बाँके– प्रदेश पाँचको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘नक्कली किसान’ खडा गरेर अनुदान बाँडेको छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका लागि गाडी खरिद गर्दा भएको अनियमितता प्रकरण सेलाउन नपाउँदै कृषि मन्त्रालयको बदमासी सार्वजनीक भएको छ । मन्त्री आरती पौडेलकै मिलेमतोमा प्रदेश सरकारको करोडौं अनुदान रकम दुरुपयोग भएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । वास्तविक किसानलाई बेवास्ता गरी ‘नक्कली किसान’लाई अनुदान रकम वितरण गरेपछि उक्त विषयमा प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले जिल्लागत अनुगमनसमेत गरेको छ । अनुगमनका क्रममा समितिले ‘नक्कली किसान’लाई अनुदान रकम वितरण भएको तथ्यसमेत फेला पारेको छ ।
मन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयका केही कर्मचारीले फर्जी कृषि फर्म र पहुँचवालालाई अनुदान दिएको स्रोतले बतायो । वितरण गरिएको अनुदानमध्ये ८० प्रतिशत दुरुपयोग भएको समितिको निष्कर्ष छ । अनुदान रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति यादवले बताए । गत आर्थिक वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमध्ये पौने दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरेको थियो । हालै (तिहारअगाडि) समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा ५ वटा उपसमिति बनाएर अनुगमन गरेको थियो । रुकुम, प्यूूठान, रोल्पा, अर्घाखाँचीमा कृषि उपज ढुवानीका लागि अनुदानबाट खरिद गरिएका गाडीमा ढुंगा, गिट्टी र मान्छेसमेत बोक्ने गरिएको समितिले भेट्टायो । समितिले मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदान पाउने फर्जी किसानबाट २० प्रतिशतसम्म कमिसन खाएको प्रमाण समेत फेला परेको बताएको छ । अनुदानको कार्यविधिसमेत मन्त्रालयले कसैलाई देखाएन । त्यस्तै कार्यक्रमको प्रपोजल किसानले बुझ्ने भाषामा लेखिएको छैन । कृषि विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि अनुदान, यान्त्रीकरण, पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम भूमि गुठी, सहकारी र गरिबी निवारण कार्यक्रमका लागि अनुदान छ ।
मन्त्रालयको अनुदान पाउनेमा अधिकांश सम्पन्न परिवार र राजनीतिक पहुँचवाला छन् । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको अनुदान पाउनेमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा गैरकिसानलाई दिइएको छ । यसमा मन्त्री र उनका स्वकीय सचिव सूर्य रोकायले निकै चलखेल गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । किसानलाई अनु दान दिएवापत २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको प्रमाणसमेत अनुगमन समितिले फेला परेको छ । अनुदान लिनकै लागि कतिपयले मन्त्री पौडेल र उनका स्वकीय सचिव सूर्य रोकायको जोडबलमा नक्कली फार्म देखाएर मन्त्रालयबाट अनुदान लिएको पाइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । आफ्नो बचाउमा खरोरुपमा प्रस्तुत भएकी मन्त्री पौडेलले किसानलाई ठग्ने काम हुन नहुने भन्दै कृषि तथा पशुपालनका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुदान रकम लिएर खेती नगर्ने र पशुपालन नगर्ने सेवाग्राहीबाट रकम असुल गर्ने तथा नियतवश गलत काम गर्ने कर्मचारीमाथि छानबिन गरिने बताइन् ।
