काठमाडौं :- सर्वोच्च अदालतले पारिश्रमिक रोके पनि जनताको काममा अड्चन आउन नदिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रतिवद्धता कस्तो लाग्यो ? सामाजिक सञ्जालमा अाएका प्रतिक्रिया यस्ता छन् ।
राजु डाँगीको प्रतिक्रिया :- राजनिती सेवा हो।जनताले हामीलाई निस्वार्थ सेवागर्नको लागि आफ्नो अमुल्यमत दिएर जिताइ पठाएकाहुन।हामिले राज्यकोषबाट तलब सुबिधा लिन सुहाउदैन भन्ने मानसिकता अति उत्तम हो।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अदालतको आदेश सिरोधार्यगर्दै जनताको काममा अड्चन आउन दिन्नौ भन्ने प्रतिबद्धता स्वागयोग्य छ।
तारे दमाईको प्रतिक्रिया :- राजनीति नितान्त सेवामूलक हुनुपर्छ । चुनाव ताका सबै उमेदवारले आफू जनताको सेवक बन्ने वाचा गर्दै भोट मागेका थिए । अब जित्नेको भागमा परेको पारिश्रमिक रोक्का हुँदा दु:ख मान्न नैतिकताले दिदैन । बिना पारिश्रमिक जनताको काममा अड्चन आउन नदिने स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता सकारात्मक छ ।
विमल श्रेष्ठको प्रतिक्रिया :- वास्तबिक अर्थमा जनताको सेवक बन्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक प्रलोभनमा पर्नु हुदैन् । सर्वोच्च अदालतले पारिश्रमिक रोके पनि जनताको काममा अड्चन आउन नदिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रतिवद्धता अत्यन्त स्वागत योग्य र सराहनीय लाग्यो मलाई !
श्रवण केसीको प्रतिक्रिया :-पारिश्रमिक पाउने मन भए आयोग लडेर नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनु पर्यो नि।
