के विद्यालय के विश्वविद्यालय

(सम्पादकीय )
काठमाडौं :-  विश्व बदल्ने सपना लिएर राजनीतिमा होमिनेहरू जब आफ्नै समुदायका विद्यालय कसरी बदल्ने सोच्न सक्दैनन् तब नीतिहीनता व्याप्त हुन पुग्छ । जब आफ्नै देशका विश्वविद्यालय कसरी बदल्ने प्रयत्न गर्न खोज्दैनन् तब लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने सोच लिएर राजनीति गर्नेहरू यस्तै दिशाहीनताको बन्धक बन्न पुग्छन् ।

के विद्यालय के विश्वविद्यालय, नीति निर्माताहरूका लागि भविष्य कज्याउने थलोमात्र हुन पुग्छन् । विश्व कता के छ बुझ्न नचाहनेहरू आफ्नै समुदायलाई बलियो बनाउने गरी विद्यालयसुधार गर्न सक्दैनन् ।

विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने कार्यदलले जे सुझाव दिएको छ, त्यस आधारमा भन्न सकिन्छ, हामी कहीँ पुग्न चाहँदैनौं । हाम्रो सरकार र सरकारलाई सघाउने सोचसमझ भएकाहरू हामीलाई यसैगरी अलमल्याउन चाहन्छन् । कार्यदलले अब देशका विश्वविद्यालयका कुलपति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बनाउन सिफारिस गरेको छ । ‘ठूला विश्वविद्यालय’ मा राष्ट्रपति र ‘साना विश्वविद्यालय’ मा उपराष्ट्रपति ।

प्रधानमन्त्रीले कुलपतिका रूपमा विश्वविद्यालयको उन्नयनमा समय दिन नभ्याउने हुँदा अब विश्वविद्यालयको बिँडो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले थामिदिनुपर्‍यो भन्ने जिरह शिक्षा मन्त्रालयको कार्यदलले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको तुलनामा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति फुर्सदिला हुन्छन्, त्यसकारण राष्ट्रका ती शीर्ष पदाधिकारीलाई समय बिताउन मिल्ने जिम्मेवारी दिने बुद्धिमानी देखाइएको छ । मानौं, कार्यदल राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको समय व्यवस्थापन सुझाव दिन गठन गरिएको थियो, विश्वविद्यालय कसरी सुधार गर्ने भनेर होइन ।

विश्वमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने र कुलपति छान्ने दुई तरिका विकसित छन्- बोर्ड अफ ट्रस्टी र राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखबाट । संयुक्त राज्य अमेरिका/बेलायतलगायत विकसित मुलुकले पहिलो विधि अपनाएका छन् । विकासोन्मुख मुलुकहरूले दोस्रँे विधि । हामी दोस्रो विधिबाटै दीक्षित छौं । प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने, त्यसअघि राजा ।

प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयमा अत्यधिक राजनीतीकरण भयो भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न खोजिएको देखाउने यो सिफारिसले फेरि पनि ज्ञान उत्पादनका केन्द्रहरू कसरी विकास गर्ने सोच्न नसकेको दर्शाउँछ ।

अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दुइटा सञ्चालक समिति गठन गरिन्छ । संस्थान र अवलोकन समिति ।

संस्थानमा विश्वविद्यालयका सभापतिलगायत हार्वर्ड फेलोहरू रहन्छन् । तिनले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन निम्ति अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँछन् । अवलोकन समितिले विश्वविद्यालयको रणनीतिक दिशा तय गर्छ । विश्वविद्यालयका स्कुल, विभाग र कार्यक्रम कसरी चलिरहेका छन् भनी समग्र अध्ययन गरी सभापतिलाई सल्लाह दिन्छ ।

त्यसैगरी बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन हुने स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका सभापतिले विश्वविद्यालयको भावी कार्ययोजना बनाएर बढ्नुपर्छ । अमेरिकाका अधिकांश विश्वविद्यालय, कलेज बोर्ड अफ ट्रस्टीको अवधारणामा चलिरहेका छन् । बोर्ड अफ ट्रस्टीले विश्वविद्यालयको अपनत्व लिन्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीबाटै सञ्चालन हुने बेलायतको अक्सफोर्डका कुलपति निर्वाचनद्वारा छानिन्छन् । छिमेकी भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको कुलपति भीके सारस्वत पृथ्वी मिसाइल पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कारद्वारा सम्मानित वैज्ञानिक हुन् ।

हाम्रा सार्वजनिक विश्वविद्यालयको अभिभावकत्व सरकार/राष्ट्र प्रमुखले लिँदा प्राज्ञिक समुदायको संरक्षण भएन । राजनीतिक संरक्षण भयो । नयाँ सिफारिसअनुसार फेरि पनि त्यही हुनेछ । सरकारले पैसा दिन्छ, उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिदिन्छ, भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालय चलाइदिन्छ । सर्वथा स्वतन्त्र र सम्मानित रहनुपर्ने ज्ञान उत्पादन केन्द्रहरू सधैं राजनीतिक सन्तुलनको कोटा र कृपामा चल्न जसरी विवश रहने गरेका छन्, त्यसैगरी रहनेछन् ।

अझै पनि विलम्ब भएको छैन, विकल्प हेरौं । बोर्ड अफ ट्रस्टी प्रणालीमा जाने हो भने हाम्रा स्रोत साधन पूर्ण विश्वविद्यालय आफ्नै विवेकमा चल्न सक्छन् । तिनले आफ्नो खर्च आफैं उठाउँछन्, नाफा त्यसमै लगाउँछन् । चन्दादाता, पूर्वप्रँध्यापक, शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूको सम्मानित बोर्ड अफ ट्रस्टी स्वायत्त रहन्छ ।

उसैले अध्ययन अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र सिर्जनशील ज्ञान उत्पादनको हिस्सा बनाउँछ । उसैले कुलपति, उपकुलपति छनोटदेखि प्राज्ञिक उन्नयन तथा खर्चका स्रोत पहिचान गर्छ । प्राज्ञिक प्रतिष्ठा आफैं कायम गर्छ । विश्वविद्यालयको अपनत्व सम्बन्धित व्यक्तिहरूले लिने हो, सरकारले होइन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस