प्रधानमन्त्रीले सुझाएका नेकपा बचाउने चार समाधानमा जाने कि ध्वँशको बाटो रोज्ने ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी बिग्रह समाधानका मुख्य चार समाधान दिनुभएको छ । त्यसमा आफ्नो त्याँगको हिस्सासमेत राख्दै त्यस्तै त्याँगको आग्रह प्रचण्डसँग गर्नुभएको छ ।

उहाँले प्रचण्डका अराजनीतिक शंका, प्रश्न र कुण्ढाको राजनीतिक जवाफ दिनुभयो । प्रचण्डले जुन तहमा ओर्लेर सस्ता बजारिया हल्लालाई जस्ताको तस्तै टिपेर दस्तावेजीकरण गर्नुभयो, त्यसमा त भ्वाङ परिसकेकै थियो र छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको तहमा उत्रेर व्यक्तिगत र अराजनीतिक आरोप केही लगाउनुभएको छैन । प्रचण्डको आरोपपत्रमा समाधान थिएन । तर प्रधानमन्त्रीले समाधान पनि दिनुभएको छ, प्रचण्डका आरोपको जवाफ त दिनुपर्यो नै ।

पहिलो : एकता र सहमतिकै यात्रा रोजौं ।

प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई एकतापूर्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको हैसियत सम्झाउँदै नेकपा एमालेका तर्फबाट एकताका सन्दर्भमा कम्प्रोमाइज गरेको स्मरण गर्नुभयो । पार्टी एकता पूर्व एमाओवादीकै हैसियत ४० प्रतिशतवाला थिएन । तर एकता गर्दा पार्टी संचरनादेखि राजकीय संरचनासमेत ४० प्रतिशतको हिस्सेदारी पाएको हो । किनकी एकता गर्ने भएपछि कम्तिमा दुइ पार्टीको जस्तो भागबण्डाको गठबन्धन नहोस् भन्नेमा आफू सचेत रहेको उहाँको धारणा छ । दुई अध्यक्षको व्यवस्था त्यही सोचको परिणाम थियो । तर प्रचण्डले अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुको साटो एकतापछिको अधिकांश समय पार्टी नभई राज्यसत्तालाई केन्द्रमा राखेर भित्रभित्रै उक्त पदका लागि षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो । तर प्रधानमन्त्रीले तीनलाई समेत वेवास्ता गरी पार्टीलाई एकीकरणको भावना अनुसार अघि बढाउने प्रयास गरिरहनुभयो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री भनिरहनुभएको छ– विचार, विधि, संगठन र नेतृत्वको प्रश्नको समाधानबाट खोजौं ।

प्रधानमन्त्रीको ५३ बुँदे र ३८ पेज लामो दस्तावेजमा समस्यामात्र छैनन, समाधान पनि दिइएका छन् । त्यसैमा प्रधानमन्त्री सबै समस्याको समाधान महाधिवेशनबाट खोज्ने बिधिसम्मत प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

दोश्रो : भदौ २६ को निर्णयमा फर्कौं

प्रचण्ड वास्तवमै एकता चाहानुहुन्छ भने भदौ २६ को स्थायी समितिको निर्णयमा फर्कनुपर्छ । उहाँ आफैंले पछिल्लो समय निकालेको विवाद भनेको भदौ २६ को निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन भन्ने हो । यदी त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री ओली आफैंले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएपछि अव त्यसलाई मान्न उहाँ तयार हुनुपर्छ । स्थायी समिति पछि भएका भनिएका केही निर्णय प्रचण्डको सहमतिमै गरिएको प्रधानमन्त्री बताएपनि तीनलाई प्रधानमन्त्रीले मुद्दा बनाउनुभएको छैन ।
स्थायी समितिको निर्णय भनेको प्रधानमन्त्री सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड पार्टीको काममा लाग्ने हो । कार्यकारी अध्यक्ष कामले बनाउने हो, कसैले भन्दैमा कार्यकारी हुने र नभन्दैमा नहुने भन्ने होइन । त्यसैले अहिले पनि प्रचण्डलाई समय छ । प्रमाणित गर्न नसक्ने संगीन आरोपको थुप्रो लगाएर तीनप्रति जवाफदेही नबन्दै फेरी प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष बन्छु र यही जिम्मेवारी सधैभरी रहन्छु भन्ने ठान्नु मुर्खता हुन्छ । उचाल्ने त उचाल्छन् किनकी त्यसमा उनीहरुलाई फाइदा छ । तर आफ्नो जमिन आफैले हेर्ने हो । प्रचण्डले पछिल्लो पटक आफ्नो हैसियत हेरेको देखिदैंन् ।

तेश्रो : नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रस्ताव प्रष्टभाषामा पार्टी र सरकारको नेतृत्व पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण आफू तयार रहेको र त्यसको आधारका रुपमै दस्तावेज रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रचण्डले त्याँगको सन्दर्भ उठाएकामा जवाफ दिदै उहाँले त्यस्तै त्याँग प्रचण्डबाट समेत हुनुपर्ने उठाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, आज म खुला आब्हान गर्न चाहान्छु, त्याँगको यो सिलसिला आजै सुरु गरौं । बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरुले अव जिम्मेवारी नलिऔं र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौं । म यही दस्तावेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु । के तपाइ तयार हो?

यति प्रष्ट ढंगमा समाधानको प्रस्ताव राखेपछि यसमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमहरु सहमत हुने कि नहुने ? ओली आफ्नो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै त्याँग गर्न तयार हुनुहुन्छ, अव प्रचण्ड आफ्नो अध्यक्ष र बरिष्ठ नेताहरुले आफ्नो उक्त हैसियत त्याँग गर्ने कि नगर्ने ? सचिवालयका नेताहरुले सचिवालय पछिल्लो र युवा पुस्ताको जिम्मा लगाउने कि नलगाउने ? अव प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले देश र जनतालाई दिन सक्ने के छ ? किनकी उहाँहरुको पार्टी र सरकार दुबैको नेतृत्व नागरिक र कार्यकर्ताले ब्योहोरेका हुन ।

साँच्चै हिम्मत छ भने प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्नुपर्छ– नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने तपाईको प्रस्ताव ठिक छ । हामी पनि सहमत छौं ।’ आफ्नो सत्ता कायम राख्न मात्र ओलीले प्रस्ताव गरेको ठानेको हो भने त झन लौ नयाँ पुस्तामा जान तयार छौं भनेर आउनुपर्यो । पहिला, दुबै पद छाडेर अनि युवा पुस्ता होइन, पहिला सहमति गरेर नयाँ पुस्तामा पार्टी जिम्मा लगाउने हो । अझैपनि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई किन ब्योहोर्ने ? त्यसो भए किन ओलीको निरन्तरता नचाहने ?

चौथो : अल्पमत र बहुमत गर्ने भए बिधान संसोधन गरौं

बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय हुन्छन, त्यसलाई सामान्य अवस्थामा उपयुक्त नै मानिन्छ । यो पार्टीको सक्रमणकालिन अवस्था हो, अधिवेशन नहुँदासम्म अहिले पार्टी एकताको भावना र त्यसमा सहमति आधिकारिक मानिन्छन् । महाधिवेशन नहुँदासम्म दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा पार्टी संचालन हुने भनेको बहुमत र अल्पमतले निर्णय गर्ने भनेको हो र ?

अहिले पूर्वएमालेका केही नेताको समर्थन पाएका आधारमा बहुमत र अल्पमत अभ्यास गर्ने हो भने यस्ता अस्थायी र स्वार्थी समिकरण त बन्छन र क्षणभरमै भत्कन्छन् पनि । पूर्वतिर फर्कने अवस्था आयो भने माधव नेपालकै साथ पनि प्रचण्डले पाउनु हुन्छ वा हुन्न भन्न सकिदैंन । बहुमत पुर्याएर ओलीलाई कारवाही गर्ने वा त्यस्तै केही सोचेको भए त्यो कल्पनामै सिमित हुन्छ भन्ने हेक्का प्रचण्डले राखेकै राम्रो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ छिटो अधिवेशन गरौं, तपाईहरु पार्टी चलाउनुहोस् । अहिले पनि भनिरहनुभएको छ संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री तपाइहरु बन्नुहोस्, जवकि ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सत्ता छाड्नुपर्ने कुनै उचित, मनासिव र तार्किक कारण छैनन् । यो त झन उल्टो राजनीतिक यात्रा हुन्छ ।

ओलीले दिएका समाधानको बाटो रोज्ने कि अधोगतिको यात्रा थाल्ने, छनौट प्रचण्डको हो । र, प्रचण्डलाई उकासेर यहाँसम्म ल्याउने पूर्वहरुको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस