काठमाडौं । लम्बिन प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयमा फेरी विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सभाले दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकालाई समेटेर राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका अन्तर्गत भालुवाङ्ग क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने भनी पेश भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । तर प्रदेश सरकारले राजपत्रमा देउरखुरी मात्रै नाम राखेको कारण फेरी विवाद शुरु भएको हो । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा दाङको राप्ती उपत्यकाको देउखुरी मात्र स्थायी राजधानी लेखेका छन् ।
यस खालको विवरण प्रकाशमा आएसँगै अर्घाखाँचीवासीले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले जिल्लामाथि प्रदेशका केही नेताहरुको मिलेमतोमा धोका दिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सभामा मतदान हुनु अघि कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सभामा प्रस्ताव दर्ता गराउँदै यसो भनेका थिए,–‘दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको, राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम गरियोस’ ।
सोही अनुसार दुई तिहाई भन्दा बढी मतले उक्त प्रस्तावलाई पास गर्याै र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पनि स्पष्ट भाषामा प्रस्ताव अनुसारकै ठाँउलाई राजधानी तोकिएको बताएका थिए । तर त्यस अनुसारका नाम राजपत्रमा नआएपछि यस विवादमा पुनः विवाद शुरु भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती सहित सरकारको आलोचना शुरु भएकोे छ।
तर सभामुख घर्तीले नाम आउँदा छोटो रूपमा स्थान तोकेर मात्र प्रकाशित गरिएको बताउँदै यसमा कुनै पनि शंका गर्न नपर्ने बताएका छन् ।
