काठमाडौं :- बाँकेका अर्बौको कारोबार गर्ने अवैध क्रसर उद्योगहरु मापदण्डअनुसार विपरित अवैधरुपमा सञ्चालन गरेर धेरैले राजनीतिक हैसियत पनि बनाए । राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेताकै संरक्षणमा नदी तथा खोलाहरुमा क्रसर डनको बिगबिगी लामो समयदेखि कायमै रह्यो । अवैधानिक क्रसर उद्योगलाई न कानुनले छोएको छ न त प्रहरी प्रशासनले छुन सकेको थियो ।
स्थानीय तहले मापदण्ड पुरा गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरे पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले अटेरी गरिरहे । नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा धेरै स्रोत रहेको र अवैध निकासी पनि धेरै हुने राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा आउन गरेको आग्रहलाई राजनीतिक संरक्षणकै कारण उद्योगीहरुले लत्याइदिए ।
आयोजनाका नाममा सञ्चालित कतिपय क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन गरिरहेका छन् । हुलाकी राजमार्ग, सहरी विकास आयोजनाका लागि पनि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । विकासका आयोजनाले एउटा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि यहाँ सञ्चालनमा आएका धेरै क्रसर उद्योगहरु अवैधरुपमा चलेका थिए । बाँकेमा हालसम्म तीन वटा मात्रै क्रसर उद्योग नवीकरण गरिएका छन् ।
डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको जय नेपाल, नरैनापुर गाउँपालिकामा रहेको बाबा स्टोन र कोहलपुर नगरपालिका १५ मा रहेको शिवशंकर क्रसर उद्योग नवीकरण भएका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ मा स्थित बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने झिझरी खोलामा सञ्चालनमा रहेको दीपक क्रसर उद्योगलाई राजनीतिक संरक्षणकै कारण निकुञ्जले समेत हटाउन सकेन ।
जानकी गाउँपालिका ६ मा रहेको श्याम रोडा उद्योग, जय भोलेबाबा क्रसर उद्योग, नेपालगन्ज–२० मा रहेको जयसुर्य बालुवा प्रशोधन उद्योग, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ मा रहेका राप्ती बालुवा प्रशोधन उद्योग, राप्ती बालुवा प्रशोधन प्रोसेसिङ्ग प्रालि, भाग्यलक्ष्मी बालुवा प्रशोधन केन्द्र र शक्तिमान क्रसर इण्डस्ट्री प्रालि, राप्तीसोनारी–६ को राप्तीगणेश बालुवा प्रशोधन उद्योग अवैधरुपमा सञ्चालनमा छन् ।
यी उद्योगहरुले नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा दोहन गरिरहेका छन् । बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगले ढुंगा, गिट्टी र सडक कालोपत्रे गर्दा प्रयोग हुने बेस उत्पादन गरिरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार नदी र खोलाबाट दिनदहाडै एस्काभेटर प्रयोग गरी गिट्टी झिक्ने गरिएको छ । अझ यी उद्योगलाई बन्दाबन्दी फलिफाप भयो । कोभिड–१९ का कारण स्थानीय तह र सुरक्षाकर्मीको ध्यान पुग्न नसक्दा यहिबेला नदीजन्य पदार्थको दोहन तीव्ररुपमा बढेको छ ।
बन्दाबन्दीले अधिकांश क्षेत्र ठप्प रहेका बेला सम्बन्धीत निकायको रोकटोक बिनै बाँकेमा भने खोलानाला तथा नदी दोहन भने निर्वाधरुपले चल्यो । बन्दाबन्दी अवधिभर यहाँका खोलानाला र राप्ती नदीमा कुनै असर र कसैको छेकबार नरहेपछि नदीनज्य पदार्थको उत्खनन् उत्कर्षमा पुग्यो । खोलानाला तथा नदी छेउमा रहेका क्रेसर उद्योगहरु अहिले पनि निर्वाधरुपमा चलिरहेका छन् भने नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन् खुलेआम भइरहेको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले दुईपटक नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का खोलेको थियो । एक जनाले पनि टेन्डर हालेनन् । यसअघि पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि १६ करोडमा ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का नलागेपछि पालिकाले केही दिनका लागि राजस्व लिएर ढुंगा, गिट्टी बोक्न दिएको थियो । बन्दाबन्दी सुरु भएसँगै नदी, खोलाबाट ढुंगा झिक्न बन्द गरियो । तर अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको दोहन भने राकिएन ।
बन्दाबन्दीका बेला राजनीतिक संरक्षणमा यहाँका क्रसर उद्योग तथा केही तस्करहरुले विभिन्न खोला तथा राप्तीनदीमा नदीजन्य पदार्थको दोहनको आतंक मच्चाए । बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा धेरै स्रोत रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन तीव्ररुपमा भइरह्यो । अवैध दोहनमा जनप्रतिनिधिकै साथ र संलग्नता प्रष्टै देखिएको छ । राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार देखिन्छन् ।
राजनीतिक आडमा प्रकृतिको अवैध दोहन निकै बढेको छ । नदी तथा खोलामा ढुंगा, गिट्टीको अवैध उत्खखनविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई धम्क्याउँदै राजनीतिक आडमा अवैध दोहन तीव्ररुपमा मौलाइरह्यो । जिल्लामा हालसम्म अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले विगतका सिडिओ, प्रहरी प्रमुखहरुलाई ठूलो रकम बुझाउँदै अवैधरुपमै उद्योग चलाए । धेरैका अवैध सम्पत्ति कुम्याउँदै प्रहरी प्रशासनदेखि नेतासम्मलाई आफ्नो हातमा लिएका थिए ।
बाँकेका प्रमूख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गको एक्सनपछि विगतमा नेता, प्रहरी, प्रशासनलाई किनेरै गैरकानुनी तरिकाले राप्ती नदीमै एक्जाभेटर, जेसिभी हालेर नदी दोहन गर्दै आइरहेका क्रसर डनहरु अत्तालिएका छन् । उनी बाँके आएलगत्तै सबैखाले गैरकानुनी धन्दाहरु बन्द गर्ने बताउँदै एक्सनमा उत्रिएका थिए । उनको एक्सन सफल हुन नदिन यहाँका ‘क्रसर डनहरु’ विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।
‘क्रसर डनहरु’ राजनीतिक दलका नेताहरुको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेर प्रजिअको निर्णयलाई रोक्न भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन् । जिल्लामा अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमाथि कडा एक्सन लिँदै प्रजिअ कुरुम्वाङ्गले जिल्लामा भइरहेका कानून विपरितका हरेक कार्यहरुमाथि कानूनको दायरामा ल्याउन क्रमबद्ध अघि बढ्दै गैरकानुनीरुपमा प्राकृतिक दोहन गरेर पैसा कमाउने परिपाटीलाई तोड्दै अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छन् ।
खासगरी नेकपा र नेपाली काँग्रेसको संरक्षणमा नदी दोहन गरिरहेका ‘क्रसर डनहरु’ प्रजिअको एक्सनले घर न घाटको भएका छन् । जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको जनगुनासोपछि सक्रियता देखाएका प्रजिअ कुरुम्वाङ्गलाई अवैध क्रसर उद्योगहरु कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन हुने देखिए पनि अन्ततः नेता तथा ठेकेदारको साँठगाँठमा भइरहेको गिट्टी, बालुवा तस्करी रोक्ने निर्णयमात्रै नभएर उद्योग नै बन्द गराउने निर्णयमा पुग्न सफल भए ।
सोही अनुसार आज (आइतबार) मात्रै बाँके जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका २४ वटा क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जिल्लामा मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा आएका २४ वटा क्रसर उद्योग आजैबाट लागु हुने गरी बन्द गरेको छ । जिल्लामा रहेका २७ क्रसर उद्योगमध्ये तीन वटाको मात्रै मापदण्ड पुगेको पाइएको छ ।
समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले लाइसेन्स नभएका, नविकरण नभएका, मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । लामो समयदेखि बाँकेमा मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले यहाँ सञ्चालित अवैध तथा मापदण्ड विपरित क्रसर र बालुवा प्रसोधन उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भए/नभएको अध्धयन गर्न सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो ।
उक्त टोलीले सिडिओ कुरुम्वाङ्ग समक्ष अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदा जिल्लामा सञ्चालित २७ वटा क्रसर उद्योगमध्ये २४ वटा मापदण्ड विपरित अवैधरुपमा सञ्चालन भएको पाइएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ कुरुम्बाङले बताए । उनका अनुसार अवैध उद्योगमा सञ्चीत रहेको नदीजन्य पदार्थसमेत जफत गरिनेछ ।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ अनुसार साविकमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले पनि स्थानीय निकायको पुनःसंरचना भएर कायम भएका स्थानीय तहमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिले ६ महिनाभित्र सूचिकृत भई सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, हालसम्म सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
उद्योगको क्षमताअनुसार पहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम् दश रोपनी र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा एक विगाहा जग्गा उद्योगको स्वामित्व वा लिज वा भाडामा रहेको हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । सोही कार्यविधिभित्र रहेर बाँकेमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनपछि कानुविपरित चलेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय भएसँगै अवैधरुपमा प्राकृतिक दोहन गरेर पैसा कमाउने परिपाटी तोडिएको छ ।
