विमानस्थल बनाउन रूख नभएको मरुभूमि कहाँ छ श्रीमान् ?

काठमाडौं :-     सर्वाेच्च अदालतले दुई हप्ता पहिले रूख कटानसम्बन्धी सम्पूर्ण काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि निजगढ विमानस्थलमाथि ग्रहण लागेको छ । अब सर्वाेच्चको अन्तिम फैसला नआउने बेलासम्म रूख कटानसम्बन्धी कुनै पनि काम हुनेछैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रूख काट्न रोक लगाएको हो ।

जंगलका रूख देखाएर निजगढ विमानस्थलमाथि लगातार षड्यन्त्र हुँदै आएको छ । विकासविरोधी तत्त्व, वातावरणको आडमा देशप्रति कुनै मतलब नभएका, वातावरणको गीत गाउँदै युरोप, अमेरिका घुमफिर गर्ने एनजीओ, आइएनजीओका दलालहरूले निजगढ विमानस्थलको विरोध गरिरहेका छन् ।

सिधै निजगढ विमानस्थल बनाउन पाइँदैन भन्न नसकेपछि केही गिरोहले रूखको बखेडा निकालेका छन् । सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाएरै छाड्ने अडान लिएपछि षड्यन्त्रकारीहरूले सर्वाेच्च अदालतलाई प्रभावमा लिन सफल भएका छन् ।

विमानस्थलविरोधी एनजीओ, आइएनजीओलाई देश निकाला नगरेसम्म यो समस्या निरन्तर आइरहनेछ ।

देशप्रति माया भएको, जनताको रोजगारी, विकास र देशको समृद्धि चाहने कुनै पनि नेपालीले निजगढ विमानस्थलको विरोध गर्न सक्दैन । तर, विकासविरोधी तत्त्वको बहकाउमा केही मान्छेहरू रूखको पछि लागेका देखिन्छ । सरकारले अत्यन्तै कडाइका साथ निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्छ । कुनै पनि षड्यन्त्रमा सिंगो सरकार फस्नुहुँदैन ।

सर्वाेच्चले जहाँतहीँ किन च्याँखे थाप्छ ?

निजगढ विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसले देशको विकासमा कायापलट गरिदिनेछ । धेरै विज्ञहरूले यसलाई ‘गेम चेन्जर’ परियोजना बताइरहेका छन् । निजगढले संसारलाई जोड्नेछ भने ठूलो मात्रामा कार्गाे, पर्यटनमार्फत् विकास र जनताको रोजगारी यसका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् ।

सरकारले निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणलाई उच्चप्राथमिकता दिएको छ । सुरुमा द्रुत मार्गको विरुद्धमा पनि यस्तै षड्यन्त्रहरू भएका थिए । भारतले कैयौँ पटक विलम्ब गर्ने काम गर्‍यो । अन्ततः सरकार आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय लिएपछि अहिले नेपाली सेनामार्फत् तीब्र गतिले द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ ।

निजगढ विमानस्थलका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा कैयौँ रिटहरू परेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्बाध अगाडि बढाउन दिनुपर्नेमा बन्न नदिन च्याँखे थाप्नका लागि हालिएका मुद्दाका आधारमा विलम्ब गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा च्याँखे थापेर भाँजो हाल्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा सर्वाेच्चले उल्टै उत्साहित बनाउँदै लगेको छ । यसरी विकासविरोधीहरू सल्बलाइरहेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालत विकासका विरुद्धमा उपयोग भइरहेको छ । यो दुःखद पक्ष हो । सर्वाेच्चले त विकासका विरुद्धमा भइरहेका षड्यन्त्रहरूलाई हराइदिनुपर्थ्यो तर निजगढको हावा उल्टो बगिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्दै आएका छन् कि सर्वोच्चले काम गर्न दिएन, काम गर्न खोज्यो भने विकासविरोधीहरू अन्तरिम आदेश लिएर आउँछन् र विकासका काम ठप्प पार्छन् ।

वास्तवमा अन्तरिम आदेश यस्तो हतियार बनेको छ कि सुरुमा काम रोकिहाल्ने अनि दुनियाँ तरिकाले विकासका विरुद्ध चलखेल गराउने र अन्तमा काम गर्नै नसक्ने वातावरण गराएर विकासका काम रद्द गर्ने । यो खेललगातार चलिरहेको छ ।

काठमाडौंको सडक विस्तारमा पनि यो खेल लगातार चलिरहेको छ । आज कैयौँ बाटोहरू मुआब्जाको बहानामा विस्तार हुनबाट रोकिएका छन् । एउटै बाटोमा पर्ने एक ठाउँमा फराकिलो, अर्काे ठाउँमा रोक लगाउने सर्वाेच्चका कैयौँ विवादस्पद फैसलाले विकासका कैयौँ कामहरूमा वर्षाैं पछाडि धकेल्ने र अघि बढ्नै नदिने भएको छ ।

त्यसै त विकासका कामहरूमा वर्षाैं वर्ष ढिलाई हुने गरेको छ, त्यसैमाथि सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि विकासका सबै कामहरू कैयौँ वर्ष पछाडि धकेलिएका छन् ।

रूख विवादको तमासा

एक पटक कुलमान घिसिङले रूख नै नभएको डाँडामा पनि रूखको विवाद ल्याएर प्रसारण लाइन बनाउन नदिइएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । वातावरणको नाममा नाङ्गो डाँडामा समेत वर्षाैंसम्म प्रसारण लाइन बनाउन नदिइएपछि उनले त्यसरी सार्वजनिक आक्रोश पोखेका हुन् ।

उनले त्यो कुरा बोलेपछि जनताले कुलमानलाई समर्थन गरे र वन मन्त्रालयले सिन्धुलीमा छिटो प्रसारण लाइनको अनुमति दियो ।

रूख नै नभएको ठाउँमा त त्यसरी रूखको विवाद ल्याइन्छ भने निजगढमा त रूखहरू छन् । त्यहाँ केही हजार रूखहरू काटिन आवश्यक छ भने पनि २५ लाख रूख काट्न थालियो भनेर हल्ला गर्न सजिलो छ । रूखै नभएको नाङ्गो डाँडामा रूख विवाद निकाल्न सक्ने षड्यन्त्रकारी र भ्रष्टहरू सक्रिय रहेको मुलुकमा निजगढमा रूख विवाद निकालेर विकासका विरुद्ध लागिपर्ने गिरोहको कमी देखिएको छैन ।

रूखको आवरणमा विकासमा बाधा हाल्ने काम नेपालमा कुनै नयाँ होइन । धेरै जलविद्युत परियोजनाहरूले यो समस्या दशकौँदेखि भोग्दै आएका हुन् । वन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई टन्नै घुस दिएपछि रूख काट्न अनुमति पाइने देशको आमप्रचलन भइसकेको छ ।

वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई पैसा दियो भने त्यही रूख काट्न मिल्ने, दिएन भने वातावरण बिग्रने जुन परिस्थितिको निर्माण गरिएको छ, यो विकासविरोधी र भ्रष्ट तरिका हो ।

वातावरणको आवरणमा घुस खानेहरूका कारणले विकासका कामहरूमा बाधा उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रूखका कारण एक घण्टा पनि विलम्ब गरिनुहुँदैन ।

निजगढको आवश्यकता

सबैले स्वीकार गरेको कुरा के हो भने त्रिभुवन विमानस्थल सानो भइसकेको छ । प्रायजसो उडान र अवतरणमा ढिलाइ हुनु सामान्य भइसकेको छ । पर्याप्त जहाज पार्किङ क्षमता पनि छैन । एउटा मात्रै रन वे छ र त्यसलाई विस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन ।

एउटा विमान चिप्लियो भने धेरै दिनसम्म विमानस्थल अवरुद्ध हुने गरेको छ । टर्किस एयरको विमान दुर्घटना हुँदा झण्डै एक हप्ता विमानस्थल अवरुद्ध भएको थियो । एक–दुई दिन वा दुई–चार घण्टा विमानस्थल अवरुद्ध हुनु सामान्य भइसकेको छ । यस्ता धेरै समस्याहरू त्रिभुवन विमानस्थलले झेलेको छ ।

निजगढ देशका लागि धेरै नै आवश्यकता भइसकेको छ । २५ वर्ष पहिले पहिचान गरिएको, करिब २ सय विघाबाहेक सम्पूर्ण सरकारी जमिन र थोरै मात्रै जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गरे पुग्ने निजगढको विकल्प अर्काे नभएको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ ।

राजनीतिक रूपमा, जनताको तहबाट निजगढका बारेमा कुनै समस्या नै छैनन् । तर, केही रूखवादी, एनजीओ, आइएनजीओका दलालहरूले अनावश्यक विवाद ल्याइरहेका छन् । तिनीहरूले उठाउन खोजेका विवादहरूलाई निस्तेज पारेर निजगढ विमानस्थलको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ ।

रूख चाहिएको हो कि विमानस्थल ?

केही मान्छेले तर्क गरिरहेका छन् कि निजगढमै विमानस्थल किन बनाउनुपर्छ ? अन्यत्र बनाए पनि त भइहाल्छ । सर्वाेच्च अदालतसमेत रूखका बारेमा प्रभावित भएर अन्तरिम आदेश दिएको छ । हजारौँ विघा आवश्यक पर्ने ठूला परियोजनाहरूमा रूखहरू त हुन्छन् नै । नेपालमा रूख नै नभएको मरुभूमिकहाँ छ ? जहाँ विमानस्थल बनाउन सकियोस् ।

यो तथ्यबाट सर्वाेच्च पनि बेखबर छैन । नेपालमा जुनसुकै स्थानमा विमानस्थल बनाए पनि रूख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ । निजगढमा जतिको सरकारी जमिन अन्त्रय छैन । काठमाडौंबाट तराई जोड्ने द्रुतमार्गको निर्माणपछि करिब १ घण्टामा काठमाडौं आइने भएकाले राजधानीबाट सबैभन्दा नजिक यो विमानस्थल क्षेत्र पर्छ ।

मध्य तराईको विकासका लागि मात्रै होइन, सिंगो देशको विकासका लागि यो विमानस्थल बनाइनुपर्छ । विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर प्रयत्न गरिएको यो विमानस्थल निर्माण गरिएन भने फेरि अर्काे २५ वर्ष त्यतिकै खेर जाने सम्भावना रहन्छ, किनभने अन्यत्रका बारेमा नयाँ सोच ल्याइएको छैन ।

नेपालमा करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ओगटेका विभिन्न प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् । देशमा रूख नै नभएको ठूलो क्षेत्रफल कहीँ कतै छैन । यदि रूख काट्नै नदिने हो भने विमानस्थल कहिल्यै बन्दैन । जहाँ बनाए पनि रूख कटान गर्नै पर्छ ।

रूख अन्यत्र रोपे पनि हुन्छ तर विमानस्थल जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ बनाउन सकिँदैन । सर्वाेच्च अदालतले जुन अन्तरिम आदेश दिएको छ, त्यो खोटपूर्ण छ । विकासविरोधी आदेश दिएर सर्वाेच्चका श्रीमानहरूले देशलाई पछाडि धकेल्ने काम गरेका छन् ।

सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि निजगढमा रूख कटान गरेर विमानस्थल बनाउन लागिएको छ । विमानस्थल बनाउँदा आवश्यक रूख काटिन्छन् । यति ठूलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्दा केही हजार रूखको माया गरेर पनि हुने कुरा भएन ।

सम्भव भएसम्म थोरै रूख काट्नु राम्रो कुरा हो तर विमानस्थललाई सङ्कुचन गर्ने गरी रूख नै नकाट्ने कुरा सम्भव हुँदैन । विमानस्थललाई आवश्यक पर्ने रूखहरू कटान गर्ने र त्यसको ठाउँमा वातावरणीय सन्तुलनका लागि अन्यत्र रूखहरू रोप्नु नै उपयुक्त विकल्प हो । त्यसै गरिनुपर्छ ।

वातावरण जनताले जोगाउने हो, न्यायाधीशले होइन

सर्वाेच्चका दुई न्यायाधीशले तत्काल रूख नकाट्नू भनेर निजगढ विमानस्थलको काम रोकेका छन् । वास्तवमा त्यो विमानस्थल नेपाली जनतालाई चाहिएको हो, देशको समृद्धिका लागि चाहिएको हो ।

रिट हाल्ने वकिल र आदेश दिने न्यायाधीश दुवैलाई चाहिएको होइन । रूख पनि जनताले रोप्ने हो, वन जोगाउने पनि जनताले हो, ती वकिल र न्यायाधीशले होइन । यहाँ विकासविरोधीहरूले वकिल र न्यायाधीश प्रयोग गरेर नेपाली जनताको विकासको सपनामाथि तुषारापात गरेका छन् ।

वन तस्कर, ठेकदारहरूले वनको विनाश गर्दै आएका थिए तर सामुदायिक वनको अवधारणा आएपछि जनताले नेपालको वनको संरक्षण गरेका छन् । वन जोगाउने काममा कुनै न्यायाधीश वा वकिल लागिपरेका छैनन् ।

एनजीओ, आइएनजीओका दलालहरूले पनि वन जोगाएका छैनन् । जनतालाई चाहिने वन जनता आफैँले जोगाएका छन् । जनतालाई जति वन चाहिन्छ, त्यो सम्पूर्ण वन जनता आफैँले जोगाउँछन् । कुनै वकिल, न्यायाधीश वा दलालहरूले जनताको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छैन ।

अहिले केही मान्छेले आफू मात्रै रूखवादी भएको दाबी पेस गरिरहेका छन् । वास्तवमा तिनीहरूलाई भन्दा आमकिसान, मजदुरलई रूखको महत्त्व कैयौँ गुणा धेरै थाहा छ ।

वातावरणको क्षेत्रमा जनताले जति धेरै काम गर्न सक्छन्, त्यति काम अरू कसैले पनि गर्न सक्दैनन् । त्यसैले निजगढ विमानस्थलका विरुद्ध भइरहेका षड्यन्त्रहरूलाई जनताको तहबाट निस्तेज पारिनुपर्छ ।

जनताको विकास, रोजगारी र देशको समृद्धिलाई एक–दुई थान वकिल, एक–दुई थान न्यायाधीश र केही दर्जन आईएनजीओको दलालको सनकका भरमा रोक्नुहुँदैन । विकासविरोधीहरूको चिच्याहटलाई निस्तेज पारिनुपर्छ । स्रोत शिलापत्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस