रामेछाप- रामेछाप जिल्लाको स्थानीयतहले सुशासन प्रवर्धनका लागि अहिले सम्म कुनै पनि कानुन् निर्माण नगरेको भन्दै मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले कानुन् बनाउँन माग गरेको छ । संञ्जालले सोमबार सदरमुकाम मन्थलीमा रामेछापका स्थानीय सरकारको सुशासन अवस्थाका बिषयमा पत्रकार र नागरिक समाजबिच छलफल गरी नेपालको संविधानले ब्यवस्था गरेअनुसार जिल्लाको ८ वटै स्थानीय तहले सुशासन प्रवर्धनका लागि कुनै कानुन् निर्माण नगरेको जनाएको हो । हुराडेक नेपाल दोलखाद्धारा संचालित नागरिक समाजःपारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना रामेछापको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्जालका संयोजक अधिवक्ता पाण्डव प्रसाईले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ को ( ४०) ,सुशासन ऐन २०६४,सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४,सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले सुशाुसन प्रवर्धनका लागि कानुन् निर्माण गरी काम गर्नुपर्ने भएपनि रामेछापमा यसको कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको बताए । उनले जिल्लाका स्थानीय तहसंग सुशासन सम्बन्धी ऐन,कानुन्,कार्यविधि वा निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे । उनले नेपालको कानुन्ले व्यवस्था गरे अनुसार नागरिकले मागेको सूचना दिन तथा नागरिकले मागनै नगरेको अवस्थामा पनि हरेक तीन तीन महिनामा स्थानीय सरकार र जिल्ला स्थित सम्पुर्ण सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायले गरेको कामहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे । कार्यक्रममा हुराडेक नेपाल दोलखाद्धारा संचालित नागरिक समाजःपारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना रामेछापका संयोजक नवराज पथिकले रामेछापका स्थानीय सरकारको सुशासन प्रवर्धनमा खासै ध्यान नगएको बताए । उनले जिल्लाको लिखुतामाकोसी गाउँपालिकाले त अहिले सम्म कुनैपनि कानुन् बनाउँन नसकेको बताए । साथै मानवअधिकार संरक्षण सञ्जालले छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको भुमि कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्र समेत मिच्नेगरी सर्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सञ्जालले एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर छिमेकी मुलुक भारत र चिनले मिचेको सिमाक्षेत्रको समस्या समाधानका लागि तत्काल कुटनीतिक पहल थाल्न माग गरेको छ ।
