काठमाडौं :- विराटनगर विमानस्थललाई विस्तारको योजनासम्बन्धी फाइल संघीय मन्त्रालयमै रोकिएको छ । प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले विशेष महत्त्व दिएको यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउन विशेष पहल गरिरहेका छन् । तर, फाइल पर्यटन मन्त्रालयमै रोकिएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यससम्बन्धी जानकारी दिन मन्त्रालयलाई दबाब दिएका छन् ।
विमानस्थलको निर्माणमा विराटनगर आई छलफल गर्दा पर्यटन नागरिक तथा उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत सहभागी गराउने स्पष्ट गरेका थिए । तर, यतिबेला विराटनगर विमानस्थलको फाइल भने रोकिएको छ । यसबारे मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई टेलिफोन गरी ‘प्रक्रिया किन रोकिएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
प्रदेश सरकार गठन भएसँगै विराटनगर विमानस्थको क्षमता विस्तार तथा धावनमार्ग तीन हजार मिटरको गर्न प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । विमानस्थलको धावनमार्ग एक हजार पाँच सय मिटर छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पर्यटनमन्त्री भट्टराईले विराटनगर विमानस्थलको गुरुयोजनाको फाइल प्राप्त नभएको भनेपछि मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयसँग जानकारी मागेका हुन् ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले विराटनगर विमानस्थल क्षेत्रीयस्तरको हुने र यहींबाट अन्तरप्रदेश उडान हुनसक्ने बनाउनु संघीय सरकारको योजना रहेको भन्दै यसलाई ‘२५ सय मिटरको धावनमार्ग भए एटीआर विमानबाट अन्तर प्रदेश तथा नजिक देशमा समेत उडान हुन सक्छ ।’ भन्दै विराटनगरका सरोकारवालासँगको छलफलमा बताएका थिए । अहिले काठमाडौंको एयर ट्राफिक थेगिनसक्नुको भइसकेकाले आन्तरिकतर्फका उडान प्रदेशका विमानस्थलतर्फबाट गराउने सरकारको योजना रहे पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । विमानस्थलका लागि आएको एक करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चसमेत नीतिगत निर्णय नभएका कारण फिर्ता गएको छ ।
विमानस्थलको काम सन् २०२५ भित्र पूरा गर्नेपर्ने विराटनगरवासीको माग छ । मुख्यमन्त्री राईले विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग तीन हजार मिटर नै हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । “हामीले ३ हजार मिटर नै धावनमार्गका लागि संघीय सरकारसँग पनि सिफारिस गरेका छौं,” मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । तलसमेत जिज्ञासा राख्दा विराटनगर नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुखले ‘फाइल किन अड्किएको हो’ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको मुख्मयन्त्री राईलाई जानकारी गराएका छन्।
विराटनगर विमानस्थलको २०४५ सम्मको गुरुयोजनाअनुसार सबै काम पूरा हुन ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । विमानस्थलको भाग पश्चिमपट्टि विस्तार गर्न केसलिया खोला पारिसम्म जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । थप विस्तारका लागि डेढ सय बिघा अधिकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, चार महिनाअघि नै मन्त्रालय पुगेको गुरुयोजनाको फाइल मन्त्रालयमै अड्किनुले आफूहरूसमेत अचम्ममा परेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली बताउँछन् ।
उनले भने, “प्रदेश १ को राजधानीका लागि यो विमानस्थल अति नै महत्त्वपूर्ण छ । विराटनगरले भारत, भुटान, बंगलादेश र तिब्बतसँग व्यापारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध राख्ने भएकाले क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल जसरी पनि चाहिएको छ ।” पराजुलीले मन्त्रालयले काम रोक्न नहुने र यसलाई गति दिनुपर्ने बताए।
