नेपालको भूमिमाथि कसैले गिद्धेदृष्टि लाउँछ भने काँग्रेस कम्युनिष्ट सबै अगाडि बढ्नुपर्छ-विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं :- नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा आवेग र उत्तेजनामा भन्दा सालिन र सभ्य तरिकाले बोलेर विपक्षीलाई धक्का दिनसक्ने नेता हुन् । उनले राष्ट्रियताका सवालमा सबै दल एक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । शर्मासँग गरेको छोटो विशेष कुराकानीः

नेपाल सरकारले बल्लबल्ल कालापानी नेपालको हो भनेको छ, नेपाली कांग्रेस कता छ ?
नेपाली कांग्रेसले त्यो नक्सा सार्वजनिक भएकै दिन प्रवक्ताको टुईटमार्पmत कालापानी नेपाल देशको अभिन्न अंग हो भनिसकेको छ । त्यस सन्दर्भमा त्यो विवादास्पद विषय आएको छ । त्यो पहिलादेखि जारी भएको भनिएको छ । यसबारेमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहलकदमी गर्नुपर्छ । हाम्रो भूमिमाथि यस्तो प्रश्न उठ्नु हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक भएको छ ।
जसरी भारत र चीनले लिपुलेकको चीनमा सम्झौंता गरे तर नेपाल किन बोल्न सकेन ?
जसरी त्यतिबेला उनीहरुबीच सम्झौता भयो । त्यो नेपाललाई समावेस नगराइकन दुई देशका राष्ट्र प्रमुखहरु बसेर लिपुलेकको भूमिबारे सम्झौता भएको छ, त्यो सरासर गलत छ । भारत हाम्रो भूमि हो भन्ने आएको छ । सीमाको विषयमा त्यो चाहे उत्तरतिर होस् या दक्षिणतिर यसको समाधानको लागि राष्ट्रिय एकता हुनुपर्ने हो । त्यो हुन सकेको छैन, तर यसबारेमा धारणा नबनेका भने होइनन् ।
लिपुलेकको कुरा दर्गा त चीन र भारत मिलेर नेपालको भूमि अतिकरण गरेको हो नि तर, नेपालका दलहरुले राष्ट्रिय सहमति जनाउन किन सकेनन् ?
नेपालमा कहिले सरकार बन्ने, कहिले भत्किने घटनाहरु दोहोरिइरहे । त्यसबीचमा हामी कहिले उत्तरतर्पm कहिले दक्षिणतिर हुँदै गइरह्यौं । तर, नेपालमा जसरी एउटा नयाँ युगतिर मुलुक जाँदैगर्दा परराष्ट्र मामिला जस्तो विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउने र त्यो दृष्टिकोणमाथि दल होइन, देशको कुरालाई साझा रुपमा बोक्ने व्यक्ति होइन राष्ट्रिय सहमति बनाउन जरुरी छ । त्यसमा लिपुलेक मात्रै होइन जति पनि विवादित ठाउँछन् ती सबैको सन्दर्भमा दुई छिमेकीसँग साझा धारणा बनाएर अगाडि जानुपर्छ ।
नेपालको राष्ट्रियताप्रति किन भारतीय पक्षसँग तपाईंहरु बोल्न सक्नुहुन्न ?
तपार्इंले भनेको कुरा म आधा मान्छु, आधा स्वीकार गर्दछु । हामीले देशको सन्र्दमा एकीकृत रुपमा धारणा पेश गरेर त्यसको जगमा जुन सरकार आएपनि राष्ट्रिय धारणा एउटै हुनुपर्छ । राष्ट्रियताको विषयमा एकैठाउँमा उभिएर विचार, छलफल र बहस गर्ने सन्दर्भमा पहिलादेखि अहिलेसम्म हाम्रा कमजोरीहरु रहेका छन् । हाम्रो भारतसँग खुल्ला सीमाना छ । त्यो खुल्ला सीमानाका कारण विवादमा परेका लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मका भूभागहरु छन् । हामीले दक्षिणसँगको मित्र र उत्तरसँगको मित्रसँग हाम्रो छेउकुनालाई राम्रोसँग बाँधेर असल सम्बन्ध राखेर अगाडि जानुपर्ने हो । यसमा ऐतिहासिक, राजनीति र सामाजिक दायित्व छन् । हामी चीनतिर ढल्लेर भारतलाई धारे हात गाएर पनि भएन र भारततिर ढल्केर चीनलाई धारे हात लगानुपनि भएन । हामी गरीव उनीहरु धनी छन्, तर जसको कलेजोको आकार उत्रै हुन्छ । हामीले एउटा राष्ट्रिय धारणा बनाएर दुवै देशसँग घनीभूत ढंगले छलफल र बहसको आवश्यकता छ । यसभन्दा पहिला जुन प्रतिवेदन बनेको थियो त्यसलाई भारतले ग्रहण नगरेको अवस्था छ । त्यसमा भारतका पनि प्रभुत्व व्यक्तिहरु र नेपालका पनि प्रभुत्व व्यक्तिहरुको सहमतिमा भएको डकुमेन्ट छ । त्यसमा भारत र नेपाल दुवैपक्षका व्यक्तिहरुले ग्राहण गरेर अगाडि जाँदा राम्रो हुन्छ । अहिले लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको कुरा आइरहँदा प्रतिपक्षको दायित्व वक्तव्य दिएर धारणा बनाउने हो । परराष्ट्र मामिलामा कुनै कांग्रेस, कम्युनिष्टको धारणाले होइन राष्ट्रिय धारणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले वक्तव्य दिने होइन । प्रतिपक्षले वक्तव्य दिइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सीमा विवाद भएका ठाउँ लेखेर दिनुस् भनेको थियो नि ?
त्यतिबेला एउटा प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यो प्रतिवेदन अहिले भारत सरकारले नबुझिरहेको अवस्था छ । यो त्यहीं बेलादेखि उठेका विषयहरु हुन् । जुन कुरा नउत्तरको नदक्षिणको कुनै पनि देशको दबाब नमानिकन हामी संविधान जारी गर्दछौं, भनेर २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला दुवै देशको दबाबबिना हामीले संविधान जारी गरेका थियौं । अब अहिले आएर फेरि दिल्लीबाट नक्सा प्रकाशन गरेर नेपालको भूमिनै भारतको नक्सामा पारिरहेका अवस्था अहिलेको सरकारले दृढतापूर्वक सम्वाद गर्नुपर्छ । दुवै देशका प्रभुत्व व्यक्तिहरुले बनाएको जुन विवरण हो, त्यो दुवै देशले ग्रहण गरेर छलफलको विषय बनाइनुपर्छ । यसमा प्रतिपक्षले सरकारलाई सघाउन धारणा दिने हो । यसमा दह्रोसँग उभिएर सरकारले एउटा साझा मत बनाउनुपर्छ । यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर देशका सबै राजनीतिक दलहरुलाई बलाएर साझा छलफल गर्नुपर्छ । म एउटा व्यक्तिले भनेको होइन, प्रतिपक्षी दलको प्रवक्ताको रुपमा बोल्दैछु । यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ, प्रतिपक्षको साथ रहन्छ । हाम्रो देशको जुनसुकै भूमिमाथि कतैबाट गिद्देदृष्टि लाग्छ भने, कुनै कांग्रेस, कम्युनिष्ट भनाइ सबै राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसले बल्लबल्ल उम्मेदवार टुंग्याएको छ, यसमा सहमति हुन किन सकेन ?
२०७४ को निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने ठाउँमा थिइँन । अहिले उम्मेदवार चयनको क्रममा आपैm उपस्थित भएर गरिएको छ । अहिलेको उम्मेदवारी चयनमा जागरण अभियानमा गएका प्रतिधिहरु पहिलोको के आउँछ, दोस्रोको के आउँछ भनेर गहिरो विश्लेषण गरेर चयन गरेका छौं ।
हिजोको पदाधिकारी बैठकमा सबैले सभापतिलाई छोडेर बाहिरिए नि ?
बाहिर चर्चामा आएको विषयलाई लिएर प्रश्न गर्न थाल्नुहुन्छ भने त मैले केही भन्नु छैन । तर, त्यस्तो भएको छैन ।
रामचन्द्र पौडेल त चुनावको हातजितको जिम्मे शेरबहादुरलाई नै दिएको भन्नुभयो नि ?
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारीलाई जिम्मा दियो । पदाधिकारहरुको लामो छलफलपछि उहाँहरुले सभापतिलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । यसलाई वहिष्कारको सन्दर्भमा लिनुहुँदैन । छलफल र बहस गरिसकेपछि सभापतिलाई छोडेर सबै नेताहरु निस्कनुभएको हो ।
रामचन्द्र, सीतादेवी र शशांक कोइरालाको त्यो निर्णयमा सहमति देखिएन नि ?
उहाँहरु सबैले सभापतिलाई एकलौटी अधिकार दिनुभएकै हो । यहाँ गुटउपगुट होइन, सबैको सहमतिमा हो । यो प्रस्ताव राख्नुभएको पनि डा. शशांक कोइरालाले प्रस्ताव राख्नुभयो, सबैको सहमति भयो । उहाँले ‘हामी सबैले धारणा व्यक्त गरिसक्यौं, अब सभापतिलाई अधिकार दियौं’ भनेर उहाँहरु जानुभएको हो । सभापतिलाई एकलौटी अधिकार त दिनुभयो तर निर्णय एकलौटी भएको छ कि छैन, त्यतातिर हेर्नेहो नि । सभापतिलाई एकलौटी निर्णयको अधिकार प्राप्त भयो, तर सभापतिले सबैको भावनालाई कदर हुनेगरी निर्णय गर्नुभयो ।
उप–निर्वाचन कांग्रेसको लागि फलामको च्यूरा हो ?
राजनीतिमा प्रत्येक घटनालाई फलामको च्यूरा मान्ने चलन छ । मानिसले अवर आउँदा त्यसलाई संकटको रुपमा लिन्छ त्यसले प्रगति गर्दैन । नेपाली कांग्रेसलाई यस्ता हरेक घटनालाई संकटमा होइन अवसरको रुपमा लिन्छ । हामीले बिगतमा हारियो होला, भोलि हारौला, हिजो जित्यांैं भोलिपनि जितौला । तर अहिलेको निर्वाचनमा जसरी नेकपाको सरकार बनेयता जुन खालका भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता पैmलिएको छ । त्यसलाई मूल्यांकन गरेर जनताले आफ्नो अभिमत गर्नेहुन् । त्यो अभिमत प्रकट गर्ने क्रममा जसरी नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका छन्, खेमराज पौडेल । उनी वीपी कोइरालाको संसर्गमा हुर्किएका सादगी नेता हुन् । उहाँ बस चढेर काठमाडौं उहाँलाई भेट्न आउनुभएका ती व्यक्तित्व त्यहाँ उठ्दै गर्दा त्यहाँका अर्का प्रभावशाली नेता देवराज चालिसेले आज पोखराले योग्य उम्मेदवार पायो भनेर हर्षित हुनुभएको थियो । अहिलेको निर्वाचन भनेको सरकारले अहिले गरिरहेका कामहरुको मूल्यांकन गरेर जनताले भोट दिने निर्वाचन हो ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा कम्युनिस्ट भए–भए, विजय गच्छेदारको पनि नाम मुछिएको छ नि ?
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनाउने नेपाली कांग्रेस हो । अख्तियार जुन रुपमा बलियो छ, त्यो बनाउने पनि कांग्रेस नै हो । त्यो कानुन बनिसकेपछि त्यसलाई बढेर चिरिन्जीवी वाग्लेले सुनाउनुभयो । त्यही कानुनबाट चिरञ्जीवी वाग्ल जेल जानुभयो । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको नाम प्रेसहरु लेख्यो भन्दा पनि अख्तियारलाई सघाउने हो हामी सबैले सघाइरहेका छौं । जे आएको छ, त्यसमा जानुपर्यो, हामीले यो दल र उ दल भन्ने कुरै भएन ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न कांग्रेस तयार छ ?
तपार्इंं र मैले बोल्दै गर्दा हामीले नै बलियो बनाएको अख्तियारले जसलाई पनि गर्न सक्छ । त्यसमा यो र त्यो भन्नैपर्दैन । कांग्रेसले नै बनाएको कानुनले चिरिन्जीवी वाग्ले जेल बस्नुभएको होइन । त्यो त कांग्रेसले बनाएको कानुन हो जसले गर्दा आफ्ना नेता, कार्यकर्ता पक्राउ पर्न सक्नेभयो । रह्यो बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसका नेताको पनि संलग्नता भन्ने विषय । त्यसमा म यहींबाट अनुरोध गर्दछु अख्तियारलाई राम्रोसँग अनुसन्धान होस् भनेर । विजय गच्छदारजीको नाम आएकोमा राम्रो अनुसन्धान होस् । हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको संलग्नता विलकुल छैन । अझ पहिला पार्टी सभापतिको नाम गाँसिएर आएको थियो । कसको नाममा जग्गा भेटिन्छ बालुवाटारमा, कसको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा नीतिगत निर्णय हुन्छ अनि कांग्रेसतिर लक्षित गरिदियो, कसैलाई जोडिदियो अनि विषयलाई अन्तै मोड्नेका निरन्तर भइरहेका छन् ।
अफताव आलमलाई कांग्रेसले किन पार्टीबाट कारबाही गरेन ?
कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्पmत भनिसकेको छ । कानुन बमोजिम हुनुपर्छ भनेर । उहाँको विषय राम्रो अनुसन्धान हुनुपर्छ । निदोष कोही दण्डित हुनुहुँदैन, दोषी उम्किनुहुँदैन । कानुनबमोजिम निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ भन्दै गर्दा हामी आपैm पैmसला सुनाउने अदालत हौं त । अदालतको छानविनपछि दोषी ठहरिएने सांसदबाट मुक्त हुने कुरा, पार्टीबाट हुने कुरा त छँदैछ त ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस