काठमाडौं :- महाभूकम्पलगत्तै २०७२ सालमा भारतको अघोषित नाकाबन्दी ताका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरघरमा पाइपबाटै ग्याँस बाँड्ने सपना मात्र बाँडेनन्, सरकारलाई तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिए तर सरकारी संयन्त्रले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा ग्याँस निकाल्ने सरकारी योजना अलपत्रजस्तै छ ।
प्रधानमन्त्रीको सपना र योजनासँगै नेपालमै ग्याँस उत्खननको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली खटाइयो । खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खननको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसमेत तयार पार्यो ।
तर, ती सबै प्रतिवेदन विभागकै कुनै कुनामा थन्किएका छन् । विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले पाइपलाइनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयमार्फत जानकारी गराएको बताए ।
पाइपबाटै ग्याँस बाँड्ने सपना बाँडेका भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भयो । उनले आलोचकहरूलाई विकास विरोधीसमेत भने ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले मिलेर चुनाव लडेसँगै केपी ओली पुनः दोस्रोपटक दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री छन् । तर, आफ्नै महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा भने उनको चासो देखिएको छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंमै बायोग्याँस उत्पादन गरी घरघरमा पाइपबाट ग्याँस वितरण गर्ने योजना बनायो । तर, केही समय नबित्दै त्यो परियोजना पूर्ण रूपमा रोकियो । विराटनगर महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै बोलाएर पाइपबाट ग्याँस वितरण गर्न भव्य उद्घाटन गर्यो ।
त्यो पनि केही महिना नबित्दै असफल परियोजनामा परिणत भयो । यसरी बनाइएको नमुना परियोजनाहरू एकपछि अर्को रोकिएसँगै यसलाई आलोचकहरूले थप आलोचना गर्न थालेका छन् ।
