काठमाडौं :- समाजवादी देशमा मात्र होइन, विकसित पुँजीवादी देशमा पनि शिक्षा अनि स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाइन्न, हामीकहाँ जस्तो छाडा साँढे जसरी छाड्नु त धेरै परको कुरा । सीमित क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी भए पनि तिनले मुनाफाकेन्द्रित नभई सामाजिक उत्तरदायित्वलाई इमानदारीपूर्वक वहन गरिरहेका हुन्छन् । उदार अर्थनीति अपनाएको नेदरल्यान्डमा प्रायः सबै तहका शिक्षण संस्था राज्यकै मातहत सञ्चालित छन् । उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क छ । चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ पनि सस्तो र सुलभ छन् । नेदरल्यान्डमा अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा छ । विपन्नका लागि राज्यले ‘स्वास्थ्य भत्ता’को सुविधा दिएको छ । जापानमा पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क छ । विपन्नले छात्रवृत्ति पाउ“छन् । उच्च शिक्षामा चाहिँ निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता पाइन्छ ।
जापानीको औसत आयु संसारमै उच्च छ । यहाँ अनिवार्य स्वास्थ्य बिमाको प्रावधान छ । स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने खर्चको ७० प्रतिशत सरकारले र बाँकी नागरिकले बेहोर्नुपर्छ । विपन्नलाई सरकारले थप आर्थिक सहायता गर्छ । नाफामुखी अस्पताल खोल्ने अनुमति निजी क्षेत्रलाई छैन । आज हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार मौलाउनु, बेरोजगारी बढ्नु, बिदेसिनु आदिका कारण खोज्दै जाने हो भने अन्तिममा गएर शिक्षा अनि स्वास्थ्यमै ठोकिन्छ । समाजवादउन्मुख हाम्रो संविधानअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य जनताका मौलिक हक हुन् । सबैजसो राजनीतिक दलले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भनेर घोषणापत्रमै लेखेका पनि छन् ।
समाजवादले सक्ने अनि हुनेले मात्र होइन, सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्छ, राज्यले सबैलाई गरिखान सक्ने बनाउनुपर्छ भन्छ, जुन सबैलाई शिक्षा अनि स्वास्थ्यमा समान पहुँच दिएर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, समाजवादको न्यूनतम मान्यता लागू गरिँदैन भने समाजवाद केमा चाहिँ लागू गर्न खोजिएको हो, आमनागरिकलाई बुझ्न बडो कठिन छ । शिक्षा अनि स्वास्थ्यको किनबेच गर्ने कस्तो समाजवादको परिकल्पना हो यो ? साम्यवाद वा समाजवादको नारा बोकेर हिँड्ने नेताहरूसँग आज त्यही समाजवादका न्यूनतम आधारका लागि जनता नै लड्नुपर्ने ? अनि, कम्युनिस्ट अनि समाजवादी नेताहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरी राजनीतिलाई नै पेसा बनाएर विदेशमा पढाउने ? आफूलाई रुघाखोकी लागे पनि सिंगापुर-थाइल्यान्ड धाउने कस्तो परिपाटी बस्यो यो देशमा ? अहिले हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र केही माफिया अनि दलालको कब्जामा छ । तिनले केही सामाजिक उत्तरदायित्वसहित योगदान गरिरहेका निजी शिक्षा अनि स्वास्थ्य क्षेत्रका सञ्चालकको समेत बदनाम गरिरहेका छन् । ती कति शक्तिशाली अनि प्रभावी हुन्छन् भन्ने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पास गर्दा देखिइसक्यो । चुनावमा तिनै नेकपा र कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार थिए । आज पार्टी अनि नेताका चन्दाका स्रोत शिक्षा अनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्ता छन् । केही वर्षयता त मेडिकल कलेजहरू नै ठूला पार्टी र ठूला नेताको चन्दाको प्रमुख स्रोत बन्दै आएका छन् । एउटा कलेज वा अस्पताल खोल्दा पनि सयौँ कार्यकर्तालाई रोजगारीमा लगाइदिन पाइने अनि मतदातालाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्कुल, कलेजमा छुट वा सहयोग पु-याउन सके भोट बैंक बचाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले पनि हाम्रो देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक स्वार्थ नराम्ररी झाँगिँदै छ ।
