प्रचण्डले भारतको सहयोगमा यसरी ढालेका थिए ओली सरकार

काठमाडौं :-  भारतले बर्षौं देखि अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई समेटर नक्सा जारी गरेपछि ओली सरकार ढाल्न भारत लागि परेको स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीले केहि दिन अघि बताएका छन । भारतको हित विपरित जाने सरकारलाई विस्तापित गरि आफ्नो इसारामा चल्ने सरकार स्थापित गर्ने भारतको पुरानो रणनिती हो ।

नेपालले भारतको इच्छा विपरित संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपाल माथि नाकाबन्दी लगायो । अभाव झेलेर भएपनि भारतको दादागिरीसँग डटेर सामना गर्ने ओली सरकारको अठोटलाई जनताले भरपुर साथ दिए । जनताको साथ पाएको ओली सरकारले चीनसँग पारबाहन सम्झौता गरेर भारत माथिको निर्भरतालाई अन्त्य गरि दिए। भारतको स्वाथ्र्य विपरित काम गरेको ओली सरकारलाई विस्तापित गर्न आफ्ना “एसेट”हरुलाई भारतले परिचालन गर्यो।

भारतको यस कार्यको लागि सबै भन्दा उपयुक्त पात्र आफ्नो पुरानो मित्र अर्थात माओवादी भएको निर्कष निकाल्यो। त्यहि रणनिती अनुसार केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भारतले प्रत्यक्ष भुमिका खेल्यो । तत्कालिन माओवादी र कांग्रेसको मिलन गराई प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भारतले कसरी प्रत्यक्ष रुपमा भुमिका खेलेको थियो ओली सरकार ढले पछि भारतका मिडियामा आएका रिर्पोटले बताउँछ।

राजनैतिक विश्लेषक कमल नायक लेख्छन “माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनको लागि प्रचण्ड माथि दवाव बनाउन भारतले दण्ड र पुरस्कारको रणनिति लिएको देखिन्छ। ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको पुरस्कार वापत प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको पदको अफर गरेको थियो भने ओली सरकारलाई दिएको समर्थनको दण्ड स्वरुप माओवादी युद्धमा भएका मानवअधिकार हनन् का मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेर प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालिन मुद्दामा फसाउने रणनिति लिएको थियो । यसरी प्रचण्ड माथि दवाव बनाउने उदेश्यले भारतले राष्ट्रसंघको बैठकमा युद्धकालमा भएका मानवता विरोधी गम्भिर प्रकृतिका मुद्दाहरुमा नेपालले गरेको कारबाही संतोषजनक नभएको भन्दै भारतले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको थियो । त्यसको विपरित यदी प्रचण्डले ओलीको साथ छोडेमा भारतले द्वन्द्वकालिन मुद्दाको बिषय अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नउठाउने बचन दिएको थियो ।”

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरोधी गम्भिर अपराधका मुद्दामा सम्बन्धित पक्षको सहमति विना मेलमिलाप गर्न नपाउने फैसला सुनाए पछि माओवादी नेतृत्व त्रसित बनेको थियो । यहि मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रचण्डलाई ओली सरकार ढाल्न भारतले दवाव बनायो भने प्रचण्डले भारतको चरणमा लम्पसार परे द्वन्द्वकालिन मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने निर्कषमा पुगेका थिए।

देउवा र प्रचण्डमा कसरी भयो सहमति
oneindia.com मा विक्की नान्जप्पाले ओलीको राजिनामा पछि लेखेको लेखमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार अजित डोभल र विदेश सचिव जयशंकरले गोप्यरुपले दुइटा रणनितीमा काम गरेको बताएका छन। पहिलो सरकार परिवर्तन गराउने र अर्कों मधेशीको कथित रुपमा संविधानमा खोसिएको अधिकार दिलाउने ।

भारतमा बसेर नेपाल माथि युद्ध गरेता पनि प्रचण्डको पहिलो कार्यकालका कारणले भारत प्रचण्ड प्रति सशंकित थियो । तर ओली सरकार परिवर्तनको लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको विकल्प नरहेको कुरा नेपाली कांग्रेसले नयाँ दिल्ली विस्वस्त गराए पछि नयाँ दिल्ली अघि बढेको भनी theprint मा विश्वास बरालले लेखेका छन।

ओली सरकार ढाल्ने गोप्य योजनामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विमलेन्द्र निधी, अमरेश कुमार सिंह, रमेश लेखक र दीप कुमार उपाध्याय सामेल थिए भने माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रचण्ड स्वयम, कृष्ण बहादुर महरा र बर्षमान पुन सामेल थिए भने सो योजनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार डोभल र विदेश सचिव जयशंकरको आर्शिवाद प्राप्त थियो ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतले प्रस्ताव गरे बमोजिको संविधान संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएर भारतको गुन तिरेका थिए । तर कमल थापाको चातुर्यताको कारण उक्त प्रस्ताव संसदबाट पारित भने हुन सकेन ।

एम के भद्रकुमार एशिया टाइम्समा लेख्छन “ओली सरकार ढलेपछि नयाँ दिल्लीमा जसरी हर्सोउल्लासको माहौल भयो त्यसले ओली सरकार ढाल्नमा नयाँ दिल्लीले प्रभावकारी भूमिका खेलेको प्रष्ट हुँन्छ।”

त्यसै गरि हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रशान्त झाले ओली सरकार ढल्नुलाई भारतको कुटनैतिक सफलता बताएका छन भने इन्द्राणी बाग्चीले टाइम्स अफ इन्डियामा ओली सरकार ढल्नु भारतको लागि सुखत समाचार भएको बताएकी छन।

ptinews.com ले तत्तकालिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई उदृत गर्दै ओली सरकार ढले पछि नेपाल भारत सम्बन्धका बाधाहरु हटेको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस