जनताले चाहेको शासन,सुशासन

काठमाडौं :- जनतालाई शासनको केन्द्रबिन्दुको रुपमा स्वीकार गर्दै भ्रष्टचार मुक्त, चुस्त र जनमुखी राज्य र राज्यका गतिविधि तथा स्वच्छ सार्वजनिक प्रशासन मार्फत असल शासनको प्रत्याभुति दिलाउने नवीन शासकिय मान्यतालाई सुशासन भनिन्छ । सुशासन असल शासकिय पद्घतिको समुचित प्रयोगबाट प्रस्फुटित हुन्छ । शासन पद्धतिमा के–के तत्व भएमा त्यसलाई असल भन्न सकिन्छ भन्ने आधारमा यसका विभिन्न तत्वहरु निर्धारण गरिएका छन ।सुशासन आधुनिक शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो ।
सुशासन नेपालि जनताको माग र हामीले तय गरेको समृद्धिको दिग्बिजयी यात्राको पुर्ब सर्त हो।
सुशासनको अबधारणा :
– यो बिश्व बैंकद्वारा सन् १९८९ मा बिकसित अबधारण हो । सन् १९९० को दशकमा सहायता शर्त को रुपमा धनि तथा बिकसित मुलुकहरु तथा संस्थाहरु बाट यसलाई सशक्त बनाइएको हो ।वस्तुत : सुशासन तेस्रो विश्व (Third world) तर्फ परिभाषित एवम डिजाइन गरिएको शासकिय मान्यता हो । तेस्रो विश्वका चरम गरिवी, भोकमारी, अबिकास, भ्रस्टाचार, अपारदर्शिता तथा अराजकतालाई हटाई जनमूखि राज्य संयन्त्र तथा सार्वजनिक प्रशासन मार्फत बिकास र समृद्धि हासिल गराउने सन्दर्भवाट सुशासनको मान्यता स्थापना हुन गएको पाइन्छ ।वर्तमान विश्व शासनमा सुशासन आवश्यक छ भन्ने मान्यता बलियो भएर आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा २०६३ सालको संबिधानमा पहिलो पटक सुशासनलाई राज्यको दायित्वको रुपमा ग्रहण गर्दै २०६४ साल माघ २गते बाट लागु भएको सुशासन ( ब्यबस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन २०६४ तथा सुशासन ( ब्यबस्थापन तथा सञ्चालन ) नियमावली २०६५ मार्फत कानुन : अवलम्बन गरिएको हो ।
•सुशासनका आधारभूत मान्यताहरु :
– पार्दर्शिता
– उत्तरदायित्व
– जनसहभागीता
– कानुनी शासन
– बिकेन्द्रिकरण
– जवाफदेहिता
– सुचनाका हक
– लैंगीक समानता
– लोकतान्त्रिक र खुल्ला शासन ब्यबस्था
–नागरिक समाज संस्थाको सहकार्य

•सुशासनका बिशेषताहरु :
– जनमूखि तथा जनउत्तरदायी सरकार
– जनसहभागीता
– सार्वजनिक उत्तरदायित्व
– विकेन्द्रिकरण तथा स्थानिय स्वायता
– पारदर्शिता
– बिधुतिय शासन
– स्वतन्त्र न्यायपालीका
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण
– आवधिक निर्वाचन प्रणाली
•नेपालमा सुशासनका समस्याहरु :
सन् १९८० को दशकयता सुशासनका स्वरुप, पद्धती, ढाचा, प्रकृति ब्यापक परिवर्तन भईसकेको छ ।नेपालको सन्दर्भमा पनि परिबर्तनको आबश्यता रहेको छ तर मुलुकमा लामो संक्रमणकाल बाट गुज्रिएका कारण सुशासन प्रत्याभूति गर्ने क्रममा बिधिन्न समस्या बाट अछुतो रह्ने सकेनौं र सुशासनलाई थप बिकास र बिस्तार गर्ने सबालमा विभिन्न समस्या बाट ग्रसित छौं ।
क) राजनैतिक समस्या :
– राजनैतिक संस्कृति नै सुशासन मैत्रि नहुनु
– जनउत्तरदायी सरकार नहुनु
– राजनितिक नेतृत्व जनहित भन्दा पनि शक्ता र शक्तिको मोहले आक्रान्त हुनु
– गोप्य र अपारदर्शी कार्यशैलीमा जनप्रतिनिधिहरु लिप्त हुनु,
-कानुनी शासनको अभाव
-दण्डहिनताको बर्बर प्रश्रयता
-शान्ति सुरक्षाको कमजोर प्रत्याभुति
ख) कानुनी समस्या :
– सुशासन सम्बृद्ध कानुनहरुको ब्यबहारीक कार्यान्वयन नहुनु
– कानुुनी ब्यबस्थाहरु कानुन र सिद्धान्तमै सिमित हुनु
-निजामति सेवा सम्बन्धि कानुनको परिपालनमा उदासिनता
ग) नितिगत समस्या :
– सुशासन कायम गर्न गराउन सरकारको छुट्टै नितिको अभाव हुनु
– छरिएर रहेका विभिन्न नितिहरुको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु
-कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण तथा गृहकार्यको अभाव घ) आर्थिक समस्या :
– वित्तिय अनुशाासनको कमि
– वित्तिय जबाफदेहिता कमजोर हुनु
– वित्तिय पारदर्शिता कमि हुनु
– मजवुत आर्थिक कुटनिती नहुनु
– वित्तिय पुर्नरसरचना बैज्ञानिक नहुनु,
– आर्थिक मितव्ययिताको सस्कार नहुनु
– खुल्ला तथा उदार आर्थिक नितिको अभाब
ङ) गैर सरकारी क्षेत्रमा सम्बद्ध समस्या :
– राजनितिक आस्थाबाट प्रभावित
– सेवा प्रतिको प्रतिबद्धताको कमि
– पारदर्शिताको कमि
– न्यून उत्तरदायित्व
च) सामाजिक समस्या :
– सामाजिक विभेद र शोषणको कमि नहुनु
– सामाजिक कु-प्रथाहरुको निवारण नहुनु
-सामाजिक सशक्तिकरणमा कमि
– सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रबर्द्धनमा उल्लेख्य उपलब्धि नहुनु,
– सामाजिक संस्थाहरु संगको सहकार्य निस्पक्ष हुन नसक्नु
छ) नैतिक समस्या :
– नैतिकता सदाचारिता र इमान्दारिताको कमि
-स्वच्छ सामाजिक ब्यबहार र सामाजिक सदभाव कायम नहुनु,
– स्वंय अनुशासीत र नैतिकबान नहुनु
– भ्रष्टचार र अनियमितता नियन्त्रणमा सरंक्षणबादी हाबी
ज) प्रशासनिक समस्या:
-सेवामुखि कार्यसंस्कारको अभाव
– कमजोर प्रशासनिक तटस्थता र निष्पक्षता
– सेवा प्रवाह प्रभावकारि नहुनु
– अपारदर्शी र खुल्ला प्रशासन संयन्त्रको यथेष्ट बिकाश नहुनु,
-सेवा प्रदायक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सकारात्मक सोचको कमि

नेपालमा सुशासन कायम गर्न प्राप्त अबसरहरु:
क)संबैधानिक अबसर
नेपालको वर्तमान संविधान
– सार्वभौमता तथा राजकिय सत्ता नेपाली जनतामा निहित
– प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली
– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतता
– मौलिक हक र संबैधानिक निकायहरुको ब्यबस्था

ख) नितिगत अबसर
– सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४
– निजामति सेवा ऐन २०४९
– सार्वजनिक खरिद एेन २०६३
– सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४
– सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका
– भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९
– स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४

ख) संस्थागत अबसर :
– सुरक्षा निकायको संस्थागत सुधारको लागि विशेष सुरक्षा योजनाको थालनि
– महालेखा परिक्षकको कार्यालय
– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्
– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग : संस्थागत सुधार र सुदृढीकरणको प्रक्रिया जारि
– उजुरी पेटिका र सार्वजनिक सुनुवाई
– खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने ब्यबस्था
ग) आवधिक योजनागत अबसर: पन्ध्रौं योजना
– सार्वजनिक सेवाहरुलाई गुणस्तरिय बनाउन संघिय प्रणाली अनुरुप संयन्त्रको पुनसंरचना गर्ने
– सार्वजनिक निकायका काम कारवाही सम्बन्धि सुचनामा नागरिकको पहुच बढाउने ।
– राष्ट्र सेवकहरुलाई काम प्रति उत्तरदायि र परिमाणमूखि बनाउने ।
घ) कार्यनितिक अबसर
– एकिकृत घुम्ति सेवालाई ब्यापक र प्रभावकारी बनाइने ।
– भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरुको अन्त्य गरि सुन्य सहनशिलताको निति अङगीकार गरिने ।
– सङ्घिय प्रणाली अनुरुप प्रशासन संयन्त्रको पुनसंरचना गरिने
– विधुतिय शासन प्रणालीको अबलम्बन गरि प्रशासनिक कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्ने ।
सुशासन समस्या सुधारका उपाय:
क) राजनैतिक सुधार :
– सुशासन प्रति सबल राजनितिक इच्छाशक्ति
– सुशासनमय राजनितिक संस्कृति
– राजनितिक तथा शासकिय सुधार
– सरकारको प्रभावकारिता अभिबृद्धि
– सुशासनको लागि उच्च राजनितिक प्रतिबद्धता
– जनताको बैधानिकता प्राप्त शासन प्रणालीको अबलम्बन गर्ने
– असल राजनितिक संस्कृतिको विकास
– राज्यका काम कारवाहिमा जनसहभागिता प्रवर्दन गर्ने
– राजनितिक स्थायित्व
ख) प्रशासनिक सुधार :
– प्रशासनिक कार्य संस्कृतिमा सुधार गर्ने
– नागरिक केन्द्रित कार्यसैलिको अबलम्बन
– कार्य प्रक्रियामा सरलिकरण
– सहभागितमा मूलक र सहकार्यात्मक कार्य संस्कृति
– नगरिक सहभागिता र मूल्याङकन प्रणालीमा जोड
– तटस्थता र निष्पक्षताको वस्तुनिष्ठ अभ्यास गर्ने
– जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पूर्ण रुपमा अबलम्बन गर्ने
– भ्रष्टाचार मुक्त, चुस्त र जनमुखि प्रशासनको मान्यता ब्यबहारिक तुल्याउने
ग) कानुनी सुधार :
– सुशासनको सम्बद्ध संबिधान र कानुनी ब्यबस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन
– संघियता मैत्रि सुशासनका लागि कानुनी ब्यबस्थाहरुमा सुधार र संशोधन
– स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्याय प्रशासन
– दण्डहिन्ताको अन्त्य र कानुनी शासनको अनुभूति
– कानुनी कार्यान्वयन संस्कृतिको अबलम्बन र बिकास तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने
– पारदर्शिता सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्ने ।
घ) नैतिक सुधार :
– नैतिकता र सदाचारितामा आधारित मूल्य मान्यताको विकास गर्ने
– इमानदारिता र जवाफदेहितालाई सम्मान गर्ने
– नैतिकता प्रबर्दन गर्न सदाचार नितिहरुको विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
ङ) संस्थागत सुधार :
– संस्थागत उत्तरदायित्व अभिबृद्धि गर्ने
– छरितो र बैज्ञानिक संस्थागत संरचनमा जोड दिने
– संस्थागत सदायतामा अभिबृद्धि गर्ने
– सेवा केन्द्र, सुचना केन्द्रको विकास बिस्तार गरि सबैको पहुच स्थापित गर्ने
– अपाङगता मैत्रि र समाबेसि संगठनात्मक संरचना र भौगोलिक संरचनाको ब्यबस्था गर्ने ।
च) ब्यबस्थापकिय सुधार :
– सार्वजनिक स्रोत साधनको अत्युत्तम परिचालन
– प्राकृतिक तथा मानविय साधनको दिगो र कुशलतम परिचालन गर्ने
– ब्यबस्थापनका नविन मूल्य र मान्यताहरुलाई ब्यबहारिक अबलम्बन गर्ने
– स्रोत साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै कुसलम दिगो ब्यबस्थापनमा जोड ।
छ) आर्थिक तथा वित्तिय सुधार :
– भ्रष्टाचार मुक्त जवाफदेहि र पारदर्शि आर्थिक प्रशासनको विकास
– स्रोत साधन एवं जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन गर्ने
ज) सामाजिक सुधार :
– सामाजिक चेतना, नैतिक,सामाजिक जागरण फैलाउने
– सामाजिक मूल्य मान्यता सुधार गर्ने
– विकास आयोजनको तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताको आधारमा गर्ने
झ) अन्य सुधार :
– वातावरण मैत्रि विकास, जलवायु परिवर्तन, अनुकलित विकास, संस्कृतिको विकास गर्ने
– मानविय आवश्यकता मूखि तथा मागमा आधारित विकास पद्धतिको अबलम्बन गर्ने
– दिगो विकासको मूल्यमा जोड दिने नविन विकास प्रणाली तर्फ उत्कृष्ट हुने ।
निष्कर्ष :
सुशासनको मुख्य सारथि सरकार भएतापनि सुशासनको गन्तब्यमा पुग्नका लागि सरकारको एक्लो प्रयास कामयावी हुन सक्दैन । सरकारको अग्रसरतामा राज्यका सम्बद्ध सबै अंग, निकाय, क्षेत्र, बर्ग, समुदायको सहयात्रा जरुरी गर्नु पर्द्छ। सुशासनको लामो प्रयासका बाबजुद पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । त्यसको भनि रह्ने छुट हामी सङ छैन हामिलाइ जनताले गरेको बिश्वास र भरोसाका अनि जनादेशलाई सम्मान गर्नु नै पर्छ सुशासनलाई कुनै पनि मुल्यमा आत्मसात र यसको इमानदारिपुर्वक कार्यान्वयन गरि सु-सस्कृत र पारदर्शी जनउतरदायि राज्य बनाउनु आजको आबश्यकता हो ।

लेखक डाँगी अनेरास्ववियु नेत हुन्