शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । शिक्षा र स्वास्थ्य मानव जीवनका लागि एकै सिक्काका दुइटा पाटा हुन् । शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्ने काम गर्दछ । स्वास्थ्यले मानिसको जीवनलाई शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक रूपमा स्वस्थ बनाएर जुनसुकै कार्य गर्नका लागि योग्य बनाउँछ ।

कुनै पनि व्यक्ति शिक्षित बन्न र शिक्षित बनिसकेपछि पनि काम गर्न उसलाई स्वास्थ्यले साथ दिनैपर्छ । यदि व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ तर, उसमा ज्ञान, सीप र दक्षता छैन भने त्यो पनि व्यर्थ हुन्छ । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्य एकअर्काका परिपूरक हुन् । नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुलभ पहुँचबाट नै देश विकासको अभियानमा जोड्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकका मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनुका साथै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यस्तै धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिकका मौलिक हकका रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई लिइए पनि त्यसको पूर्ण अनुभूति राज्यबाट नागरिकले पाउन सकिरहेका छैनन् । नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रलाई नै आज सबैभन्दा बढी लापर्बाही र बेवारिसे बनाइएको छ । यी नै हिजोदेखि आजसम्म सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त छन् । कानुनमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नुले शिक्षा र स्वास्थ्य अझैँ पनि सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचभन्दा निक्कै टाढा रहेका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नुको प्रमुख चुनौती भनेको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमै बिचौलियाको बिगबिगी बढ्नु हो । यस्ता बिचौलियाले शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा सेवाको हतियार प्रयोग गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र जनताको ढाड सेकेर करोडौँ रुपैयाँ मुनाफा असुल्ने गरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मार जनताहरूले भोग्नुपरेको छ ।

लेखेर राख्नुहोस् ! जबसम्म कुनै पनि पार्टीका नेताहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न भइरहन्छन् तबसम्म सर्वसाधारण नागरिकहरूले नि:शुल्क र गुणस्तरीय न शिक्षा पाउँछन् न त स्वास्थ्य नै । अब नेताहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा गरिँदै आएका व्यापारहरू तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्छ । नेताहरू आफैँ नसुध्रिएर यही अवस्थामा हामी देश बनाउछौँ भन्नु बेकारको तर्कमात्रै हो ।

अधिकांश नीति निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यक्तिहरूले नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा खुलमखुल्ला व्यापार व्यवसाय चलाइरहेका छन् । तिनीहरूले जहिले पनि आफू अनुकुल नीति बनाएर राज्यलाई कमजोर पार्ने र आफ्नो व्यवसाय मजबुत बनाउने कार्य गर्छन् । जसले गर्दा देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिनहुँ विकृति विसंगति थपिँदै गएका छन् । यो विसंगतिबाट राष्ट्रलाई मुक्ति दिलाउन अब नीति निर्माता र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरूले छिट्टै शिक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिसकिएको छ । तर, व्यवहारमा भने शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा विगतदेखि वर्तमानसम्म निरन्तर व्यापार चलिरहेकै छन्, चलाइराखेकै छन् । यस्ता पुँजीवादी व्यापार सञ्चालन गरेर कसरी समाजवादले साकार रूप पाउला ? कसरी समाजवादको बाटोमा पुग्न सकिएला ? यो नै अहिलेको गम्भीर समस्या हो ।

बिचौलिया झनझन धनी बन्दै जाने र जनता त्यसको सिकार हुँदै जाने यो जटिल अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार साहसका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ । यो धनी र गरिबबिचको खाडलको अन्त्य गर्नु अति आवश्यक छ । निजी शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थालाई राज्यले राष्ट्रियकरण गरेर पूर्ण आफ्नो स्वामित्वमा राख्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

अब सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण र व्यावसायीकरण गर्नतर्फ होइन सरकारीकरण गर्नतर्फ अविलम्ब लाग्नुपर्छ । यसो नगरेसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्र बिचौलियाको घेराबाट कहिल्यै मुक्त हुनै सक्दैनन् भने सर्वसाधारण नागरिकहरू कहिल्यै शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पुग्नै पाउँदैनन् । त्यसैले देशका नागरिकहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ । यो जिम्मेवारीबाट भाग्ने छुट कसैलाई हुने छैन । अब देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनै पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस