुन । ओलीले समय अगावै प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर गलत गरेको भए त्यसको सजाय जनताले फेरी मतमार्फत् दिन्छन । त्यस्तै, प्रचण्ड माधवले ओलीभन्दा राम्रो गरेको भए जनताले उहाँहरुलाई मतमार्फत् जिताएर पुन प्रतिनिधिसभा पठाउँछन् । पार्टीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेकपाले मतको सदुप्रयोग गर्न नसकेको जनतालाई लागेको हो भने नेपाली कांग्रेस वा अन्य दललाइ बिजयी बनाउँछन् ।

यो सत्य हो निर्वाचनले यसअघि जस्तो नेकपालाई झण्डै दुइतिहाइ मत नदिन सक्छ । कुनै दलले सामान्य बहुमत नल्याउन पनि सक्छ वा ल्याउन पनि सक्छ । तुलनात्मक रुपमा नेपाली कांगे्रेसलाई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुन्छनै । तर निर्वाचन हो, यसमा एउटा छाल आउनपनि सक्छ, जसले परिणाम अनपेक्षित बनाउनसक्छ । जेजस्तो परिणाम आएपनि त्यो जनमतद्वारा आउँछ । प्रतिनिधिसभामा नयाँ सदस्यहरुको प्रवेश हुन्छ, पुरानै भएपनि नयाँ जनमतसहित प्रवेश गर्छन् । कस्तो प्रधानमन्त्री बनाउने, को बनाउने भन्ने नयाँ प्रक्रिया सुरुहुन्छ । त्यसैले अहिले निर्वाचनभन्दा अर्को उपयुक्त बिकल्प छैन ।

सडकमा भएका हरेक प्रदर्शनमा नागरिकको भन्दा कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व वढी छ । प्रचण्ड–माधव समुह र काठमाडौंकेन्द्रित नागरिक आन्दोलन नाम दिइएको समुहका सदस्यहरुले ओलीले प्रतिगामी र अलोकतान्त्रिक कदम चालेकोले सबै सहभागि हुनुपर्ने दावी गरिरहनुभएको छ । तर त्यसमा समर्थन पाउनुभएको छैन । राजनीतिले संविधानमा धाराहरुको व्याख्या खोजेको हो किनकी ब्याख्यामा विवाद भयो । कुनै धाराको ब्याख्या आफू अनुकूलको नहुँदा त्यो प्रतिगमन हुँदैन । प्रतिगमन हुनु भनेको नेपालले पछिल्लो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी गुमाउनु हो । जवकि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कहिले केही भएको छैन । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, बहुसंस्कृतिवाद सबै सुरक्षित छन् ।

ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट बेदखल गर्ने आन्दोलनलाई प्रतिगमनबिरोधी आन्दोलन भनिदैंन । यो ओली हटाएर अन्यलाई सत्तारोहण गराउने आन्दोलन हो । व्यक्तिबिरुद्धको आन्दोलनलाई प्रतिगमनको आवरण दिएपछि समर्थन कसरी पाउनु ? फेरी राजनीतिमा असफल र औसत प्रमाणित भएकाहरु कसरी फेरी विकल्प हुनसक्छन् ? त्यसैले अव प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना होइन, नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ, जसले नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचित गर्छ । सडकमा कार्यकर्ता उतारेर लोकप्रियताको मापन हुँदैन, जनताले गोप्य मतदानबाट नेताहरुको लोकप्रियता परिक्षण गर्छन । निर्वाचनको एकोहोरो विरोध र निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाइ लोकतन्त्रविरोधी र प्रतिगमनकारी भन्नेहरुलाइ वास्तवमा चुनावप्रति त्रास छ । नभए निर्वाचनको बिरोध किन ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस