काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले सहरी पूर्वाधारको अहिलेको आवश्यकतालाई पूरा गर्न राज्यको सीमित पुँजीले नपुग्ने बताउनुभएको छ ।
नगर विकास कोषको ३३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री साहले मुलुक तीव्र विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा नगर विकास कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो ।
नगर विकास कोषको अहिलेको संरचनामा समयसापेक्ष सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कोषको अहिलेको नाम र काम वर्तमान परिवेशमा सीमित देखिएको छ । यसलाई बढाउनुपर्छ । यसका लागि कोषलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । ” उहाँले मुलुकको सम्पूर्ण विकासमा सहकार्य गर्न कोषलाई पूर्वाधार निगमका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा नगर विकास कोषका अध्यक्ष डा. रमेशप्रसाद सिंहले सन्तुलित सहरी पूर्वाधार विकास, वातावरणमैत्री पूर्वाधार र व्यवस्थित उत्थानशील सहर निर्माण तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने सोचसहित अहिले कोषले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कोषको कुल ‘इक्विटी’ २० अर्ब रुपियाँ रहने गरी सहरी विकास निगमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले कोषले मुलुकभरका ८३ वटा नगरपालिका र ९४ वटा साना सहरमा सहरी पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनामा लगानी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यगरी मुलुकको सहरी क्षेत्रको विकासमा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यसहित २०४५ फागुन २ गते नगर विकास कोष समितिको रूपमा गठन भई २०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा एक वित्तीय संस्थाका रूपमा यस कोषको स्थापना भएको हो ।
सोही अवसरमा नगर विकास कोषले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकालाई देशभरमै उत्कृष्ट नगरपालिका छनोट गरी एक लाख नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ ।
