काँग्रेसमा विभाग गठनविरुद्ध जिल्ला सभापतिहरु विरोध (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौं :- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको विभाग गठनका सम्बन्धमा जिल्ला सभापतिहरुले विरोध जनाएका छन् । साउन २८ गते जिल्ला सभापतिहरुको बैठकले विभिन्न विभागहरू अवैधानिक एवम् स्वेच्छाचारी ढंगले विधानमै व्यवस्था नभएका विभागहरूमा मनोनयन गर्नु हास्यास्पद भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सभापतिहरुको वैठकमा भएका निर्णयहरु प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जारी सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय समितिको बहुमतले उल्टाएका महासमितिको निर्णयहरू अक्षरस पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली काँग्रेसको विधान अनुसार पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय महाधिवेशनको हो । दोस्रो निकाय महासमिति हो । महाधिवेशन र महासमितिबाट पारित भएका हरेक विषयहरू नेपाली काँग्रेसको विधानतः निति बन्दछ ।’

‘वर्तमान केन्द्रीय समिति लगायत सम्पूर्ण समितिहरूले आफ्नो कार्यकालको अवधि पूरा गरिसकेको अवस्थामा र पार्टीको १४ औं महाधिवेशन पनि घोषणा भैसकेको परिस्थितिमा पार्टीका विभिन्न विभागहरू अवैधानिक एवम् स्वेच्छाचारी ढंगले विधानमै व्यवस्था नभएका विभागहरूमा मनोनयन गर्नु हास्यास्पद छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूद्वारा
जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीः

काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध र अन्य माध्यमबाट सम्पर्कमा रहनुभएका नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको बैठक २०७७ साउन २८ गते सम्पन्न भयो । पार्टीको वर्तमान अवस्था र क्रियाकलाप, कोरोना भाइरसको संक्रमण, सरकारका क्रियाकलाप, सीमा विवाद, बाढी पहिरो र डुबानले आक्रान्त देशको अवस्था, संकटको बाटोमा हिडिरहेको अर्थतन्त्र, देश र जनताको अवस्था आदि विषयमा छलफल गरी तपशिलका निष्कर्समा पुगियो ।

तपशिल
१)नेपाली काँग्रेसको विधान अनुसार पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय महाधिवेशनको हो । दोस्रो निकाय महासमिति हो । महाधिवेशन र महासमितिबाट पारित भएका हरेक विषयहरू नेपाली काँग्रेसको विधानतः निति बन्दछ । यसै क्रममा नेपाली काँग्रेसको ८औं महासमितिले गरेका निर्णयहरू क्रमसः
क) पार्टीका सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरू वडा तहदेखिनै निर्वाचित भई आउनु पर्ने,
ख) समावेशी, समानुपातीक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले एकपटक मात्र उक्त जिम्मेवारीको अवसर पाउने ।
ग) सदस्यता वितरण पार्टीको विधान अनुसार गरियोस् । नियमवालीमा गरिएको व्यवस्था खारेज गरियोस् ।
घ) एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट नै सभापति चयन गरिने व्यवस्था
गरियोस् ।
लगायतका विषयहरू पार्टीको नीति, विधान र परम्परा विपरित केन्द्रीय समितिलेको बहुमतद्वारा उल्टाइएको छ । केन्द्रीय समितिको बहुमतले उल्टाएका महासमितिको निर्णयहरू अक्षरस पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाउने छौँ ।

२)नेपाली काँग्रेसको बिधान २०१७ र संसोधित बिधान २०७५ ले निर्देशित गरे अनुसार पार्टी पद्धति अनुसार पार्टी सभापति एवम् केन्द्रीय समिति अगाडि बढ्न नसकेको । पार्टीको विधान अनुसार छ महिना भित्र गठन हुनुपर्ने विभागहरू गठन गर्न वर्तमान केन्द्रीयसमिति एवम् नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल रह्यो ।
वर्तमान केन्द्रीय समिति लगायत सम्पूर्ण समितिहरूले आफ्नो कार्यकालको अवधि पूरा गरिसकेको अवस्थामा र पार्टीको १४ औं महाधिवेशन पनि घोषणा भैसकेको परिस्थितिमा पार्टीका विभिन्न विभागहरू अवैधानिक एवम् स्वेच्छाचारी ढंगले विधानमै व्यवस्था नभएका विभागहरूमा मनोनयन गर्नु हास्यास्पद छ ।
लामो समय उक्त विभागहरूमा कसैलाई पनि जिम्मेवारी नदिई स्वच्छाचारी तवरले संचालन गरी महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गठन भएका विभागहरूलाई अमान्य ठहर गर्दछ ।

३)कार्यविधि अनुसार समायोजन सम्पन्न भएका डढेलधुरा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लाहरूमा विभिन्न वाहानमा रोकिएको क्रियाशिल सदस्यता फारम तत्तकाल उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं साथै तेह्रौं महाधिवेशनमा सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरी केन्द्रमा बुझाइएका साथीहरूको क्रियाशिल सदस्यता तत्काल जिल्लामा पठाउन माग गर्दछौँ । पार्टीको क्रियाशिल सदस्यता विधान बमोजिम सँधैका लागि खुल्ला हुने भएको हुँदा जिल्ला तहबाट नै फारम वितरण गर्ने व्यवस्थाको सुनिस्चितता गर्न आग्रह गर्दछौं ।
पार्टीको समायोजन कार्यविधि, निर्देशिका विपरित पार्टी समायोजनमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले विभिन्न जिल्लामा खेलेको भुमिका नेता प्रभावित देखिएकोले केन्द्रीय निर्वाचन समितिको विश्वसनियता प्रति हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ । यस प्रकारका क्रियाकलापहरू रोकी निष्पक्षता र तथष्टता कायम गर्न आग्रह गर्दछौं ।

४)पार्टीका उम्मेदवारहरूको विरुद्ध उम्मेदवारी दिने, प्रस्तावक र समर्थक बस्ने, अन्य उम्मेदवारलाई सघाउनेहरू विधान अनुसार नै स्वत पार्टीबाट बरखास्त हुने प्रस्ट व्यवस्था छ । विधान अनुसार तत्काल कारवाही गरिनुपर्नेलाई नगरि अधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेपछि प्रतिशोधको आधारमा कारर्वाही गरिएको छ । यस प्रकारका गतिविधि रोकिनु आवश्यक छ ।

५)नेपाली काँग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनबाट आर्थिक पारदर्शिता, स्प्रष्ट राजनैतिक दृष्टिकोण, स्थानीय तहसम्मका मतदाताहरूले प्रतक्ष्य अनुभुति गर्ने गरी भावि रणनीतिक योजनासहित नीति तथा नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियानको घोषणा गर्दछौँ । नेपाली काँग्रेस पार्टीले अंगिकार गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादको सामाजिक परिभाषा, व्याख्या, योजना, निति तथा कार्यक्रम निर्माणमा नेपाली काँग्रेस पाटीको आन्तरिक बैचारिक बहस र सम्वादलाई तिव्रता दिने छौँ । जिल्ला र स्थानीय तहमा क्रियाशिल पार्टी पङ्तीहरूमा निरन्तर सैद्धान्तिक, बैचारिक, नविन ढंगको संगठन निर्माणका लागि अर्थपूर्ण सम्वादलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउने प्रण गर्दछौँ ।

६)पार्टीभित्र नेतृत्वमा पुग्नको लागि पैसा÷पाखुराको प्रभावबाट हैन निष्ठा, त्याग र क्षमताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली सुनिश्चितताका लागि सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।

७)पार्टी एकिकरण वा प्रवेश गर्ने समूह वा व्यक्तिको हकमा पार्टीको बिधान अनुसार पार्टीको तल्लो तहबाटै क्रियाशिल सदस्यता दिने व्यवस्था सुनिस्चित गरियोस् ।

८)नेपाली काँग्रेसका सभापति र केन्द्रीय समितिमा रहने नेताहरुको सम्झौतावादी नीतीका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर र निष्किृय प्रायः हुँदै गएको छ । पहिले देश, अनि जनता, जनता पछि पार्टी र पार्टीपछि आफू हुनुपर्ने तर आफू र आफ्ना भन्ने नीति केन्द्रीय समितिमा हावी भएका कारणले गर्दा देशको लोकतान्त्रिक पद्धति र पार्टी प्रति आम मानिस र सक्रिय साथीहरूमा वितृष्णा आएको छ । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ गर्दै नेपाली काँग्रेसलाई जिम्मेवार बनाउने निति लिनका लागि आग्रह गर्दछौं ।

९)भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, कुशासनमा चुर्लुम्म डुबेको नेकपाको सरकार, कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपमा असक्षम र असफल रहेको छ । आफ्नो असफलता ढाक्न स्वतन्त्र मिडियाको मुख थुन्ने, फर्जि मिडिया चलाउने, धम्क्याउने, भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य गरिरहेको छ । यस्तो कार्यको घोर भर्सना गर्दछौं । सरकारका अर्कमण्यता बिरुद्ध संघर्षमा उत्र्रिनै पर्ने अत्यावश्यक भएकाले त्यस प्रकारको निर्णय र निर्देशनका लागि नेतृत्व समक्ष आग्रह गर्दछौं ।
जय नेपाल
मिति: २०७७/०४/२९गते

प्रतिक्रिया दिनुहोस