काठमाडौं । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रवार बक्तब्य जारी गरेर सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा फैसला सुनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने धनगढीमा बिशाल जनसमुदाय अघिल्तिर आफ्नो कदमको औचित्य प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्थ्यो । गजव के छ भने सर्वोच्चप्रति विश्वास भएको भन्नेहरु र पूर्वप्रधानन्यायाधीशनै अदालत प्रभावित पार्न सडकबाट धम्कीका बक्तब्य दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासकासाथ निर्वाचनको तयारीमा लाग्न सबैमा आग्रह गरिरहनुभएको छ । राजनीतिक दलका नेताले स्वभाविक रुपमा पक्षविपक्षमा माहौल बनाउने प्रयास गर्छन, तर जव पूर्वप्रधानन्यायाधीशनै कुनै अमुक नेताका पछि लागेर सर्वोच्च अदालतबिरुद्ध गठवन्धन बनाउँदै बक्तब्यवाजी गर्छन, त्यो दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्री बोल्न पाउने, पूर्वप्रधानन्यायाधीश बोल्न नपाउने हुन्छ ? भनेर प्रतिरक्षामा उत्रनेहरुले पार्टी कार्यालय र न्यायलयको अन्तर बुझेको देखिदैंन।
प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना पूर्वहरुको राजनीति पनि देख्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उर्लिएको जनमत पनि देख्नुभएकै छ । अदालत र निर्वाचन आयोगलाई सडकबाट धम्की दिंदा वा स्वघोषित नागरिक समाज र पूर्वहरुका बक्तब्य आउँदा पनि माहोल ओलीको पक्षमा देखिन्छ । ओलीले बिघटन र निर्वाचनको घोषणापछिका कारण बताइरहनु भएकै छ । राजनीतिक रुपमा प्रचण्डपक्षले त्यसको सकेसम्म प्रतिवाद गरेकै छ । बिचारलाई प्रवाह गर्दासम्म ठिकै हो तर अदालतलाई धम्क्याएर अनुकूल फैसला गराउन खोज्नु उचित हुँदैन ।
तर यो आलेख घरभित्रको र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विभाजन र अदालत÷आयोगका न्याय र निस्पक्षतामाथि केन्द्रित छैन । देशभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबिरुद्ध गरिएको घेराबन्दी र षड्यन्त्रका वावजुदपनि सरकार भने सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र भूगोलको संरक्षणको मिसनमा निरन्तर लागेको बिषयमा छ । हो, यही अर्थात् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भारत भ्रमणवारे छ ।
प्रचण्ड–माधव नेपालहरु प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हटाउने षड्यन्त्रमा लागिरहँदा ओलीको लक्ष्य भने नेपालले गुमाएका जमिन फिर्ता ल्याउनेतर्फ केन्द्रित थियो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याएरै छाड्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध आरम्भमा नयाँदिल्ली लाग्यो तर अन्तत नसक्ने भएपछि बाध्यभएर वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार भयो । उता, प्रचण्ड–माधवहरुलाई भने यो असफल नपारी भएन । परिणाम, बैशाखमा निर्वाचन हुँदैछ । ओली भर्सेज् प्रचण्ड–माधव द्धन्द्धमा को सही, को गलत निर्वाचन परिणामले देखाउँछनै ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली माघ १ मा भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । परराष्ट मन्त्रालय भ्रमणको तयारीमा लागेको थियो तर औपचारिक रुपमा भ्रमणको मिति भने सार्वजनिक गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले पुष २४ मा धनगढीबाट परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा गर्नुभयो । नेकपाको सुदुरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलालाई संवोधन गर्दा भारतसँगको सम्वन्ध कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो प्रसंग आयो । उहाँले मितिसँगै एजेण्डा पनि सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यो हो– मुख्य एजेण्डा सीमा । त्यससंगै सहमति भएका तर कार्यान्वयन नभएका, जलश्रोत, उर्जा, सिचाई, पूर्वाधार लगायतका बिषयमा छलफल हुँदैछ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विवादपछि नेपालका तर्फबाट हुने यो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । भारतका तर्फबाट अक्टोबरमा खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, नोभेम्बरमा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे, भारतविदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृंगला (मंसिर ११–१२) र मंसिर २५ मा सत्तारुढ भाजपाका विदेश बिभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले भ्रमण गर्नुभयो । नेपालबाट लगातार भ्रमण हुने र भारतबाट नहुने अभ्यासमा यो क्रमभंगता हो । अहिले भारतबाट लगातार भ्रमण भएका छन् र नेपालबाट कम । दुई सार्वभौम राष्ट्रबीच कूटनीतिक भ्रमणमा ‘रेसिप्रोसिटी’ हुनुपर्छ । अर्को अर्थमा भारत र चीनका बाक्ला भ्रमण बढ्नु नेपालको बढ्दो भूराजनीतिक महत्वको संकेत पनि हो ।
भारतीय अनलाइन पोर्टल ‘द प्रिन्ट’ ले १ जनवरीमा प्रकाशित गरेको रिर्पोटमा ज्ञवालीले भारतसँग कालपानी–लिपुलेक सीमा मुद्दादेखि द्धिपक्षीय महत्वका सबै बिषयमा छलफल गर्नुहुने उल्लेख गरेको छ । यसले भारतको तयारीलाई पनि उजागर गर्छ ।
नेपालमा प्रतिनिधिसभा बिघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएपछि यो भ्रमण तय भएको होइन । यो पूर्वनिर्धारित भ्रमण हो । भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएको बेला द्धिपक्षीय सचिवस्तरीय बैठकले मध्य डिसेम्वरमै यो भ्रमण हुने भनिएको तय थियो । त्यसबेला भ्रमण २२–२३ डिसेम्बर तय भएको थियो । तर २० डिसेम्बरमा नेपालमा प्रतिनिधिसभा बिघटन भएपछि पूर्वनिर्धारित समय प्रभावित भयो । त्यसअर्थमा यो भ्रमणको तालिकामात्र परिवर्तन भएको हो, एजेण्डा यथावत छन् ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विवादपछि नेपालका तर्फबाट हुने यो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । नेपालमा प्रतिनिधिसभा बिघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएपछि यो तय भएको होइन, पूर्वनिर्धारित भ्रमण हो । नेपालले आग्रह गरे बमोजिम भारत सीमा मुद्दामा वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार भएको छ । भारतले नेपालप्रतिको नीति र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने विगतको नीतिबाट भारत पछि हटेको आभाष हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ज्ञवालीको भ्रमणलाई विवादमा तान्ने होइन, फलदायी बनाउनेतर्फ राष्ट्रिय क्षमता प्रदर्शित हुनुपर्छ ।
द्धिपक्षीय संयन्त्रमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्र सबैभन्दा उच्चस्तरको हो । दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीचको यो बैठकलाई संयुक्त आयोगको बैठकमा रुपमा बुझिन्छ र आउने बैठक त्यस्तै छैटौं बैठक हो । द्धिपक्षीय सम्वन्धका सबै बिषयमा आयोगले छलफल गर्छ र कतिपय मुद्दा प्रधानमन्त्रीस्तरमा समेत प्रवेश गर्छन् । परराष्ट्रमन्त्रीबीचको बैठकपछि सभ्भवत चाडैं दुई प्रधानमन्त्रीबीच पनि भेटवार्ता तय हुन्छ ।
यसबिचमा चीनका तर्फबाट स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हेले मंसीर १४ मा नेपालको आठ घण्टे भ्रमण गर्नुभयो भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश बिभागका उपमन्त्री कुओ येचौले चार सदस्यीय प्रमण्डलको नेतृत्व गरी भ्रमण गर्नुभयो । चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमण भारतीय बाक्ला भ्रमणको बीचमा भएको थियो भने सीपीसीको प्रमण्डल चाँही नेकपा अनौपचारिक रुपमा बिभाजन भएपछि भएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रीको पूर्वनिर्धारित र एजेण्डामा आधारित यो भ्रमणलाई विवादित बनाउने प्रयास घरेलु एक पक्षले गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन सर्वथा गलत र अनुचित छ । प्रतिनिधिसभा बिघटन भएपछि ‘कामचलाउ’ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रभणमा किन जानुपर्यो ? जस्ता प्रश्न उठाइएका छन् । पहिलो यो सरकार कामचलाउ सरकार होइन । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर राष्ट्रपतिले स्विकृत गरी चुनावसम्मका लागि तोकेको सरकार होइन ।
दोश्रो, यो भ्रमणको नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकाससँग कुनै सम्वन्ध छैन । भारतीय सरकारले प्रतिनिधिसभा बिघटन र निर्वाचनको घोषणालाई नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै त्यसको समाधान लोकतान्त्रिक बिधिबाट हुने विश्वास राखेको छ । भारतको आधिकारिक धारणा यही हो । संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाएर नाकावन्दी लगाउन सिफारिस गर्ने एस.जयशंकर अहिले भारतीय विदेशमन्त्री हुनुहुन्छ । यसअघि सम्म नेपालका सानातिना घरेलु मुद्दामा प्रतिक्रिया जनाउने भारतले यसपटक पूर्व नीतिमा परिवर्तन गरेको आभाष हुन्छ । यो सकारात्मक छ । यसमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र प्रधानमन्त्री मोदीको बिशेष भूमिका देखिन्छ ।
नाकाबन्दीले निर्माण गरेको भारतविरोधी भावनाप्रति बेवास्ता गरेको नयाँदिल्लीले रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग लिपुलेकहुँदै मानसरोवरसम्मको सडक उद्घाटनपछिको नेपाली प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राखेको हुनुपर्छ । शायद त्यही भारत अव नेपालसँग त्यस्तो प्रवृति दोहोर्याउन चाहँदैन । सीमा समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न अस्विकार गरिरहेको भारतीय संस्थापनपक्ष वार्तामा बस्न तयार हुनुलाई त्यसैको एक प्रमाणको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बिभिन्न समयमा भएका औपचारिक वार्ता र टेलिफोन वार्ताहरुमा उठेका बिषय पनि मन्त्रिस्तरीय बैठकका एजेण्डा हुन । तर मुख्य मुद्दा सीमाकै हो र त्यो पनि लिम्पियाधुरासम्मको जमिन फिर्ता गराउनेनै हो ।
सुगौली सन्धियता महाकाली पूर्व नेपाल भएका ऐतिहासिक नक्सा, दस्तावेज र बिभिन्न समयका कागजातहरु छन् । त्यसैले यसपटक यो नक्साजारीपछिको अर्को ऐतिहासिक कामहुँदैछ । अव नेपालले प्रमाणहरुसमेत राखेर वार्ता थाल्नेछ।
एकातिर, नेपालले आग्रह गरे बमोजिम भारत थाती रहेका विवादित बिषयमा सहमति खोज्न तयार भएको छ । अर्कातिर, भारत आफैंपनि नेपालप्रतिको नीति र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ज्ञवालीको भ्रमणलाई विवादमा तान्ने होइन, फलदायी बनाउनेतर्फ राष्ट्रिय क्षमता प्रदर्शित हुनुपर्छ ।
अनौपचारिकरुपमा बिभाजित नेकपा–प्रचण्ड समुहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीताको उपचारका लागि भारतको मुम्बइ जाँदा उहाँले केही नेता, मन्त्रीहरुसँग भेटको प्रयास गर्नुभयो । तर भारतीय संस्थापनपक्षका नेताहरुले उहाँलाई भेट्न उपयुक्त ठानेनन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल समुहले सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा भारतलगायतका विदेशी शक्तिको समर्थन खोज्नुभएको थियो तर त्यस्तो सहयोग कसैबाट व्यक्त भएको छैन । घरेलु मामिलामा बाहिरिया गुहार्नु उचित होइन, त्यसमा निर्वाचनमा जाने घोषणाविरुद्धका गतिबिधिलाई लोकतान्त्रिक मुलुकले सहयोग पनि गर्दैनन् ।
ज्ञवाली नयाँदिल्ली जाँदैगर्दा नेपालले आफ्नो एकिकृत परराष्ट्र नीतिपनि पहिलोपल्ट सार्वजनिक गरिसकेकोे छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीकै बिशेष पहलमा तयार भएको परराष्ट्र नीतिले भारत, चीन लगायतका देशसँगका नीति र व्यवहारलाई समेटेको छ भने नेपाली प्राथमिकतामा पनि प्रष्ट पारेको छ । सिद्धान्तत् छिमेक र विदेश नीतिमा अव नेपाल अलमलमा पर्नुपर्दैन् ।
यो भ्रमणअघि भारतले केही सकारात्मक छनक पनि दिएको छ । त्यसमध्ये एक हो– महाकाली सन्धि अन्तगर्त शारदा मुख्य नहरबाट नेपालको चाँदनी र दोधारा क्षेत्रलाई १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी उपलब्ध गराउन भारत भयो । यसअघि पंञ्चेश्वर संचरना बनिसकेपछि मात्र दिन सकिने भन्दै व्यवहारमा पानी दिएको थिएन ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको हालै सार्वजनिक पुस्तक ‘द इण्डियन वे’ को ‘द डग्मा अफ दिल्ली’ शिर्षक खण्डमा सन् २०१४ पछि भारतले आफ्नो विदेश नीतिलाई फरक ढंगमा अघि बढाउन बाध्य बनाएको उल्लेख छ । उहाँको अनुसार, अहिलेको भारतीय विदेश नीतिको पहिलो प्राथमिकता र उदेश्य एसियामा भारतको अवस्थालाई बलियो बनाउनु हो । त्यसै अन्तगर्त छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले लेख्नुभएको छ । सन् २०१४ मा सार्कका नेताहरुलाई मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागि हुन बोलाउनुलाई त्यही प्राथमिकता र परिवर्तनको सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
पहिलो कार्यकालको ‘छिमेक पहिला’ भन्ने नीति नेपालको हकमा असफल भएपछि फेरी यसलाई सुधारिएको रुपमा अघि बढाइएको छ । जयशंकरको पुस्तकमा यसबारे भने उल्लेख छैन ।
पुस्तकका अनुसार, दक्षिण एसियामा भारतले ‘कनेक्टिभिटी’ र विकास परियोजनाप्रति विस्तारित प्रतिवद्धतामार्फत् सकारात्मक क्षेत्रीयतावादको नेतृत्व लिएको उल्लेख छ । पहिचानको राजनीति यो क्षेत्रमा गहिरोसँग जगडिएको भएपनि त्यसलाई संचरनागत सुधार र सहयोगमार्फत् क्षतिपूर्ति गर्न सकिने उहाँको धारणा छ ।
पुस्तकका लेखकनै नीति अघि बढाउने तहमा भएका कारण भारतले व्यवहारिक रुपमै नेपालप्रतिको नीतिमा परिवर्तन आएको सन्देश दिन सक्छ वा सक्दैन, त्यसलाई पनि अझै केही कदम पर्खनुपर्छ ।
