विभिन्नि संघसंस्था र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रभाव जमाउँदै लकडाउनको उल्लंघन तथा आवश्यक मापदण्डविपरित राहत वितरण कार्य गरिरहेका छन् । मानव स्वास्थ्यलाई उच्च जोखिमबाट बचाउन गत चैत १० गतेदेखि एक हप्ताका लागि भनेर लागू गरिएको लकडाउनको समय अवधि थपेपछि अति विपन्न, असाहय र मजदुर वर्गको जीवनयापनमा समस्या आउने भए लगतै सरकारले केही राहत प्याकेजको घोषणा गरियो । घोषणा गरिएको राहत प्याकेजमै स्पष्ट नीति र मापदण्ड नबनेपछि पीडित पिडामै छन् तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने निवेदन संकलनमै व्यस्त रहेका छन् ।
निवेदन पेस गरिए पनि कहिले र कसरी राहत पाउने भन्ने विषयमा भने तीनिहरु आफै अलमलमा परेका छन् । लकडाउनकै उल्लंघन गर्दै प्रत्येक वडा कार्यालयहरुमा सामान्य दैनिकी झै निवेदन दिनेहरुको भीड देखिन्छन् । राहत वितरण गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु भने केन्द्रिय सरकारको भन्दै नबनेको मापदण्डको पर्खाईमा रहेका छन् । विपतको घडीमा आईपर्ने संकटमा सरकार र राजनीतिक दलहरु एक जुट हुनुपर्ने अवस्थामा मापदण्डको चरम उल्लंघन गरी सस्तो लोकप्रियता अपनाउन आफुखुसी बस्ती बस्ती छिरेका छन् । रोगको संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सचेत तथा सतर्कता अपनाउन घर बाहिर निस्किन नपाउने गरी सरकार आफै लकडाउनको घोषणा गरेपनि राहत वितरणमा स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा थप समस्यामा पर्दै गएको छ ।
आफु सुरक्षित रहने, अरुलाई सुरक्षाको परिपालना गर्न सन्देस दिनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरु आफै आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई सवारी पास बनाउन तल्लिन रहेको र दलगत व्यक्तिहरुलाई राहत बाड्दै राजनीतिक गन्ध मिसाउँदै आएका छन् । त्यस्तै काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा समेत राहतका नाममा लकडाउनको ठाडो उल्लंघन गरेको पाईएको छ । नगर प्रमुख सन्तोष चालिसे केही जनप्रतिनिधि र संघसंस्थाका प्रतिनिधहरुको भीडभाडमा सामाजिक दूरि कायम नगरी राहत बाड्दै तस्बीर खिचिएका छन् । कोराना रोगको संक्रमणबाट बचाउन प्रतयेक नागरिकले सामाजिक दूरि कायम गर्नकै लागि घोषणा गरिएको लकडाउनलाई प्रभाव पार्न प्रहरी प्रशासन भने सडकमा कडाईको चरणमा अधिकारको दुरुपयोग भएको भन्ने चर्को आलोचना आईरहेको बेला नीति निर्मता तथा पालकहरुले नै लकडाउनको चरम लपारवाही गर्दै आएका छन् ।
राहत वितरणका लागि वडा नगरमा बसोबास गरि दैनिक ज्याला मजदुरीमा जीवीकोपार्जन गर्दै आएका विपन्न, असाहय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नामवाली संकलनको नाममा वडामै भीडभाड गरेका छन् । पीडितको पहिचान कसरी गर्ने र राहत कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमै अनविज्ञ जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको आवरणमा बस्ती बस्ती प्रवेश गरेको पाइएको छ । त्यस प्रकारको गल्तीबाट कोराना रोगको संक्रमण भएमा को जिम्मेवारी रहने ? यसप्रति सरोकारवाला र सम्बन्धित निकाय आफै सचेत हुनुपर्ने होईन र ?
यस्तो विपत नेपालमा अहिले मात्र आएको भने होईन । पटक–पटक विपतको सामना गर्दै आएका नेपाली र नेतृत्व गर्ने राज्य सञ्चालकहरु संकटको समाधानका लागि भूमिका निभाउन चुक्दै आएको देखिन्छ । पर्यपाप्त मात्रमा भएको स्रोत साधान प्रयोग गर्न समेत कमजोर रहेका सरकार संविधानको मर्म अनुरुपको कार्य सम्पादनबाट पछि हटेको छ । मानव अधिकारको दज्जी उठाउँदै संकटको बेला नेपाली नागरिक स्वादेशमा फर्किने अधिकार रहेता पनि सरकारले त्यस प्रकारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आलोचना खेप्दै आईरहेका छन् ।
यस विषम परिस्थितिले संघीय संरचना अनुरुप बनेका स्थानीय तहहरुलाई समेत अवसर र चुनौति प्रदान गरेको छ ।
सम्पूर्ण मानव जाति नै एक ढिक्कामा उभिएर परिस्थितिसँग जुध्ने अभ्यास सिकाईरहेको छ । तथापी स्थानीय तहहरुमा पनि उहि केन्द्रिय सरकारको निर्देशन कुर्दै जटिलता थपिरहेका छन् । परिस्थिथिले स्थानीय सरकारलाई कामकारवाही र व्यवहारिक अभ्यास सिकाउने अधिकार मिलेको छ । आफ्नो अधिकारको सहि सदुपयोग गर्दै संकटसंग सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षित बसोबास क्षेत्र (क्वारेन्टाईन) को समेत निर्माण गर्न नगर, गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोत र साधानको प्रयोग गरि समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीले देखिएको र स्थानीय सरकारले गर्दै आएको काम कारवाही भने केन्द्रिय सरकारकै निर्देशन कुर्ने र आफ्नो कामबाट पन्छिने गएिको पाइएको छ ।
राहत वस्ताविक पीडितको हातमा परोस, राहत बाड्ने नाममा भीडभाड नगर्रौ सभ्य नागरिक भई आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ अनि सिंगो समाज र राष्ट्रलाई बचाउ । लकडाउन अविधिमा अनवाश्यक रुपमा सवारी पास बनाउने कार्यलाई तत्काल रोकौं आफ्नो बस्ती सुरक्षित बनाऊ ।
