साझा पार्टीले कसका लागि माग्‍दैछ जनमतसंग्रह ?

सञ्जीव पोखरेल/काठमाडौं :-  नेपाली राजनीतिको चरित्र यस्तो छ कि यसमा रूपान्तरणकारी र भविष्यमुखीभन्दा विगततिरै फर्किन चाहने प्रवृत्ति हाबी छ । विगत समग्रतामा नराम्रो हुने त होइन । यद्यपि, विगतमुखी प्रवृत्तिमा विगतका असल र राम्रा कुराको संरक्षण गर्ने होइन, विगतका अनुभवमा असफल र आलोचित अभ्यासहरूको घुमाइफिराइ वकालत गर्ने र तिनको पुनर्स्थापना गर्ने छलफलमा मानिसहरूको ध्यान बढी जाने गर्छ । त्यसैले, सहज बुद्धिको सहायताले बुझ्‍न सकिने सामान्य कुराहरूलाई पनि दोहोर्‍याई, तेहेर्‍याई भन्‍नुपर्ने दुखद् बाध्यता छ ।

यो लेख यही बाध्यताको निरन्तरता हो ।

साझा पार्टीले देशभरिका कार्यकर्ता भेला गरेर लुम्बिनीमा पार्टीको राष्ट्रिय भेला सम्पन्‍न गरेको छ । उसको राष्ट्रिय भेला अहिले चर्चामा छ किनकि भेलापछि जारी घोषणापत्रमा उसले स्पष्टरूपमा संघीयताको ठाउँमा एकात्मक व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा संविधानमा हिन्दु राष्ट्र लेखिनुपर्ने अडान प्रस्तुत गरेको छ । यी अडानहरूलाई उसले घुमाउरो पारामा ‘जनमतसंग्रहबाट छिनोफानो गरिनुपर्छ’ भन्‍ने मागमार्फत् प्रस्तुत गरेको छ ।

सँगसँगै नेपाली कांग्रेसमा अध्यक्ष पदका आकांक्षी शशांक कोइरालाले भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई भेटेर पार्टीको महाधिवेशनका बारेमा छलफल गरेको प्रसङ्ग सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यी दुई प्रसङ्गले नेपालको संविधानमा अन्नोन्याश्रित केही मूल्यमान्यताको चर्चा फेरि आवश्यक भएको छ ।

साझा पार्टीको राजनीतिक विचारधाराले यसअघिका स्थानीय र संसदीय निर्वाचनका क्रममा जनताको समर्थन पाएन । केही महिनाअघि सम्पन्न उप-निर्वाचनमा साझा पार्टी झनै कमजोर र असान्दर्भिक भएको प्रमाणित भइसकेको हो । यद्यपि, कतिपय राजनीतिक शक्तिको जनमसमर्थन कमजोर रहेपनि कहिलेकाहीँ तिनीहरूले देशको अन्तर्विरोधमा खेलेर तरङ्ग सिर्जना गरिदिन सक्छन् । यसलाई अङ्ग्रेजीमा राजनीतिक पार्टीको ‘नुइसेन्स भ्यालु’ भन्ने गरिन्छ ।

बेलायतमा जनमत लगभग शून्य रहेको युनाइटेड किङ्डम इन्डिपेन्डेन्स पार्टीले यही ‘भ्यालु’ प्रयोग गरेर बेलायतलाई युरोपेली संघबाट अलग गर्न सफल भयो । नेपालमा पनि चित्रबहादुर केसीको संयुक्त जनमोर्चा संघीयताको निरन्तर विरोध गरेर विशेष चर्चामा रहने गर्थ्यो । हिन्दु राष्ट्रको अजेण्डा बोक्न चाहेर नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइराला पनि यही ‘नुइसेन्स भ्यालु’ बढाउन खोजिरहेका छन् ।

साझा पार्टी र शशांकको पश्चगमनको मोहलाई विगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा राखेर हेरौँ ।

०४६ र ०६२-६३ मा नेपालमा दुई ठूला र शक्तिशाली राजनीतिक आन्दोलन भए । ती दुई आन्दोलनका उद्देश्य र मर्म फरक थिए । पहिलो आन्दोलन राजाको नेतृत्त्वको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको ठाउँमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना थियो । दोस्रो आन्दोलनको मर्म राज्य संरचनाले नसेमेटेको र विभेदमा पारेको वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्गको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने थियो । यसका अतिरिक्त दोस्रो जनआन्दोलनकै सेरोफेरोमा मधेसमा मधेसी समुदायको नेतृत्त्वमा अर्को आन्दोलन भयो जसले मधेसीहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुनैपर्ने माग गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको संरचना र मर्म दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको मर्मसँग गाँसिएको छ । यसको उद्देश्य पिछडिएको वर्ग, जाति, लिङ्ग वा समुदायलाई सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्न अपनाइएका माध्यम हुन् ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता वा गणतन्त्र कसैलाई यी शब्दावली मन परेर संविधानमा राखिएका होइनन् । यी प्रावधानले नेपालका अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका वर्ग, जसलाई विगतको निरंकुश, एकात्मक र विभेदकारी राज्यव्यवस्थाले यथोचित सम्मान र अवसर दिन सकेन, उनीहरूमाथि न्याय गर्न राखिएका प्रबन्ध हुन् । यी प्रबन्धको स्रोग माओवादी विद्रोह र मधेस आन्दोलनमा उठेका माग र ०६२-६३ को जनआन्दोलन हुन् ।

राजनीतिक पार्टीहरूले देशभित्रको अन्तर्विरोधलाई उपयोग गर्न खोज्‍नु स्वभाविक होला । आफ्नो राजनीतिक शक्ति विस्तार गर्न र निर्वाचन जित्न पार्टीहरू आम जनताले रुचाउने वा उनीहरूको चासो रहेको कुरामा आफ्नो मत प्रस्तुत गर्छन् र निश्चित वर्ग वा समूहलाई हातमा लिएर राजनीतिक अवसर प्राप्त गर्न प्रयास गर्छन् । यद्यपि, राजनीतिक पार्टीहरूले जनता खुशी पार्ने क्रममा देशका राजनीतिक-सामाजिक मुद्दाहरूलाई कतिको गहिरिएर हेर्ने र देशको अन्तर्विरोधप्रति कति संवेदनशील हुने भन्ने कुरा उसको क्षमता र विवेकमा भर पर्छ ।

साझा पार्टीको घोषणा-पत्र अध्ययन गर्दा उसले आफ्नो विवेक सम्पूर्णरूपमा गुमाएको प्रस्ट हुन्छ ।

जनमतसंग्रहलाई ‘लोकतान्त्रिक विधि’ भनेर परिभाषित गर्न नसकिने होइन । यद्यपि, के भुल्नुहुँदैन भने जनमतसंग्रह बहुमतबाट मुद्दाको छिनोफानो गर्ने विधि हो । जनमतसंग्रहले देशको कुनै राजनीतिक मुद्दालाई मतदानका मार्फतबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउला, तर यसरी गरिएको निर्णयले मतसंख्या भारी रहेका वर्ग, जाति वा समूहको मतलाई स्थापित गर्ने हो । कमजोर वर्ग, जाति, समुदायका आवश्यकता र अस्तित्वको रक्षा जनमतसंग्रहले गर्दैन ।

संविधानको आवश्यकता यसैका लागि हो । संविधानले राजनीतिक-आर्थिक अधिकार र न्यायको सुनिश्चितताका लागि केही अकाट्य र आधारभूत मान्यताहरू निर्माण गर्छ ता कि कुनै मुर्ख वा सनकीले सर्वसाधारण नागरिक वा समाजका विपन्न वर्गको अधिकार खोस्न नसकोस् । धर्म निरपेक्षता र संघीयता नेपालको संविधानलाई परिभाषित गर्ने यिनै अकाट्य मान्यताहरू हुन् ।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने वा जनमतसंग्रहको बढी उपयोग गर्ने देशहरूमा समेत संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतामा जनमतसंग्रह हुँदैन । यदि धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसंग्रह गर्ने हो भने अरू कसैलाई मन नपरेको बहुदलीय शासनपद्दतिमाथि पनि जनमतसंग्रह गर्नुपर्ला । वा भनौं, नेपाललाई स्वाधिन, सार्वभौम राख्ने कि अरू कुनै देशको संरक्षित राष्ट्रका बनाउने भनेर जनमतसंग्रह गर्न पनि सकिने भयो ।

इतिहासलाई नबिर्सने हो भने जनमतसंग्रहको भद्दा प्रयोग नेपालमै पनि भएको हो । बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था राख्ने कि निर्दलीय निरंकुशतालाई निरन्तरता दिने भनेर राजा वीरेन्द्रले ०३६ मा जनमतसंग्रह गराए । यद्यपि, जनमतसंग्रहले निरंकुशतालाई जिताइदियो ।

जनमतसंग्रहमा कसरी निर्दल विजयी भयो ? यो पक्ष पनि विचारणीय छ ।

निर्वाचन वा जनमतसंग्रह सम्पन्न वा शक्तिशाली वर्गले उपयोग गर्ने माध्यम हुन् । जनमतसंग्रहलाई बहुसंख्यक वा शक्तिशाली वर्गले सजिलै आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन् । यसको उदाहरण फेरि पनि ०३६ को जनमतसंग्रह हो जसमा राजा वीरेन्द्र र उनका मतियारहरूले राज्यको सम्पूर्ण स्रोत खर्च गरेर निरंकुशतालाई जिताए ।

८० प्रतिशत हिन्दु जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा हिन्दु राष्ट्र राख्ने कि धर्मनिरपेक्षता अपनाउने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह गरौँ भन्नु हास्यास्पद किन हो भने यो सोझै नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भनेर संविधानमा व्याख्या गर्न पाउनुपर्छ भनिएको हो । जनमतसंग्रहलाई केवल वैधानिकताका लागि उपयोग गर्न खोजिएको हो ।

राम्रोसँग अभ्यास हुन नपाएको र नेपालको सम्भ्रान्त, शक्तिशाली वर्गले कहिलै नरुचाएको संघीयताका विषयमा जनमतसंग्रह गरौं भन्नु घुमाइफिराई नेपाललाई फेरि एकात्मक व्यवस्थामा फर्काऔं र राजनीतिक अधिकार र अवसर काठमाडौँमा केन्द्रित गरौँ भन्नु हो ।

नेपालको संविधानले देशका अल्पसङ्ख्यक र कमजोर वर्गको अधिकार र चासोको सुरक्षा गर्न केही विशिष्ट प्रबन्धहरू अपनाएको छ । अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायलाई सम्मान र सुरक्षा दिन र राज्यलाई एउटा समुदायको धार्मिकताबाट अलग गर्न संविधानले धर्म निरपेक्षता अपनाएको छ । राजाको निरंकुशता र नागरिक सर्वोच्चताका लागि गणतन्त्रको प्रबन्ध भएको छ । एकात्मक व्यवस्थाले प्रश्रय दिएको केन्द्रीकृत र असमावेशी शासन प्रणालीलाई सुधार गर्न संघीयता अपनाइएको छ ।

हिन्दु राष्ट्र र जनमतसंग्रहको माग गरेर साझा पार्टीले ०६२-६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई नकार्दै र संविधानलाई अस्वीकार गर्दै देशलाई फेरि पहिलेकै द्वन्द्व र अन्तर्विरोधमा फर्काउन चाहेको प्रस्ट देखिएको छ ।

हिन्दु राष्ट्र राख्ने कि धर्मनिरपेक्षता अपनाउने भनेर जनमतसंग्रह गर्ने हो भने यो नेपालका गैर हिन्दु जनजाति र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथिको ‘मजाक’ हुनेछ । राज्यलाई धर्म विशेषका मान्यता र संस्कारबाट परिभाषित गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने मजस्ताका लागि यो लज्जाको विषय हुनेछ । यद्यपि, बहुमत नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाइनुपर्छ भन्ने विकल्पले नै पाउने छ ।

जनमतसंग्रह सबै प्रकारका सामाजिक वा राजनीतिक मुद्दाहरूको निरुपण गर्ने प्रभावकारी माध्यम होइन भनेर बुझ्न एउटा अर्को परिदृष्य कल्पना गरौँ – नेपालमा अल्पसंख्यकका लागि दिइएको आरक्षण, मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार, आमाको नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रावधान आदिका पक्षमा जनमतसंग्रह गर्ने हो भने यसमा कुन पक्षको विजय होला ?!

साझा पार्टीले घोषणापत्रमार्फत् सार्वजनिक गरेका मागहरूको सम्भावित धरातलको थप चर्चा आवश्यक छ ।

माथि भनिएझैँ समाज वा राज्यमा अन्तर्विरोध हुनु स्वभाविक हो । हरेक राज्यमा विविधता हुन्छ र त्यो विविधतासँग असमान शक्तिको वितरण जोडिएको हुन्छ । शक्तिको वितरण साधनस्रोतमा असमानता र जनसङ्ख्याका माध्यमले सार्थक भइरहेका हुन्छन् । राजनीतिक दलले यो अन्तर्विरोधलाई नबुझ्ने कुरै भएन ।

डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गोराहरूको शक्ति बुझे, मोदीले भारतमा हिन्दु समुदायको शक्ति बुझे । आज ट्रम्प गोराहरूका कारण र मोदी हिन्दुहरूका कारण सत्तामा छन् र उनीहरू आ-आफ्ना मतदाताको स्वार्थ सुरक्षित गर्न तल्लिन छन् ।

साझा पार्टीले पनि कार्यकर्ता भेलाको घोषणापत्रमार्फत् आफू हिन्दु समुदाय र एकात्मकता मन पराउने नेपालको सम्भ्रान्त वर्गको स्वार्थमा केन्द्रीत रहने प्रस्ट बनाएको छ ।

एकपटक फेरि नेपाली कांग्रेसतर्फ फर्कौँ ।

केही समयपछि हुन गइरहेको नेपाली कांग्रेसको महाअधिवेशनको सन्दर्भमा पनि हिन्दुवाद केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसमा हिन्दुवादीहरूको प्रभाव रहेको राम्रोसँग बुझेका शशांक कोइरालाले नेतृत्त्व प्रतिस्पर्धामा आफूलाई हिन्दुवादको ‘कार्ड’ प्रयोग गरेर अध्यक्षको पद हात पार्ने प्रयासमा छन् । हालसालै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको आशिर्वाद लिएर उनले कांग्रेसीहरूलाई आफू हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट सन्देश पनि दिइसकेका छन् ।

शशांकको हिन्दु कार्डले उनलाई कांग्रेसको अध्यक्ष बनाउने हो होइन भन्ने महाधिवेशनपछि थाहा होला । यद्यपि, जुन दिन शशांकले हिन्दु राष्ट्रको अजेण्डाका आधारमा अध्यक्ष पद जित्नेछन्, त्यो दिन नेपाली कांग्रेसले हार्नेछ । आजको अवस्थामा जतिसुकै कमजोर भए तापनि नेपाली कांग्रेस पश्चगमनमा जाँदा अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्वर झनै कमजोर हुनेछ । नेपाललाई पहिलेकै जस्तो सीमित र शक्तिशाली वर्गको नियन्त्रणमा राख्‍ने मत बलियो हुनेछ । यसबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा झनै चुनौती थपिनेछन् ।

आम मतदाताले यसअघिका निर्वाचनमा साझा पार्टीलाई बहिष्कार गरिसकेका हुन् । लुम्बिनी घोषणापत्र जारी भएपछि समावेशिता र न्यायको मर्म बुझ्ने समाजको चेतनशील वर्गमाझ साझा पार्टीको असली चरित्र उजागर हुने सहज अनुमान गर्न त सकिन्छ । तर, समयमा नै सशक्त प्रतिकार नभए साझा पार्टीले सिर्जना गर्ने ‘नुइसेन्स भ्यालु’ले राजनीतिमा द्वन्द्वको ऊर्जा झनै थप्‍नेछ ।

नेपालको संविधानले बोकेका आधारभूत मान्यतामा अवश्य छलफल गर्न सकिन्छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा संघीयता अकाट्य, अपरिवर्तनीय होइनन् । यद्यपि, तिनको चर्चा तिनमा रहेका कमीकमजोरी हटाउने, तिनलाई उन्नत र व्यवस्थित बनाउने तथा देश र जनताका लागि अझ बढी उपयोगी बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

संघीयताले सिर्जना गरेका चुनौतीको समाधान एकात्मक व्यवस्था स्थापना गरेर हुने होइन, संघीयतालाई नै सार्थक र उन्नत बनाएर हुने हो । धर्मनिरपेक्षताले हिन्दु अतिवादीहरूको कुण्ठामा ठेस पुर्‍याउनेबाहेक कसको के नोक्सान गर्‍यो भन्‍ने कुरा प्रस्ट छैन ।

संविधान लागू भएको ३ वर्ष नपुग्दै नपुग्दै संविधानका फलानाफलाना व्यवस्था असफल रहे त्यसैले तिनलाई हटाउन जनमतसंग्रह गरौँ भन्नु केवल बहुसंख्यक समुदायको आशंका र असुरक्षामा खेल्ने राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताहरूको षड्यन्त्र हो । यस्तो षड्यन्त्र राजनीतिक दाउपेचका आधारमा विजयी हुनु देश र संविधानको पराजय हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस