काठमाडौं :- हामीले बिहीबार हाम्रो पनि भन्नू छ मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण सूचना प्रविधि विधेयक विवादास्पद बनेको छ। सत्तापक्षले इन्टरनेटका नराम्रा पक्ष नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताइएको विधेयकलाई प्रतिपक्षले नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रविरोधी भनिरहेको छ। यो विधेयकबारे तपाईँको धारणा के छ? भनेर सोधेका थियौँ र सामाजिक सञ्जालमा अाएका प्रतिक्रिया यस्ता छन् ।
धादिङबाट लेख्नुहुन्छ हेम गिरीले :- राम्रो छ भने स्याबासी पाउछ नराम्रो छ भने जनता त्यति कमजोर कहाँ छन र? हिजो गुठी विधेयक ल्यादा कस्तो भयो ? जनता भन्दा ठूलो न सरकार हो न त सरकारले ल्याउने विधेयक हो। छाडा अराजकता पनि हुनुहुदैन । पार्टी त आउछन् जान्छन् जनताले हेरिरहेका हुन्छन् ।
दाङबाट सुवास डाँगीले लेख्नुहुन्छ :- कम्युनिस्ट सरकार र कम्युनिस्ट नेताहरुले जनताका गुनासो अनि जनताको स्वतन्त्रताको अधिकार कुन्ठित गर्न यो बिधेयक आएको हो।। सरकार विरुद्ध असन्तुष्टि पोख्ने अधिकारको हनन गर्नु भन्दा सरकार अनि नेताहरुले आफ्ना क्रियाकलाप जनता सापेक्ष बनाउदा राम्रो देखिन्छ कि।।
दुबईबाट रेसम भण्डारीले लेख्नुहुन्छ :- आफ्नो कुकर्ममा लगाम नलाउने अनि बोलेको सहन नसक्ने । निरङ्कुसताको दुहाइ दियेर सत्ताप्राप्ति गर्ने गणतन्त्रेहरुलाइ सरम एकरत्ति नि नभाको ।
काठमाडौंबाट जिबन केसीले लेख्नुहुन्छ :- राज्यको उच्च पदमा रहेकाहरुले भित्रभित्रै कुत्सित कर्म गरिरहेका हुन्छन्। ऐन, नियमलाइ कुल्चेर र ऐन नियमलाइ नै फेरबदल गरेर ब्रह्मलूट गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्लाइ पूरै ढाकछोप गर्ने ब्यवस्था गरेका हुन्छन्। त्यत्रो ढाकछोप गर्दापनि कोही-कोही अकिञ्चनले खोतलखातल गरेर तथ्य फेलापार्छन्। तथ्य फेलापरेपनि ठूला मेडियाले अकिञ्चनलाइ स्थान दिंदैनन्। ती तथ्यहरु सामाजिक सञ्जालमा पब्लिश हुन थाल्छन्। लुकाइएका, दबाइएका कुत्सित कर्मको यथार्थ, तथ्य पब्लिकमाझ पुग्दा सरकार सञ्चालकहरुलाइ असहज भैराखेको थियो। त्यसैले यो ब्यवस्था गर्नुपरेको हो।
बुटवलबाट बामदेब पौडेलले लेख्नुहुन्छ :- फेक आईडी बनायो।ट्रोल गर्यो।मुखमा आएको सबै लेख्यो।समाजमा अफवाह फैलायो,नेतालाइ नांगै बनायो त्यस्तालाई ठीक पार्दा अरू किन खुन्सिन पर्यो।सभ्य भएर लेख्न कसले छेकेकोछ।बुलिङ को केशमा त्यहीँ पनि बेलायतमा Harassment Act 1997 को Section 4
अनुसार बढीमा ५ बर्ष जेल र ५००० पाउण्ड जरिवाना छ त
झापाबाट हरिहर न्यौपानेले लेख्नुहुन्छ :- गलत कार्यको विरोध सहिको सम्मान गर्नु पर्छ ।
समाजिक सन्जालमा लेख जेल जानु भन्दा भ्रष्टाचार गरेर जेल जानु उपयुक्त होला।
संसोधन गर्न भए भ्रष्टाचार ऐन संसोधन गरि ८ वर्षको जेलको ठाउँमा २५ देखि मृत्यु नहुनजेल
कारावासको ब्यवस्था गरियोस ।यो कानुन होइन बल्कि स्वतन्त्रता माथिको दमन हो।
रुकुमबाट तारे दमाईले लेख्नुहुन्छ :- बोल्नै नपाइने, लेख्नै नपाइने भनेको त पक्कै होइन होला,अहिलेको परिस्थितिलाई मनन गरेर हेर्ने हो भने यो ब्यबस्था ठिक छ, सामाजिक संजालको प्रयोगलाई अनुसासित र सकारात्मक बनाउनु जरुरी छ ।
काठमाडौंबाट जित बस्नेतले लेख्नुहुन्छ :- यो जनतालाई कस्ने काम मात्र हो, समाजिक सञ्जालका कारण आजकल सरकारका नकारात्मक कामहरुका निकै खिचाई भैरहेकोले मेरो बिचारमा सरकारले आफ्नो नराम्रा कामहरुको कसैले बिरोध नगरोस, देश विदेशका मान्छेले थाहा नपाउन भन्ने उद्देश्यले गरेको लाग्छ ! यो घुमाउरो तरिकाले सञ्जाल बंद गर्ने निर्णय हो !
नयाँ बानेश्वरबाट प्रमोद घिमिरेले लेख्नुहुन्छ :- सामजिक संजालमा रहेर अश्लिल हर्कत गर्ने, छाडा ब्यवहार देखाउने र अनावश्यक रुपमा कसैको मानमर्दन गर्नेहरुका लागी यो अत्यन्त समय सांदर्भिक बिधेक छ । वाक स्वतन्त्रताको नाममा यस्तो गर्ने छुट कसैलाई पनि हुनुहुन्न ।
मोरङबाट सन्तोष ढुङ्गानाले लेख्नुहुन्छ :- लोकतन्त्रमा जनतालाई आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हून्छ। यो कदमले अहिलेको सरकार लोकतन्त्रको गीत गाउदै निरंकूशको बाटो हिड्न थालेको देखिन्छ ।
बिराटनगरबाट उषा केसीले लेख्नुहुन्छ :- सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट असङ्ख्य मात्रमा आपराधिक क्रियाकलापहरु भईरहेका र बढिरहेका छन् त्यसैले यि विद्यमान विभिन्न प्रकारका गलत पक्षहरूलाई नियमन गर्नु अत्यावश्यक छ तर कानुन अष्पष्ट र विभेदपूर्ण तथा मानव अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने किसिमको भने हुनु हुँदैन र दुरूपयोग पनि हुनु हुँदैन।
बझाङबाट सीता परियारले लेख्नुहुन्छ :- कुनै पनि कानूनमा सामाजिक विज्ञानका सिध्दान्त जस्ताे अाफू अनुकूलको अर्थ लगाउनु मिल्ने खालका शब्दहरू राखेर कानून बनाउनु भन्दा विधेयकमा प्रयुक्त शब्दहरूकाे प्रष्टीकरण सहित के र कति गर्दा दण्डनीय अपराध हुने हाे, स्पस्ट किटानी सहित विधेयक परिमार्जन गरी कानून बनाउँदा राम्राे हाेला ।
राजविराज सप्तरीबाट देवेन्द्र मिश्रले लेख्नुहुन्छ :- अालाेचना र गालीमा अन्तर छ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै,व्यक्ति,जाति,वर्गलाई बदनाम गर्ने काम दण्डनीय हाे तर नागरिक सराेकारका विषयमा गरिएकाे अालाेचनालाई दण्डनीय बनाइयाे भने लाेकतन्त्र सुहाउँदाे हुन्न ।
दाङबाट भागवत भट्टराईले लेख्नुहुन्छ :- अधिकार कुन्ठित् गर्न खोजेको जस्तो सुनियता पनि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा विवाद गर्नुपर्ने त्यस्तो खास कुरा छैन पछील्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल अभद्र र बेतिथी ह्वात्तै बढेको छ नागरिकले सत्य खबर के हो र झुटो ठम्याउन नसकिने भैसकेकोले नियमन र दन्डित गर्न अत्यन्तै आवसेक छ !
बागलुङबाट सरिता रेग्मीले लेख्नुहुन्छ :- एकाईसौ सताब्दिमा मानिसहरु दुनिया सङ जोडीन चहान्छन।नागरिक अधिकार अनि संचारको हक हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार हो।सरकारका सबल अनि दुर्बल पक्ष औलाउन पाइन्छ।आज सन्चार नभाको भा साएद आलम अनि महरा जस्ता सयौं पापिहरु खुल्ला घुमिरह्नन्थे।तर तेसो भन्दै अधिकारको गलत दुरुपयोग गर्नु भएन।।
दाङबाट रुपेश खड्काले लेख्नुहुन्छ :- सूचना प्रविधि विधेयकले फटाहालाई नियन्त्रण गरोस,तर कुनै फटाहा बारे केहि तर्क गरे बापत दुख दिने नबनोस,सरकारले आफ्नो गल्ती कमजोरी सुन्न सकोस,यदि नेपाली कांग्रेसले यहि विधेयक ल्याएको भए नेकपाले के गर्थ्यो होला?र नेका सरकारमा बसेर यस्तो ल्याउने बारे के गर्थ्यो होला?यहां यस्तै छ्।
जापानबाट जीवन वलीले लेख्नुहुन्छ :- कसैले ईन्टरनेट र सामाजिक संजालमा गैर सामाजिक क्रियाकलाप गर्छ भने त्यो ब्यक्ती लाई सजाय दिन बिद्दमान रहेका मानहानी वा गाली गलौज सम्बन्धी कानुन प्रयाप्त हुँदा हुँदै अब सामान्य आलोचना लेखेकै कारण ठुलो सजाय दिने कानुन गलत छ। नत्र जातीय छुवाछूत जस्तो अपराधको कम र लेखेको बढी सजाय किन?
दाङबाट राजु डाँगीले लेख्नुहुन्छ :- सरकारमा लुट मच्चाउदा जनताले बिरोध गर्न नपाउन भन्ने नियतले ल्याईएको पाखण्डी कम्युनिष्टको सामाजिक सन्जाल निती सामन्ती पन्चेहरुको निर्दल निती जस्तै हो! ठिमाहा कम्युनिष्टहरु सधै सत्तामा हुन्छन भन्ने छैन, जब भोली सत्ताबाट सडकमा पुग्नेछन तब आफ्नै निती कम्युनिष्टको निम्ती गलपासो बन्नेछ!
