काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताहरुले प्रचण्ड–नेपालका कारण संसद विघटनको बाटो रोज्नुपरेको बताएका छन् ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश र सरकारको विषयमा गम्भीर नहुदाँ संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु परेको प्रधानमन्त्रीले बताएको प्रधानमन्त्री निकट एक मन्त्रीले बताए ।
आइतबार बिहान प्रचण्डसँग अन्तिम वार्ता गर्दासमेत प्रचण्डले आफ्नो अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट नेताहरुसँग छलफल गरेर यो प्रस्ताव ल्याएको ओली निकटका नेताहरुले बताएका छन् ।
श्रोतका अनुसार प्रचण्डले आफ्नो १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता गरे संसद विघटनको सिफारिस फिर्ता लिन सकिनेछ ।
नेकपामा ओली समूहले प्रचण्डको प्रस्तावलाई आरोपत्रको संज्ञा दिँदै आएको छ । नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार पार्टीका स्थायी समिति सदस्य वामदेव गौतम दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता लिन अभ्यास गर्दै आएका थिए ।
उनले सरकारको संसद विघटनको सिफारिसलाई पर्ख र हेरको नीति अख्तियार गर्दै न विरोध न समर्थनको नीति अख्तियार गरेका छन् । अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलले पनि दुवै राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता गर्ने र संसद विघटनको सिफारिस पनि फिर्ता लिएर पार्टी एकताको आधार तयार पार्न अनुरोध गर्दै आएको छ।
थापाका स्वकिय सचिव सूर्य सुवेदीले भनेका छन्, ‘पार्टी एकता बचाइराख्ने अन्तिम अवसरः संसद विघटनको सिफारिस र पार्टीमा एक अर्कोलाइ लगाइएको आरोपपत्र फिर्ता लिने र पार्टी र सरकार मिलेर अघि बढ्ने ठोस लिखित मार्गचित्रमा समझदारी गर्ने !’
