काठमाडौं :- सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीलाई हानि-नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने गरी सदनमा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल विधेयकमा प्रारम्भिक छलफलपछि उक्त व्यवस्था थप गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । विभागीय मन्त्री, सचिव तथा समितिको छलफलमा आएको रायअनुसार उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
विधेयकका सम्बन्धमा सर्वपक्षीय छलफलको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन अहिले समितिमा दफाबार छलफलमा छ । मूल विधेयकको दफा ९० पछि उक्त व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीलाई के कस्ता कामले हानि हुने भन्ने विषय भने मौन छ तर विभिन्न चार आधारमा भने १० दिनसम्मको तलब कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
“देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीको १० दिनको तलब कट्टा गर्ने सजाय गर्न सकिने छ,” प्रारम्भिक छलफलपछिको मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सेवाग्राहीलाई हानि-नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना गरेको पुष्टि भएमा, सरकारी सम्पत्तिको नियतवश हानि-नोक्सानी, दुरुपयोग वा लापरबाही गरेमा ।”
यस्तै प्रतिवेदनमा सेवाग्राही र अन्य कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेमा पनि तलब कट्टा गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यसम्पादनसम्बन्धी आफूभन्दा माथिल्लो तहमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फाइल, जानकारी तथा सूचना पेस गर्न ढिलासुस्ती गरे पनि तलब कट्टा गर्न सकिने प्रस्ताव छ । यस्ता जानकारी नियतवश गलत दिएको पुष्टि भएमा पनि तलब कट्टा हुने मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर यी अवस्थाको निक्र्योलको विधि भने प्रतिवेदनमा स्पष्ट छैन ।
तलब कट्टीअघि के कस्तो संरचना तथा अधिकारीले यस्ता विषय निक्र्योल गर्ने विषय मौन छ । यस्तै कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागीय सजाय पाएको कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै सरकारी कागजातको गोप्यता भङ्ग गरेमा र अनावश्यक व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएमा पनि नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । सेवाग्राही र कर्मचारीप्रति नकारात्मक व्यवहार गरेमा पनि नकारात्मक सूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क पाउने कर्मचारीलाई पनि नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
