शनिबारको छलफलका क्रममा दुई समूहका टोली नेताले शासकीय रुपरुप परिवर्तनको विषय उठान गरेको जनाइएको छ । टोली नम्बर ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडा र टोली नम्बर १२ का नेता रेणु दाहालले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषय उठान गरेका हुन् । उनीहरुले कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले चुनावी प्रक्रियानै कम खर्चिलो बन्ने धारणा राखे ।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्रपति सेरेमोनियल रहने व्यवस्था रहेको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा विभिन्न दलले समेत आवाज उठाइरहेको बेला नेकपाभित्र पनि यस विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको हो । बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समेत समूहगत छलफल भएको छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरु धेरै भएपछि नेकपाले प्रतिवेदनहरुमाथि १५ समूह बनाएर छलफल चलाएको हो । टोली नम्बर १ देखि ८ सम्मका समूह टोलीले राष्ट्रियसभा गृहमा छलफलमा सहभागी भएका हुन् भने ९ देखि ११ नम्बर समूह तत्कालीन माओवादीको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा र १२ देखि १५ नम्बर समूह पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफलमा जुटेका हुन् ।
छलफलबाट उठेका प्रश्नहरुको जवाफ आइतबार अध्यक्ष र महासचिवले दिने कार्यक्रम रहेको छ
