सभामुख नहुँदा दैनिक कार्यसञ्चालनमा समस्या नै समस्या

शम्भु दंगाल/काठमाडौं :-  बिहीबार चीनका बजार व्यवस्थापन राज्यप्रशासनका उपमन्त्री ट्याङ जुनसहितको उच्च अधिकारी सहितको टोली संसद सचिवालयमा आए । उनीहरुले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा केहीबेर छलफल गरेर फर्र्किए ।

चीनका तर्फबाट आएको उपमन्त्रीस्तरीय टोलीले संसदको उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग छलफल गर्न भने पाएन । कारण, अहिले संसद सभामुखविहीन छ । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आफू काठमाडौँ बाहिर भएकोले चिनियाँ टोली आएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताइन् ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयमा कार्यरत रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ परेपछि प्रतिनिधिसभा सभामुखबिहीन छ । अहिले संसद स्थगित भएकोले सभा सञ्चालनका लागि सभामुखको समस्या नपरे पनि अन्य दैनिक कार्यसञ्चालनमा भने सभामुखको अभाव खड्किएको छ । सभा सञ्चालन गर्नेबाहेक सभामुखले गर्ने अन्य दैनिक कार्य भने रोकिएका छन् ।

खासगरी विदेशी प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा आउँदा सभामुखमार्फत संसदको नेतृत्वसँग पनि भेटवार्ता हुने गरेको थियो । अहिले यो काम रोकिएको छ ।

सभामुखले प्रयोग गर्ने कार्यकारी अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने समस्या आएको छ । सभामुख नहुँदा उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरे पनि सभामुख नहुँदा उपसभामुखले सबै काम गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।

यस्तै, विधेयक प्रमाणित गर्ने काम पनि रोकिएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबैले पास गरेको ५ वटा विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेमा त्यो काम अलपत्र परेको छ ।

यस्तै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु अनुगमनका लागि कतै जान, विदेशमा हुने कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन सभामुखबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । यी कामहरु पनि अहिले रोकिएको छ ।

संघीय संसदका लागि नयाँ कार्यक्रम बनाउन, नयाँ नीतिगत काम गर्न सभामुखको अभावमा रोकिने संघीय संसदका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् ।

यस्तै, संसदीय समितिको बैठक सञ्चालन गर्दा पनि सभामुखको अभाव खड्किन्छ । संसदीय समितिबीच कार्यक्षेत्रको विवाद हुँदा सभामुखले निर्देशन दिएर समाधान गर्ने काम हुन्छ । समितिका सभापतिहरुसहित सभामुखले बेलाबेला बैठक बोलाउने र आएका समस्या समाधानका लागि भूमिका खेल्ने काम हुन्छ ।

यतिमात्र हैन, संसदीय सुनुवाई समितिसहित दुईवटा संयुक्त समितिको काम पनि रोकिने भएकोले सभामुखको अभावमा संसदीय समितिको गतिविधि पनि प्रभावित हुने प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् ।

संविधानमा संसदको बैठक बस्दा सभामुखको पद रिक्त भए सभामुख चयन गर्ने भनिएको छ । सभामुख चयनका लागि संसद बैठक अनिवार्य छ । त्यसका लागि सरकारले संसद बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा संसद बैठक कहिले सुरु गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ । सरकारले संसद बैठकको तत्काल आवश्यकता महशुस गरेन भने सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिन सक्छ । सरकारले हिउँदे अधिवेशनको मिति आह्वान गरेमा भने संसद सचिवालयले तयारी थाल्ने प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

उपसभामुखसँग छलफल भएको छैन

सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर सभामुखले प्रयोग गर्ने कार्यकारी अधिकार भने उपसभामुखलाई छै्रन । साथै पार्टीले नयाँ सभामुख चयन गर्ने वा संसदको गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्नेबारे आफूसँग कुनै छलफल नभएको उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले बताइन् । आफुले पाएको अधिकारको प्रयोग गरेर नियमित काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

संसद बैठक आह्वान गर्ने र सभामुख निर्वाचित गर्नेबारे दलका नेताहरुबीच छलफल सुरु भएको छैन । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले यसबारे छलफल भएको आफूले थाहा नपाएको बताए । उनले भने, ‘उच्च नेताहरुबीच छलफल हुने विषय प-यो । यसबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन । सरकारले चाह्यो भने संसदको विषेश अधिवेशन पनि बोलाउन सक्छ ।’

संसदको हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको छलफलबाट सहमति जुटाएर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ । सरकारको सिफारिसका अधारमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने कुनै संकेत आफूहरुले नपाएको संसद सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस