घटेन विदेश पलायन हुनेकोे संख्या, वार्षिक ४ लाख बढी जनशक्ति विदेशीदै

विपिन श्रीष/काठमाडौं :-  नेपालमा हरेक वर्ष झण्डै पाँच लाख व्यक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गरिरहेका छन् । वर्षेनी चार लाख भन्दा बढी व्यक्ति रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन् । अहिले ४० लाख भन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेशमा छन् । संविधान जारी भएर दुई तिहाइको सरकार बनिसक्दा पनि राज्यले जनतामा आशा जगाउन नसक्दा रोजगारको अवसर खोज्दै विदेशीने युवाको संख्यामा कमि आउन सकेको छैन ।

करिब पच्चीस वर्ष पहिले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुअघि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ तिर रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएर विदेशीनेको संख्या झण्डै साढे तीन हजार रहेकोमा अहिले त्यो संख्या ४० लाख नाघेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारण बढेको वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्थामा संविधान निर्माण र सरकारको स्थिरताले पनि कम गर्न सकेको देखिएन । सरकारले देशलाई समृद्ध बनाउन ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा अघि सारेको त छ तर, उर्जाशील जनशक्तिलाई विदेश पलायनबाट भने रोक्न सकेको छैन । युवालाई विदेश पठाएर देशको समृद्धि सम्भव नभएको विज्ञहरुको भनाई छ । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी, सरकारको श्रमनीति नै विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ ।

देशभित्र अपेक्षाकृत रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायत जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई गुणस्तरीय रुपमा प्रदान गर्न सकेको छैन । युवाहरु नयाँ नयाँ अवसरको खोजीमा छन् । कुनै देशले जारी गर्ने चिट्ठाको आवेदन दिनकै लागि घण्टौ लाइन लागेर दु्रत सेवाबाट राहदानी बनाउनेको संख्याले पनि युवाहरुको मानसिकता झल्काउँछ । राज्यले देशभित्रै युवाहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको विद्यार्थी नेताहरुको बुझाई छ ।

मुलुकको समृद्धिका लागि जनशक्तिलाई केन्द्रमा राखेर उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अर्थविद् अधिकारी बताउनुहुन्छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा युवाहरुको छ । यद्यपि, देशले जनसांख्यिक लाभ लिन सकेको छैन । शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढ्दो छ ।

शिक्षालाई सीप र श्रमसँग जोड्न सकिएको छैन । रोजगारीका लागि विदेशमै निर्भर हुनुपरेको छ । ५६ प्रतिशत नेपालीको घरमा विप्रेषणको रकम भित्रिन्छ । विप्रेषणको रकमले कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । विप्रेषणको रकमले तत्काल फाइदा गरेपनि दीर्घकालिनरुपमा यसले परनिर्भर बनाउनेमा शंका छैन । देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर बन्न व्यवसायिक र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस