काठमाडौं । पिडा भनेको के हो त्यो तपाईंलाई थाहा छैन सायद प्रदेश न.२ को मुख्यमन्त्री ज्यु उखु किसान रुवइ रहेको छ्न तब पनि प्रदेश सरकार चुपचाप किन के हो कारण ?यदि चुपचाप नै बस्नु हुन्छ प्रदेश सरकार बाट राजनिमा दिनुहोस् ?प्रदेश न.२ समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने चाहिदैन यस्तो प्रदेश सरकार तुरुन्तै राजनीमा दे आफ्नो आफ लाई मधेसी नेता ठन्ने नेता ज्युहरुको लागि लाजमर्दो कुरा हो । चुनावको बेला मधेसको कुरा उठाउने नेताहरु मधेस जनताको सहयोग गर्ने सक्दैन भने त्यसतो नेता चाहिदैन ।
सर्लाहीबाट झण्डै ५० जनाको संख्यामा एकसरो लुगा र चप्पल लगाएरसाहुबाट चार पाँच हजार रुपियाँ सापटी मागेर काठमाडौं आएका उखु किसानहरुको दैनिकी अहिले माइतीघर मण्डलामा ब्यानर बोकेर उभ्भिने भएको छ । काठमाडौंको कठ्यङ्ग्रिदो जागो समेत थापा नपाएका कृषकहरु उद्योगीहरुसँग उखुको मूल्य खोन्दै खुट्टामा चप्पल र सर्टका भरमा काठमाडौं आएका थिए । दिनभरी घाममा बस्दा तातो हुने भएता पनि बिहान बेलुकी र रातिको चिसोबाट गुज्रिनुपरेको छ । तै पनि सरकार र उद्योगीहरुसँग आफ्नो श्रम र उत्पादनको मूल्य खोज्दै किसानहरु संघर्षमा छन् । आफ्ना कुरा नराखे सरकारले कसरी सुन्ला ? राखौं भने एउटै कुरा सयौंलाई कति पल्ट कति समयसम्म भनौं ?
तब पनि मौन धारण मा बसेका छन प्रदेश न.२ सरकार उखु किसान समस्या प्रती एकपटक पनि बोल्ने सक्ने ।आफू आफैलाई मधेसको ठुलो नेता ठान्ने किन चुपचाप छ्न ।एउटा प्रदेश समस्या समाधान गर्ने सक्दैन भने चाहिदैन यस्तो प्रदेश सरकार तीन तहमा सरकार हुदै पनि काम कम भ्रष्टाचार बददै गएको छ्न ।
केही हदसम्म सरकारको यो कदम सही भए पनि यो प्रक्रिया एक वर्षअघि नै सुरु गरेको भए पीडित किसानहरूले आन्दोलित हुनुपर्ने थिएन। उत्पादित सामान उधारोमा नदिईकन राखिराख्न पनि सकिन्न प्रतिस्पर्धाका कारण। दिँदा फिर्ता हुँदैन। यही पीडाको शृंखलामा परेका छन् उखु किसान। स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग मुलुकमा औंलामा गन्न सकिन्छ। अधिकांश उद्योग आयातीत कच्चा पदार्थमा निर्भर छन्। स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगको समाज र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। रोजगार बढ्छ। राज्यको करको दायरा बढ्छ। यस्ता उद्योगलाई राज्यले संरक्षण गर्दै लैजानुपर्नेमा ठीक उल्टो भइरहेको छ। वर्षौंदेखि उखु किसान आफूले उखु उत्पादन गरेर बेचेको पैसा पाएका छैनन्।
उखु किसानले हरेक वर्ष झमेला र दुःख खेप्नुपर्छ मूल्यको लागत र भुक्तानीका सन्दर्भमा। उनीहरू आफ्नो उत्पादन चिनी मिललाई उपलब्ध गराउँछन्, तर तत्कालै मूल्य पाउँदैनन्। अर्थात् उनीहरूको कारोबार ‘उधारो’ मा हुन्छ। त्यो उधारो एक वर्षसम्म पनि कि वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन्। एकातिर त्यही उखुबाट जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ। समयमै मूल्य नपाएपछि उनीहरू आर्थिक रूपले संकटमा पर्छन्। उखु किसानका समस्या नयाँ होइन, धेरै वर्षअघिदेखि उनीहरूले यस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ।
किसानबाट संकलित उखुबाट चिनी मिलले कमाउँछन्, तर तिनलाई उखुको मूल्य भने दिँदैनन्। मिल मालिकहरू गरिब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र अझ धनी बन्छन्। उता उखु किसान दैनिकी जीवनसमेत गुजार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। यो सवाल राज्यको दिमागसम्म नपुगेको होइन, तर राज्य सञ्चालकहरू ‘गुलियो चिनी’ अर्थात् व्यापारीको ‘कोसेलीपात’ मै मग्न छन्।
उखु किसानलाई समयमा रकम भुक्तानीका लागि पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए सधैंका लागि समस्या समाधान हुनेछ। खनालले उखु खेती गर्दा चिनी मिलसँग लिखित रूपमा सम्झौता गर्नुपर्ने, यसरी सम्झौतापछि खेती गर्ने बेलामै उत्पादन खर्च भनेर करिब २५ प्रतिशत नगदै, त्यसपछि उखु मिलमा डेलिभरी गर्ने बेलामा २५ प्रतिशत नगदै र बाँकी ५० प्रतिशतको कुपन उपलब्ध गराएर उखु क्रसिङ सकेको तीन-चार महिनापछि भुत्तानी गर्ने थिति बसाल्न सकियो भने उखु किसान र चिनी मिलबीच भुक्तानीका विषयमा हुने विवाद सदाका लागि अन्त्य हुन सक्छ।
