बद्रिनरसिंह के.सी./काठमाडौं । उखानले ‘बाह्र वर्षमा खोलो फर्किन्छ’ भनेजस्तै कथित ‘गणतन्त्र’ ल्याइएको बाह्रवर्षमै राजसंस्था (राजतन्त्र) खोजीको खोलो मात्र होइन, जनसागर नै फर्किन थालेको देखियो । देशका सबै ठूला शहर र जिल्ला सदरमुकामहरूमा वर्तमान संविधानको आधारभूत भावना र विशेषतामाथि नै अविश्वास गर्दै जनताले आफ्नो उकुसमुकुस व्यक्त गरिरहेका छन् । विशाल जुलुसहरू शान्तिपूर्वक मार्च गरिरहेका हुन्छन्, कहिँ–कतै तोडफोड, अशान्ति र अप्रिय घटना भएको छैन । झापा, चितवन, डडेलधुरा र तनहुँजस्ता शीर्ष नेताका गृहजिल्लाहरूमा जनताको विराट जुलुसले गगनभेदी नाराका साथ हिन्दुराज्य र राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउनु महत्वपूर्ण त छँदैछ, अर्थपूर्ण पनि छ ।
हिजोसम्म राजतन्त्र र हिन्दुराज्यको पक्षमा केही बोल्दा ‘प्रतिगामी’, ‘पश्चगामी’, ‘पुनरुत्थानवादी’जस्ता शब्दावली भिराउने ‘क्रान्तिकारी’, ‘परिवर्तनकारी’हरू जनताले सडकबाट प्रतिबद्धताका साथ लगाएका आस्थागत नारालाई अब के भन्छन् ? जनता नै ‘प्रतिगामी’, ‘पश्चगामी’, ‘पुनरुत्थानवादी’ भन्ने कि ! दशौँ लाख जनताले खोजेको परिवर्तनलाई यो संविधानले कसरी न्यायोचित स्थान दिने तरिकाले सम्बोधन गर्ला ? यो आजको गम्भीर चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो र सार्वजनिक महत्वको अत्यन्त जरुरी राष्ट्रिय एजेण्डा हो ।
वास्तवमा यो संविधानले सबै जनतालाई भावनात्मक रूपमा अटाउने र राष्ट्रको स्वामित्व पाएको नेपाल बनाउन खोजेको हुन सकेन भन्ने प्रमाण त जनस्तरबाटै उठेको यो आन्दोलन नै ज्वलन्त प्रमाण हो । जङ्गलबाट उठिरहेको संविधानविरोधी उग्रवादको त झन् कुरै भएन । मधेसी समुदाय यो संविधानको प्रारम्भदेखि नै विरोधि थिए । त्यसैले संविधान जारी भएको दिन (असोज ३, ३०७२) लाई मधेशले ‘कालो दिवस’ भनेर सम्झियो । साँझमा दीपावली गर्ने सरकारी उर्दी खारेज गर्दै बत्ती निभाएर विरोध गरेको स्मरणीय सन्दर्भ बन्यो । संविधान निर्माताहरूले त्यसैबेला बुझ्नुपथ्र्यो, समाजको विशाल तप्का वर्तमान संविधानप्रति खुशी छैन । यसले कुनै पनि बेला निर्णायक रूप लिन सक्छ । यो सारा यथार्थलाई मुखरित गर्ने क्रममा विगतमा मैले पनि धेरै शब्द खर्च गरेँ ।
संविधानविरुद्धको यो जनलहर रातारात बनेको होइन । उसैबेलादेखि समाजमा व्याप्त तर दमित रूपमा रहेको जनभावना वा जनचाहना आज आएर देश–विदेशसमक्ष प्रकट भएको हो । ‘समावेशी भावनाको संविधान’ भन्ने पार्टीहरूको दाबी क्रमशः पूरै झुटो हुनपुग्यो र आज संविधानकै कारण जनतामा विद्रोहको लहर उठ्न थाल्यो । जनस्तरमा संविधानविरुद्ध गम्भीर घृणाको कारण के हो ? ती कारणलाई यसरी हेरौँ–
‘जनआन्दोलन ०६२/६३’ का नायकहरूमा नै संविधान निर्माणप्रतिको नियत सही थिएन । दुनियामा कहीँ नभएको दुई-दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन र सात वर्षको अवधि गुज्रिएको, सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्यलाई फैसलाद्वारा टुङ्ग्याइदिएको दबाबपूर्ण परिस्थिति भए पनि संविधान बनाउने मन कसैमा देखिएन । ०७२ मा जब ठूलो भूकम्प गएर जनधनको असाधारण क्षति भयो, विदेशी सहायता पाउने शर्तको रूपमा दाताहरूले यथाशीघ्र संविधान बनाउने दबाब दिएपछि सत्तासँग संविधान साट्ने नियतका साथ चार महिनाभित्रै राजनीतिक विकृतिको पेटारो संविधान बनेर आयो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानसभामा गरेको भाषणमा ‘संविधान ऋषि–मनले लेख्नुपर्छ’ भनेको अकारण थिएन होला । सत्य जसले बोलेको भए पनि ‘ऋषि मन’ होइन रिसाहा मनले विवाद गरिएको जगजाहेर भएको परिपे्रक्ष्यमा यो कुराको महत्व रह्यो । ‘शीर्ष’नेताहरूबीच झगडियाको जस्तो भेट र बाझाबाझ वा लुछाचुँडीको बान्कीमा हुने गरेका अहोरात्र बैठक र वार्ता, आरोप–प्रत्यारोप, घोचपेच, तिलश्मी दाउका बीच हातलाग्यो शून्य भएर बैठक उठ्ने गरेको थियो । वा, सहमति गरिए पनि सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसलाई उधार्ने दुस्साहसको सुरुआत हुनेगरेको पृष्ठभूमिमा ‘ऋषि–मन’ संविधानमा प्रतिबिम्बित भएन, कुत्सित नियतको परिणामले मुलुकलाई आजको अवस्थामा ल्याइदियो ।
वर्तमान संविधानले अङ्गिकार गरेका तीन विवादास्पद कुरा- गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता संविधानसभाको एजेन्डाका रूपमा निर्णित थिएनन्, चोर बाटो गरेर संविधानमा घुसाइएका षड्यन्त्रका बिऊ हुन् । किनकि नेपाली जनताको पूर्ण प्रजातन्त्र उखेलेर विदेशीको लोकतन्त्र लाद्नु थियो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ को माध्यम घुसाइएको धर्मनिरपेक्षता, आधारातमा अन्तरिम संविधान ०६३ को पहिलो संशोधनद्वारा घुसाइएको सङ्घीय राज्यसंरचना, र संविधानसभा बाहिरै अँध्यारा कुनाका रहस्यमय राजनीतिक बैठकमा निर्णय गरी संविधानसभाबाट वैधानिकता दिलाउन लादिएको गणतन्त्रलाई जनताले नमानेपछि आजको परिस्थिति आएको हो । यो संविधान लेखनमा तिनै अपरिचित हातहरू थिए, जसको अनुहार देखिन्न । संविधाननिर्माता भनेर जसको अनुहार हामी देख्छौँ, उनीहरूका हातै थिएनन् । ‘विश्वको उत्कृष्ट संविधान’ भनी आजको संविधान निर्माता कतिपय विज्ञहरूबाट तारिफ पाएको ०४७ को सिङ्गो संविधानले एकपटक पनि संशोधनको मौका पाएन ।
यो संविधानले समावेशीताको गलत परिभाषा बोकेको छ । समावेशिताको नाममा भागबण्डाका लागि सजिलो बनाउन अनुहारको राजनीतिलाई प्रश्रय दिएर राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई उपेक्षा, तिरस्कार, बञ्चितीकरण र निषेध गरेको छ । संविधान निर्माणको क्रममा जनताले दिएका दशौँ लाख लिखित सुझावलाई प्रथम दृष्टि पनि नदिइ रछ्यानमा फालेर निहित राजनीतिक स्वार्थअनुकूल ‘संविधान’का नाममा विवादास्पद निबन्ध लेखियो । त्यही विकृतिको परिणाम हाल देखा पर्दैछ । जनताले सो उपेक्षित तथा तिरस्कृत शक्तिमाथि नै निष्ठा र आस्था राखेर हाल सडकमा आएका हुन् ।
संविधानले मुलुकका समस्या वा एजेण्डामा समाधान दिने अपेक्षा गरिन्छ, तर हामीकहाँ यो संविधान स्वयम् विवादास्पद, रहस्यमय र अब त क्रमशः बेवारिस हुन थालेको छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भयानक रूप लिएर बसेको छ । नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको दृष्टि र व्यवहारमा पशुपतिनाथ वा लुम्बिनी र मक्का-मदिना समान हुन् । ०७१ मा तत्कालीन बेलायती राजदूत एण्डी पाक्सर््ले सभासदहरूलाई लेखेको खुलापत्रमा किन यसो भनेका रहेछन् भनी बुझ्न तब जटिलता नहोला– ‘हामी संविधानमा धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तपाईं (सभासद) हरूलाई प्रोत्साहित गर्दछौँ ।’
प्यास लाग्यो भन्दैमा विष पिउनु हुँदैन । पार्टीहरू प्यास मेटाउन विष पिउँदैछन् । संविधानमा अनेक धातुका हात पसिसकेका छन् । दूषित नियतले जतिसुकै परिवर्तनकारी संविधान लेखिए पनि त्यसको नतिजा सुखद हुँदैन । सडकमा घन्किएको जनताको आवाजलाई उचित समयमै निराकरण गर्न लाग्नुपर्छ । यो संविधानमा आमूल सुधार, संशोधन र सबै अटाउने व्यवस्था गर्न सरकार सक्षम हुनपर्छ । अन्यथा महँगो मूल्य चकाउनुपर्ने अवस्था आउनबाट कोही पनि बच्ने छैन ।
