काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई फूटको मान्यता नदिएपछि नेकपामा थुप्रै तरंग सिर्जना गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि दुई समूहमा विभाजित भएको नेकपालाई दुवै पक्षले दाबी गरेपछि आयोगले फूटको स्वीकृति नदिएको हो ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएका थिए । प्रचण्ड–नेपाल समूहले ४४७ मध्ये ३१५ जना केन्द्रीय सदस्यले नेपाललाई अध्यक्षमा चुनेको दाबी गरिए पनि आयोगको निर्णयले उनी अवैध अध्यक्ष बनेका हुन् ।
आइतबार बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको थियो ।
साथै प्रचण्ड–नेपाल समूहले विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाएको थियो । आयोगको आइतबारको निर्णयले नेपाल पनि अवैध अध्यक्ष भएका छन् । नेपाल बहुमत कन्द्रीय सदस्यहरुबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएको प्रचण्ड समूहले दाबी गर्दै आइरहेको छ ।
त्यस्तै दुवै पक्षले हटाएका र थपेका प्रवक्ता पनि अवैध भएका छन् । यता ओली समूहले विस्तार गरेको केन्द्रीय समिति पनि अवैध भएको छ ।
प्रधानमन्त्री अोलीले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गरेर १५ सय १ पुर्याएका थिए । आयोगले दुवै समूहले गरेको निर्णय अमान्य हुने निर्णय गरिसकेको छ ।
आइतबार बसेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितको बैठकले नेकपामा नयाँ संशोधन र हेरफेर गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको बैठकले दुवै पक्षको दाबी नपुगेको भन्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।
ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी गरेको हेरफेर, संशोधन गर्न नमिल्ने र साविकको विवरण नै कायम रहेको निर्णय गर्दै दुबै अध्यक्षलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
