काठमाडौँ । प्रदेश सरकार गठनताका नै सुरु भएको सत्तारूढ दलभित्रको कलह कर्णालीमा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएसँगै सतहमा आउन थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार नेकपाकै सांसदहरूले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अन्यत्र पनि प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध असन्तुष्टि खुल्न थालेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा सिर्जित समस्यालाई पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यसले अन्य प्रदेशमा असन्तुष्टि कुन रूपमा अघि बढ्छ भन्ने निक्र्योल गर्ने देखिएको छ ।
त्रिकोणात्मक द्वन्द्व
प्रदेश १ सरकारमा त्रिकोणात्मक द्वन्द्व छ । पहिलो, पूर्वएमाले र माओवादीबीच वैचारिक द्वन्द्व हो । पूर्वमाओवादी पक्षले सहमति गरेअनुसार सरकारमा हिस्सा पाउन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो माग सम्बोधन नगिरिँदा मुख्यमन्त्रीले एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गरेको टिप्पणी उनीहरूबाट हुने गरेको छ । प्रदेश लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरोज कोइरालालाई एकलौटी नियुक्ति गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरू मोर्चाबन्दीमै उत्रिएका थिए ।
दोस्रो, मुख्यमन्त्री राईभन्दा पार्टी राजनीतिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की जेठो र कार्कीभन्दा पनि सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे वरिष्ठ रहेको तर सरकारमा प्रोटोकल ठीक विपरीत हुँदा पनि कटुता उत्पन्न हुने गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भएकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी हरेक सूचना त्यही मन्त्रालयबाट एकीकृत रूपमा आउनुपर्ने हो तर राईले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै पत्रकारहरूलाई राखेर कोरोना डेस्क खडा गरेका छन् । जाति र समुदायिक भावनामा सांसदहरू बाँडिएकाले पनि समस्या भएको सांसदहरू बताउँछन् । तेस्रो, मुख्यमन्त्री राई स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता भीम आचार्यलाई पराजित गरेर संसदीय दलको नेता भएका हुन् । त्यही बेलादेखि आचार्य पक्ष असन्तुष्ट छ । मुख्यमन्त्री राई सांसदहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनकै लागि कोरोना महामारीले बजेट संकट भएकै बेला पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदका लागि बजेट विनियोजन गर्न बाध्य भएका थिए ।
आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री राईले शपथग्रहणपछि नै तत्काल नामकरण गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तत्कालीन माओवादीबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी उमिता विश्वकर्माले प्रदेश नामकरणमा पहिचानवादी र पहिचानविरोधी धार पार्टीमा रहेको बताइन् । सरकारले यसलाई सम्बोधन गरेर आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ तर पूर्वएमाले सांसदहरू पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण स्विकार्ने पक्षमा छैनन् ।
प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व भए पनि केन्द्रले प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने निर्णय लिएकाले सांसदहरू त्यसको प्रतीक्षामा रहेको बताए । ‘कर्णालीको अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियालाई पार्टीले मान्यता दिए यस प्रदेशका सांसदहरू पनि त्यही प्रक्रियामा जान्छन्,’ उनले भने, ‘पार्टी सबैलाई सहमतिमा लिएर अघि बढ्छ कि नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्छ, त्यसको प्रतीक्षामा छौँ ।’ प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण तिवारीले पनि प्रदेश सरकार हेरफेर गर्दा असन्तुष्ट पक्षलाई कसरी समेटिन्छ भनेर पर्खिरहेको बताए । प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका ३, स्वतन्त्र, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक/एक सदस्य छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई सधैं अप्ठ्यारो
प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको एकल सरकार छ । यो पार्टी तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच करिब ६ महिनाअघि एकीकरण भएर बनेको हो । समाजवादी र राजपाको चुनावदेखिकै गठबन्धनका बलमा यहाँ सरकार बनेको हो तर यहाँ सत्तारूढ दलभित्रै विवाद छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पास हुन नदिन सत्तासीन दलकै सांसद खुलेरै लागेपछि गत जेठ अन्तिम साता प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो सचिवालयलाई पनि सुइँको नदिई राजीनामा पत्र तयार गरेका थिए । अर्को दिन ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा उनी पदत्याग घोषणाका लागि तयारी अवस्थामा थिए ।
नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नदिन आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूले सांसद उचालेको मुख्यमन्त्री राउतको बुझाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नबढ्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री राउतसित नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुको विकल्प थिएन । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा तयारीबारे जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अबेर साँझ जानकारी पाए । उनले असन्तुष्ट मन्त्री र सांसदलाई काठमाडौंबाटै निर्देशन दिए, ‘मुख्यमन्त्री राउतलाई सहयोग गर्नुस् ।’ त्यसले तत्काललाई संकट टर्यो तर पार्टी एकीकरणपछि फेरि मुख्यमन्त्री फेर्ने कसरत सुरु भएको छ । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका सांसद ५५ जना छन् । २ सांसद मात्र दायाँबायाँ भए राउत सरकार संकटमा परिहाल्ने स्थिति छ ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपाको एकीकरणपछि संसदीय दलका नेता फेरि छान्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको नेता बन्न एक दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी छन् । त्यस दौडमा तत्कालीन राजपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल र तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी प्रदेश २ अध्यक्ष विजय यादव अगाडि देखिन्छन् । सोनल र यादव दुबै राउत सरकारका वरिष्ठ मन्त्री हुन् । मुख्यमन्त्री फेर्ने कि पूरै सेट भन्ने विषयले जसपामा औपचारिक प्रवेश नपाए पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीले शीर्ष तहमा दबाब बढाएको देखिन्छ । तत्कालीन समाजवादी संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री राउत हुन् । एकीकृत पार्टीमा उनलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन भनेर पूर्वसमाजवादी भित्रैकाले भन्ने गरेका छन् ।
भदौदेखि राउत सरकार फेर्ने कसरत तीव्र बनेपछि जसपाका अध्यक्ष यादवले ‘प्रदेश २ सरकार तत्काल नफेरिने तर मन्त्री–सांसद सबैको कामको मूल्यांकन गरिने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । आइतबार प्रदेशसभाको बैठक लामो समयपछि सुरु भएको र संसदीय दलको नेता छान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले मुख्यमन्त्री राउतलाई फेरि दल भित्रबाटै समस्या आउने देखिन्छ । अहिले पनि प्रदेश २ मा पूर्वसमाजवादी र पूर्वराजपाका फरक–फरक संसदीय दलका नेता र सचेतक छन् । पूर्वसमाजवादी र पूर्वराजपाबीच शक्तिसंघर्ष टुंगिएको छैन । अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व पूर्वसमाजवादीले गरेको तर्क गर्दै प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व अब आफूहरूमा हुनुपर्ने तर्क पूर्वराजपाका नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।
चुलिँदै अन्तरद्वन्द्व
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै वाग्मती प्रदेशमा असन्तुष्टहरू जुर्मुराएका छन् । यो प्रदेशमा सरकार गठनदेखि नै विवाद छ । तत्कालीन एमालेको संसदीय दल नेतामा केन्द्रीय नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गर्दै डोरमणि पौडेल चुनिएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिने मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीको आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउन सकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको दबाबमा ह्वीप जारी गरेको र प्रदेश सरकारको अधिकारलाई पटक/पटक विभिन्न बहानामा दबाउने काम गरेको भन्दै नेकपा सांसदहरू रुष्ट छन् । नेकपाका अधिकांश सांसद मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा हुँदा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पारित गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका सांसदहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापित र पशुपति चौलागाईंलगायतले पटकपटक मुख्यमन्त्री एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग्दै आएका छन् ।
सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलको गत असार १९ मा बसेको बैठकमा नेपाल निकट र पूर्वमाओवादीका सांसदहरूले सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको र बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि समस्या समाधानका लागि पाँच सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जमकट्टेलको संयोजकत्वमा केशवराज पाण्डे, केशव पोखरेल, प्रतिमा श्रेष्ठ र रत्न ढकाल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो । समितिले भदौ २४ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री पौडेललाई बुझाइसकेको छ । ‘बजेटमा भएको गल्तीकमजोरी सच्याउन र सन्तुलित योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न हामीले सुझाव दिएका थियौँ,’ कार्यदलका सदस्य ढकालले भने । सरकारको समीक्षा गर्ने समय आइसकेको उनले उल्लेख गरे । ‘कर्णालीको प्रभाव हाम्रो प्रदेशमा पर्छ । सरकारको कामकारबाही र प्रदेश सरकारले पाएको अधिकार गुम्दै गएको अवस्थामा समीक्षा गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा वाग्मती प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी सांसद शाक्यले मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो गुटलाई मात्र समेटेको आरोप लगाउँदै आएकी छन् । ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सोच बनाएका छैनौँ तर उहाँको क्षमता कमजोर छ । विज्ञसँग सल्लाहसुझाव लिनुपर्नेमा एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्न खोज्दा पटकपटक विवादमा मुछिइरहनुभएको छ,’ उनले भनिन् । मुख्यमन्त्री पौडेल संस्थागत ढंगले अघि नबढ्दा प्रदेश सरकार नै कमजोर देखिएको उनले बताइन् । ‘उहाँले गरेको गलत कामको जबाफदेही पार्टी हुने हुँदा सरकार र पार्टी एक भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । आफूखुसी अगाडि बढेकै कारण पटकपटक उहाँको राजीनामा माग भएको हो,’ शाक्यले भनिन् ।
मुख्यमन्त्री पौडेल निकट मानिने सांसद दीपक निरौलाले समेत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने समय आएको बताए । ‘मुख्यमन्त्री पाँच वर्षका लागि हुनुभएको हो तर मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो स्वाभाविक प्रक्रियासमेत हो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको विषय पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिन्छ । त्यसकारण मन्त्री फेरिन सक्छ तर मुख्यमन्त्री तत्काल फेरिन्न ।’ प्रदेशसभाका १ सय १० सिटमध्ये तत्कालीन अवस्थामा एमाले एकल बहुमत थियो । प्रदेशसभामा पूर्वमाओवादीको २३ सिट छ । हाल मुख्यमन्त्री पौडेललाई पूर्वमाओवादी पक्षको साथ छ । हाल माओवादीले आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितलाई हटाएपछि उक्त स्थान आफूहरूलाई नदिएपछि पूर्वमाओवादी पक्ष चिढिएको छ । ‘माओवादी पक्षधर जता ढल्किन्छन्, त्यतै पल्लाभारी हुन्छ,’ पूर्वमाओवादीका एक सांसदले थपे ।
मुख्यमन्त्री पौडेल विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू संसदीय दलमा कमजोर अवस्थामा नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । संसदीय दलको निर्वाचनमा विजयी भएर आएको मुख्यमन्त्री कमजोर नहुने भन्दै उनले पराजित भएका व्यक्ति असन्तुष्ट हुनु र आफूलाई कमजोर बनाउन खोज्नु स्वाभाविक भएको दाबी गरे । ‘पार्टीको नीति र सल्लाहअनुसार प्रदेश सरकार चलिरहेको छ । एकलौटी ढंगबाट होइन । हामीले पार्टीको नीति मान्ने हो, व्यक्तिलाई होइन,’ उनले भने ।
गुट छ, संकट छैन
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कतिपय निर्णय एकलौटी रूपमा गरेको भन्दै बेलाबखत कुरा उठे पनि सत्तारूढ नेकपामा खासै ठूलो विवाद सार्वजनिक भएको छैन । मुख्यमन्त्री गुरुङ तत्कालीन एमाले र सभामुख अधिकारी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट चुनिएका हुन् । सरकार र प्रदेशसभाका कामकारबाहीप्रति खुलेर आलोचना पनि भएको छैन तर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव बुझाएसँगै त्यसको असर यहाँ पनि देखिने ‘खतरा’ बढेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् ।
पार्टीमा केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि गुटबन्दी छ । नेकपा कास्कीका एक नेताका अनुसार प्रदेश सरकारले गर्ने प्रायः नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली निकटका व्यक्ति पर्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ ओली निकट हुन् । ‘सरकारको एकलौटी निर्णयबाहेक गण्डकीमा खासै ठूलो विवाद छैन ।’ पूर्वमाओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘कर्णालीको घटनाले यहाँ पनि केही न केही रूपमा असर पर्ने निश्चित छ ।’
पार्टी एकीकरण भएको लामो समय भए पनि नेकपामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको भावना हावी नै छ । ठूलो विवाद सार्वजनिक नभए पनि शंका र उपशंका कायमै छ । पूर्वएमालेभित्र पनि ओली र नेपाल गुट सक्रिय छन् । पार्टीभित्रकै किचलोका कारण पोखरा महानगरमा पार्टीको संगठन विस्तार हुन सकेको छैन । सरकारी नियुक्तिसँगै बजेट र विकास निर्माणका योजनामा ओली पक्षकै हालीमुहाली भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले पार्टीभित्र बहस र छलफल जरुरी रहेको बताए । ‘दुइटा पार्टी एकता भई आउँदा शैली फरक रहेकाले विवादित जस्तो देखिएको हो । पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय स्तरमै संगठनका विभाग गठन भएका छैनन् । नेताकार्यकर्ताको जिम्मेवारी नहुँदा गति नलिएको हो ।’ नेकपाकै सचेतक गायत्री गुरुङले आन्तरिक सल्लाहबाटै पार्टीको काम भइरहेको दाबी गरिन् । गण्डकीमा नेकपाका ४१, कांग्रेसका १५, जनता समाजवादीका २ र राजमोका ३ सांसद छन् ।
असन्तुष्टि हटाउन मन्त्रालय टुक्य्राउने तयारी
केन्द्रीय नेतृत्वमै प्रभाव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा विवादरहित छैनन् । पोखरेल एक साता अघिसम्म दुई विषयबाट आलोचित भइरहन्थे । अहिले आलोचनाको विषय खुम्चिएर एउटैमा झरेको छ । लामो समयसम्म नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेकामा विरोधकै बीच गत साता नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र तोकियो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि उनले सम्हाल्दै आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति पोखरेलको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । त्यसमा केही नेता असन्तुष्ट छन् । यस विषयमा पार्टीको प्रदेश कमिटीमा छलफल पनि हुने गरेको छैन । अहिलेसम्म प्रदेश कमिटीको बैठक एक पटक मात्र बसेको छ ।
नेकपाले छलफलका लागि ‘कार्यालय टिम’ बनाएको छ । त्यही टिममा छलफल हुने र त्यसको नेतृत्व पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै गरेकाले सरकारको समीक्षा र आलोचना हुँदैन । मुख्यमन्त्री र पार्टीको प्रदेश इन्चार्जसमेत भएकैले उनका विषयमा कोही पनि नेता खुलेर विरोध गर्न वा उनको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्न सक्दैनन् । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने आवाज संसदीय दल र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उठ्ने गरेको थियो । मुख्यमन्त्री आफैँले हेर्ने भन्दा अरूलाई तोक्दा अन्य मन्त्री र कर्मचारीलाई पनि काम गर्न सहज हुने तर्क मन्त्रीहरूकै छ तर त्यसमा मुख्यमन्त्रीले जबाफ पनि नदिने र चासो पनि नराख्ने गरेको पूर्वएमाले तर्फका एक मन्त्रीले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वएमालेबाट तीन र पूर्वमाओवादीबाट दुई मन्त्री छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले सुरुमै प्रदेशको वरिष्ठ नेताका हैसियतले पूर्वमाओवादी कोटामा पारेर आफैँ मुख्यमन्त्री हुने प्रयास गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नपाउँदा उनले अर्थ मन्त्रालय खोजेका थिए । पूर्वमाओवादीका एक नेताले मुख्यमन्त्रीले पूर्वमाओवादीलाई दिन नचाहेकै कारण आफैँले राखेको बताए । ‘उहाँले दिनै खोज्नुभएन,’ उनले भने, ‘हाम्रा साथीहरू अहिले पनि अर्को मन्त्री राखेर काम गरौँ भनिराख्नुभएकै छ ।’
अहिले स्थायी राजधानी कायम गर्ने क्रममा सहमति जुटाउन वा विरोध नगर्न पनि त्यही मन्त्रालयले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको रूपन्देहीकै निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले बताए । त्यसले साबिक लुम्बिनी अञ्चलका रूपन्देही, कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीका प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रलोभनमा राखेको उनको दाबी छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, दाङका रेवतीरमण शर्मा र अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्यको नाम आउने गरेको थियो । नाम र राजधानीको टुंगो लागेपछि रूपन्देहीबाट निर्वाचित एवं नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको पनि त्यही मन्त्रालयमै नाम जोडिएको छ तर ढकालले त्यसलाई अस्वीकार गरे । ढकालका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेल अन्य ६ प्रदेशले माग गरे जस्तै प्रदेशका मन्त्रालय टुक्य्राएर मात्र पूर्णता दिने तयारीमा छन् । त्यसका लागि उनी केन्द्रको निर्देशनको पर्खाइमा छन् । त्यसले पार्टी र संसदीय दलमा कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । ‘समस्या अन्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको एउटै हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो अर्थ मन्त्रालय पनि त्यही प्याकेजभित्रै छ ।’
योजना र नीतिनिर्माणमा मुख्यमन्त्रीको दक्खल र क्षमताका कारण पनि अर्को अर्थमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको ढकालले बताए । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय टुक्य्राएर भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण टुक्य्राएर उद्योग, वाणिज्य, वन तथा वातावरण र पर्यटन मन्त्रालय बनाउने छलफल अघि बढाएका छन् । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय कसरी टुक्य्राउने भन्ने विषयमा अध्ययन जारी छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले मन्त्रालय टुक्रिन सक्छन् भन्ने जानकारी पहिल्यै मुख्यमन्त्री आफैँले गराइसकेको बताए । ‘हामी तयार पनि छौं,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कुनै विवाद छैन, मन्त्रालय टुक्रिएका पनि छैनन् ।’
सरकार फेर्ने चर्चा
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुलेरै लबिइङ सुरु नभए पनि आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पदत्याग गरी अरूलाई पनि अवसर दिनुपर्ने आवाज भित्रभित्रै उठाउन थालेका छन् । ‘पार्टीको उच्च नेतृत्वले समयमै ध्यान दिन सकेन भने कर्णालीको जस्तो अवस्था यहाँ पनि आउन सक्छ,’ प्रदेश सांसद तथा नेकपा कैलालीका अध्यक्ष रतन थापाले भने, ‘आधा कार्यकाल बितिसकेको छ, अरूलाई पालो दिन ढिलो भएको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसकेको भनेर जनस्तरमा व्यापक गुनासो बढेको बताए । सरकार परिवर्तन गरेर अरूलाई अवसर दिने कुरामा बहुमत सदस्य एकमत रहेको उनले दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्रीकै तत्कालीन दल माओवादीतर्फका सांसद पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप प्रदेश सरकारका काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘तर सत्तासमीकरणका खेलमा मुख्यमन्त्रीलाई खतरा देखिँदैन,’ पूर्वमाओवादीका एक सांसदले भने, ‘नेकपामा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गर्ने भनेको भीम रावल र लेखराज भट्टले हो, त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेला रावल र भट्ट एकै ठाउँमा थिए, अहिले मुख्यमन्त्री प्रचण्ड नजिक छन् र रावल पनि उतै भएकाले मुख्यमन्त्री बलिया छन् ।’
नेकपाकै अर्का सांसदले कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा केन्द्रीय नेतृत्वबाट हुने निर्णयका आधारमा सुदूरपश्चिममा पनि प्रभाव पर्ने बताए । सुदूरपश्चिममा पूर्वएमालेका २५ र पूर्वमाओवादीका १४ गरी नेकपाका ३९, कांग्रेसका १२ र राजपाका २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । भागबन्डाकै आधारमा मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ र कृषि तत्कालीन माओवादीको र आन्तरिक मामिला, वन, उद्योग तथा पर्यटन, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तत्कालीन एमालेको हिस्सामा परेको थियो ।
प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र सजपाले सरकारको खास गरी बजेट विनियोजन, योजना छनोटदेखि प्रदेश राजधानी तोक्ने विषय र विभिन्न मन्त्रालयमा भएका आर्थिक अनियमितताका विषयमा विरोध गर्दै आएको छ । दुई आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनमा प्रतिपक्षले सदन नै अवरुद्ध गरे । सत्तारूढ नेकपाका एक सांसदले सुदूरपश्चिममा नेतृत्वसँग भिड्न सक्ने बलियो नेता नभएकाले सरकार फेरबदलको प्रसंग सतहमा आउन नसकेको बताए ।
-देवनारायण साह (मोरङ), अजित तिवारी (जनकपुर), सुवास बिडारी (मकवानपुर), प्रतीक्षा काफ्ले (गण्डकी), घनश्याम गौतम (रूपन्देही) र चित्रांग थापा (धनगढी)
(कान्तिपुर दैनिक)
