राप्रपाकै लाइनमा साझा पार्टी

लुम्बिनीमा शनिबार सम्पन्न पार्टीको साझा राष्ट्रिय भेलाले जारी गरेकाे घोषणा पत्रमा अबदेखि संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णय गरेकाे उल्लेख छ ।

‘विवादित बन्दै गएको र दिर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ।

कमल थापा नेतृत्वकाे राप्रपाले पनि देशले संघीयता धान्न नसक्ने बताउँदै आएको छ भने हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि पनि निरन्तर लागिपरेको छ ।

यसबाहेक पार्टीले  राप्रपाले लामाे समयदेखि राख्दै आएको सम्पत्ति छानविनकाे मागलाई पनि घाेषणापत्र मार्फत अघि सारेकाे छ । जसअनुसार उसले २०४६ सालदेखि यताका सबै उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिकाे सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेकाे छ ।  जसका लागि उसले आम नागरिकले पत्याएका व्यक्तिहरुको संलग्नतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नु पर्ने माग अघि सारेकाे छ ।

राप्रपाले पनि संसद र सदनाका माध्ययमबाट २०४६ साल यताका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिकाे सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

यसबाहेक साझा पार्टीले लोकतान्त्रिक अधिकार र सम्बृद्धिका सपनाहरु पुरा गर्न सरकार असफल भएकाे र मुख्य प्रतिपक्ष आफ्नाे भुमिकामा चुकेको पनि घाेषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । घाेषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सरकार र प्रतिपक्षी दुबैलाई जिम्मेवार हुन र जनतासँग गरेका वाचाहरु नबिर्सन गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस