काठमाडौं । सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको सुशासन र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई समेटेर हालै जारी गरेको एशिया प्रतिवेदन २०२० लाई अस्विकार गर्ने बताएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीन तथ्यको जगमा तयार पारिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले प्रमाणित नभएका आधारहिन तथ्य जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणबाट अभिप्रेरित भइप्रतिवेदन आएको बताउनुभयो ।
झण्डै तीन करोड नेपालीमध्ये १ हजार व्यक्तिहरुसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन हेर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल र तिनमा आवद्ध व्यक्तिहरुको आवद्धता, तिनको स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न पत्रकार सम्मेलनमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको एशिया प्रतिवेदन २०२० मा नेपालमा भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीहरुको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री नै उत्रिएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त संस्थाको त्यस्तो आधारहिन आरोप सरकार र सत्ताधारी दललाई बद्नाम गर्ने र सरकारलाई असफल प्रमाणित गर्ने नियोजित प्रयास स्वरुप आएको भन्दै मन्त्री गुरुङले प्रतिवेदनलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
सरकारको विरुद्धमा मिसनको रुपमा प्रचार सामग्री आएको भन्दै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले सरकारविरुद्ध रहेका, सरकारको प्रगति नचाहने, सरकार विरोधी गतिविधिमा लागेका मान्छेहरुलाई सोधेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो ।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ८४ प्रतिशतले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जनकार छन् भन्ने देखाएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुले राम्रो कदम चालेको भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायहरुले प्रभावकारी काम गरिरहेको यसले पुष्टि गर्ने बताउनुभयो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन इण्डेक्समा नेपाल १२४ औं स्थानमा थियो । २०१९ मा ११ स्थानमाथि उक्लिएर ११३ मा उक्लिएको भन्दै उहाँले एक वर्षपनि नवित्दै नेपाल कसरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देश बन्यो रु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले (भ्रष्टाचारहरुलाई) संरक्षण गरेको प्रमाणित कहाँ छ रु भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले यस किसिमका दुष्प्रचारवादी प्रवृतिप्रति सचेत रहन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले यहि मंसिर ७ र १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यस अवसरका मन्त्री गुरुङले कोभिड १९ महामारी सम्बोधन गर्न आगामी घ देखि ४ डिसेम्बर २०२० मा हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाको विशेष अधिवेशनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी सोही बमोजिमको Credentials महासभाको औपचारिक अभिलेख प्रयोजनका लागि पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम(दोस्रो चरण, प्रदेश नं। १ को लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिव १ अर्व २५ करोड नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेकफ पनि प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले तीन जना सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेष्णी सचिव पदमा बढुवा गर्ने तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्धन्द्ध र तराइ मधेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा निस्शुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
