रामेछाप :- रामेछाप जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा २१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम बजेट बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परिक्षणको कार्यालयको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को बाषर््िाक प्रतिवेदनले जिल्लाको ८ वटा स्थानीय तहको विभिन्न शिर्षकमा २१ करोड ४६ लाख ३८ हजार रुपैया बेरुजु गएको देखाएको छ । मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले विहिबार सदरमुकाम मन्थलीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यसबारेमा पत्रकारहरुलाई जानकारी दिएको हो । मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापा संयोजक पाण्डव प्रसाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमा सञ्जालका सदस्य एवं मानवअधिकार कर्मी पत्रकार नवराज पथिकले बेरुजुबारे जानकारी दिएका हुन् । नागरिक समाज पारस्पारिक जवाफदेहीता परियोजनाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मानवअधिकार कर्मी पथिकले जिल्लाको ८ वटै स्थानीय तहमा असुल गर्नुपर्ने ८८ लाख ९ हजार ,अनियमितता भएको १२ करोड ३७ लाख ७८ हजार ,प्रमाण कागज नपुगेको २ कोड ६५ लाख १७ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताए । उनले जिल्लाको सबै स्थानीय तहको गरी कुल ५ करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्मचारीले पेश्की लिएको रकम समेत बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।कार्यक्रममा सहभागिहरु स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको समयमा यति ठुलो रकम बेरुजु जानु राम्रो नभएको बताएका छन् । उनीहरुले बेरुजु रकम घटाउनको लागि स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु पर्ने बताए ।
स्थानीय सरकारको बेरुजु रकमको बारेमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षन गराउने मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले निर्णय समेत गरेको छ । महालेखा परिक्षणको कार्यालयको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु आएको रकमका बारेमा जिल्लाका सवै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति , जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगाएतका निकायमा ध्यानाकर्षन पत्र बुझाउने निर्णय भएको मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापका संयोजक पाण्डव प्रसाईँले जानकारी दिए ।
