हरेक महिलाले शिवमाया जसरी म किन अयोग्य ? भनि प्रश्न गर्नुपर्छ

काठमाडौं :-   लैंगिक समानता ! यो शब्द सुनाइमा जति सहज छ कार्यान्वयन पक्ष त्यति नै जटिल पनि । नेपाल जस्तो विकासको तापबाट केहि टाढा रहेको र पितृसत्तात्मक सोचले जगडिएको मुलुकमा त झन् लैङ्गिक समानताको नाता केही टाढा नै छ । त्यसैले पनि पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा एन.जि.ओ., आइ.एन.जि.ओहरुले लैंगिक समानताकै नाम भजाएर करोडौँको आर्थिक चलखेल गरिरहेका छन् । तर विडम्वना ईश्वरको नाममा भजन गाए जसरी उनिहरुले बारम्बार बोल्दै आएको लैंगिक समानताको अवस्था नेपालमा दयनिय छ ।

केही समय अगाडी सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्विर चर्चित (भाईरल) भयोे । तस्विर सार्वजानिक कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको थियो । जहाँ अतिथीको आसनमा मञ्चभरि पुरुषहरु मात्र देखिन्थे, महिला कोही थिएन । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । महिला सहभागीताको विषयमा मिठा चिल्ला भाषण गर्ने तर व्यवहारिकतामा नहुने यस्ता धेरै उदाहरण हाम्रो समाजमा प्रशस्तै छन् । यस्तो अवस्थालाई हेर्दा स्वतः प्रश्न खडा हुन्छ, यति धेरै सचेत मान्छेकै घरका कोही एक महिला किन यो कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ?

यही कुरालाई अर्को पाटोबाट एकपटक विश्लेषण गरौँ, अहिले यो मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी महिलाको हातमा छ । यो मात्र हैन अरु पनि निर्णायक हैसियतमा धेरै महिलाहरु छन् तर पनि लैंगिक समानताको मुद्धा किन जस्ताको त्यस्तै छ ? लैंगिक समानताको मुद्धा कुनै निकायको लागि सुनको अण्डा दिने कुखुरा त हैन ? अथवा लैंगिक समानताको मुद्धा सकिएपछि अर्को कुन मुद्धामा आइ.एन.जि.ओ.बाट करोडौँ रुपैयाँ लिने ? भनेर यो घाउलाई झनै कोट्याएर निको हुन नदिईएको त हैन ? एकपटक सोच्नै पर्ने बेला आएको छ । केही दिन यता महिला जागरणसँग सम्बन्धित बिषय सदन, सभा समारोहबाट फैलिएर सडक र चियापसल सम्म आईपुग्न थालेको छ । यसको मूल कारण हुन्– प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख मा.डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे ।

बलात्कार आरोपका कारण पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महरा पदमुक्त भएपछि साढे तिन महिना यता प्रतिनिधिसभा सभामुख विहिन छ । सभामुख पदकालागी नेकपाभित्रका केही नामहरु राजनीतिक वृतमा राम्रै सुनिन्छन् । जसमध्ये हालकी उपसभामुख तुम्बाहाम्फेको नाम अझै धेरै चर्चामा छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन मिल्दैन । यो विषयले सत्तारुढ दल नेकपा एक किसिमको संकटमा छ । तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट उपसभामुख बनेकी तुम्बाहाम्फेलाई नेकपाले पदबाट राजिनामा दिन भने पनि उनले सभामुख टुंगो नलाग्दासम्म संसद रित्तो हुनेगरी राजिनामा दिन आफू बाध्य नहुने अडान लिएकी छन् ।

शिवमायाले पटक पटक आफू सभामुख पदकोलागी योग्य रहेको कुरामा जोड दिदै आएकी छन् । विद्यावारिधी गरिसकेकी शिवमायाको पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देखिएको कार्यकौशललाई हेर्ने हो भने उनी सभामुखका लागि पर्याप्त योग्य छन् भन्न कत्ति पनि हिच्किचाउनु पर्दैन । शिवमायाले पटक पटक नेकपालाई अझै पनि पितृसत्ताको भुतले गाँजीराखेको कुरा दोहोर्याएकी छिन् । पार्टीको निर्देशन माथी प्रश्न गर्ने उनको चेतनाको स्तर भने मान्नैपर्ने खालको छ ।

संसद भित्र पनि महिलाहरुको उल्लेखनीय उपस्थिती छ । नेकपा सहित हरेक दलको आफ्नै महिला संगठनहरु छन् । यति हुँदा पनि ती संगठनहरु र महिला सांसदहरु किन चुप छन् ? यसबाट महिलाहरु पनि राजनैतिक दल वा अन्य कुनै धरातलबाट उठेर अर्को कुनै महिलाको लागी आवाज उठाउन वा अर्को कुनै महिलालाई सहयोग गर्न किन सक्दैनन् ? यस अघि नै ओनसरी घर्ती सभामुख भैसकेको हुँदा सभामुख पद महिलाले जिम्मेवारी लिन नसक्ने पद हो की ? भन्ने प्रश्न पनि बाँकी छैन ।

अहिले विभिन्न निकायहरुमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । स्थानिय तहहरुमा पनि यो अनिवार्य गरिएको छ तर कुनै नगरपालिकाको मेयरको नाम सोध्दा कसैले महिलाको नाम लिए भने एकपटक फेरी सोधिन्छ, विश्वास नलागेर । यसको अर्थ के हो भने अझै पनि हामी फस्र्ट पर्सन महिला हुनुलाई अस्वभाविक मान्छौँ ।

वास्तवमै हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक माहोलबाट अझै मुक्त भएको छैन । कतिपय महिलाहरुले नै पनि महिला हुनु भनेको दोश्रो दर्जाको मानिस हुनु हो भन्ने तथ्यलाई सहजरुपमा स्वीकारेको जस्तो देखिन्छ । महिलाहरुले घर भित्रको काम गर्नुपर्छ, आरक्षणबाट जागिर खानुपर्छ, नेतृत्व पुरुषहरुले गर्ने हो भन्ने खाले मानसिकताबाट अझै पनि हाम्रो समाज माथी उठ्न सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने ठाउँ हो राजनिती । यहाँ भित्र त यस्तो अवस्था छ भने समाजका अन्य पाटाहरुको स्थिती कस्तो होला भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राजनीति बाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा महिला सहभागिताको पनि चर्चा गरौँ । अनुपमा खुञ्जेली सिईओ रहेको मेघा बैंक ‘बैंक अफ दि इयर २०१९’ बन्यो । खुञ्जेली निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकको इतिहासमा पहिलो सिईओ हुन । यति हुँदासम्म पनि अझै महिला सहभागिता सहज छैन । लगभग सबैजसो संघ÷संस्थाहरुको उपाध्यक्ष या सहसचिव हेर्ने हो भने महिला भेटिन्छन् ।

तर, उपाध्यक्ष भैसकेका महिला किन अध्यक्ष बन्न सक्दैनन् ? विद्यालय तहमा कक्षामा प्रथम हुने एकजना कुनै छात्रा किन पछिसम्म पनि उनका कक्षाका अरु साथीहरु भन्दा अब्बल भईरहन÷सफल भईरहन सक्दिनन् ? यी कुराहरुमा एकछिन गहन भएर विचार गर्ने हो भने पितृसत्तात्मक चिन्तन पुरुषहरुमा भन्दा महिलाहरुमा अझै भयानक छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो समस्याको समाधान पनि महिलाहरु नै अग्रसर भए मात्र सम्भव छ ।

यो अवस्थामा शिवमाया प्रवृत्तिलाई यी सवै मानसिकताहरुबाट माथी उठाउने प्रवृत्तिको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । समाजका प्रत्येक पाटामा कार्यरत महिलाहरुले जहिलेसम्म म के कारणले अयोग्य ? भन्ने प्रश्न जोडदार सोध्न सक्दैनन् त्यो बेलासम्म महिलाहरुको क्षमता विकास भएर पनि लैंगिक समानता स्थापित हुन सक्दैन । बरु लैंगिक समानताका नाममा गरिने आर्थिक चलखेलको आयतन झन बढ्दै जानेछ ।

अहिले शिवमाया एक्ली छैनन् उनको अडानको पक्षमा धेरै मान्छेहरु छन् तर अडान लिने र अडिग रहने साहस चाहीँ उनी एक्लैको हो । यसबाट दमनमा परेको कुनै वर्ग, जात, लिंग या समुदायले कम्तीमा साहस चाहीँ गर्यो भने यसबाट माथी उठ्न सम्भव रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । तर, उनीहरुमा शिवमायामा जस्तो अदम्य साहस र अनुपमाको जस्तो अनुपम क्षमता चाहीँ अवश्य चाहिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस