आजको कान्तिपुर दैनिकले नेपाली भुभाग कालापानीलाई भारतले आफ्नो सिमानभित्र पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेसँगै दुई देशीबीच नसुल्झिएको एउटा विवाद पुनः सतहमा आएको बताएको छ । ‘नसुल्झिएको कालापानी मुद्दा’ शीर्षकमा कान्तिपुरले भारतले जम्मु–कश्मीर राज्यलाई औपचाकि रुपमा दुई संघीय भूखण्डमा विभग्त गरेपछि त्यहाँको गृह मन्त्रालयले आइबार सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग पनि आफ्नो सिमानाभित्र राखेको उल्लेख गरेको छ । नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकतालाई सुरक्षित र संरक्षित गर्ने कूटनीतिक कौशल देखाउन सक्षम बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै सून्य लागतमा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नेपाल तत्पर देखिएको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै आजको नागरिक दैनिकले भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । ‘खाँचो कार्यान्वयनको’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –पहिलो श्रम सम्झौता त्यसपछि पूर्ण कार्यान्वयन । यो नहुँदासम्म फ्रि भिसा फ्रि टिकट वा शून्य लागतको सम्झौता फगत सम्झौताको नारामै सीमित हुनेछ । यसबारे सरकारले बैलेमा बुद्धि पु¥याउनुपर्छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट्ले ‘कार्ड होल्डरको दबदबा’ शीर्षकमा सरकारले हालै नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखहरुका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । सातै प्रदेशका प्रमुखहरु राजनीतिक व्यक्तिनै परेको उल्लेख गर्दै संघीय पद्धति धरामपम पार्न सरकार उद्दत भएको सन्देश गएको धरणा सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाको संवेदनशीलता हेरेर सत्तारुढ दलले फराकिलो सोच, निष्पक्षता र निस्वार्थ प्रत्याभूत गराउन सक्ने पात्र खोज्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘त्रिवि नेतृत्वमाथि चुनौतिका चाङ’ शीर्षकमा आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १९ औं उपकुलपतिको साख जोगाउन सुझाव दिएको छ । त्रिविसँग आबद्ध प्राध्यापक, कर्मचारी इमान्दार नहुँदा संस्थाको साख गिर्दै गएको उल्लेख गर्दै सम्पादीयमा समाचारपत्रले उनीहरुलाई इमान्दारी बाटोमा ल्याउने अबको उपकुलपतिले आफ्नो क्षमता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी आजको गोरखापत्र दैनिकले ‘पोषण विस्तारमा नेपाल’ कुपोषणको समस्यालाई समाधानका गर्नका लागि राज्यस्तरबाटै बहुआयामीक पहल गर्नुपर्ने जोड दिएको छ । एकै विधि र उपाय, पहल र उपचारले मात्र कुपोषणको समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले पोषण विस्तार अभियानमा बहुपक्ष संयुक्त पहल आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘कानुनका छोटा हात’ शीर्षकमा रौतहटमा ०६४ मा भएको बम विस्फोटको अभियुक्त मोहम्द अफ्ताब आलमलगातका अनुसन्धानको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । संपादकीयमा नयाँ पत्रिकाले भनेको छ –आलम प्रकरणमा दोषी ठहर भएपनि नभएपनि, समग्र न्याय प्रशासनसँग सरोकार राख्ने तत्कालिन अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आए भने मात्र देशमा अपराधको राजनीतिकरणलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव हुनेछ ।
त्यस्तै आजको आर्थिक अभियानले ‘मर्कामा किसान’आफ्नो सम्पादकीयमा सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेपनि धान खरिद गर्न नसकेको विषयलाई समेटेको छ भने अर्को आर्थिक दैनिक कारोबारले सोही विषयलाई ‘किसानमाथि खेलबाढ नगर’ किसानले धानको मूल्यमा न्याय नपाएको विषयलाई उल्लेख गरेको छ ।
