नर्सरीमा पढिरहेका उनलाई विद्यालय प्रशासनले कक्षामा धेरै चलेको र हल्ला गरेको बताउँदै पढाउन मानेको छैन। बच्चालाई अनुशासनमा राख्न शिक्षकलाई समेत हम्मेहम्मे परेको र साथीहरूलाई समेत पढ्न नदिएकाले तामाङलाई पढाउन नसकिएको विद्यालयको दाबी छ, सूर्यप्रसाद पाण्डेले अन्नपुर्णपोष्टमा खबर लेखेका छन् ।
तामाङ गत वर्ष सोही स्कुलमा ‘प्ले गु्रप’ मा भर्ना भएका थिए। यस वर्ष भने विद्यालयले पढाउन नमानेपछि अहिले परिवार समस्यामा छन्। बाबुले अर्कै श्रीमति लिएर गएपछि एक्लिएकी आमासँग बस्दै आएका तामाङको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। गरिब परिवारकै भएका कारण तामाङकी आमा घरेलु कामदारका रूपमा भीमसेनगोलाकै जनार्दनकृष्ण श्रेष्ठको घरमा काम गर्छिन्।
तामाङको पढाइ खर्च पनि श्रेष्ठले नै बेहोरिरहेका छन्। श्रेष्ठले भने, ‘प्ले गु्रपमा मासिक १८ सय रुपैयाँ तिरेर गत वर्षदेखि पढाइरहेको छु। तर पढाइमा राम्रो हुँदाहुँदै स्कुलले चकचक गरेको आरोपमा पढाउन सक्दिनँ भनेपछि म चकित भएँ।’
सुरुमा तामाङलाई पढाउन स्कुल लैजाँदा शिक्षक नआएकाले पढाइ सुरु नभएको बताउँदै घर फर्काउने गरेको थियो।
‘विद्यालय गएर बुझ्दा त बाबुलाई पढाउन सक्दिनँ पो भन्यो’, श्रेष्ठले भने, ‘बच्चालाई पढाएर ज्ञानी बनाउँछु भन्ने लक्ष्य बोकेको स्कुलले नै पढाउन सक्दिनँ भन्छ भने गरिब परिवारका छोराछोरीले कहाँ पढ्ने ? ’
निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थीलाई स्तरीय शिक्षा दिएको दाबी गरेका छन्। तर नर्सरीमा पढेको अबोध बालकलाई अनुशासनमा राख्न नसकेको भन्ने आरोपलाई अभिभावकले मानवताविरोधी भनेका छन्। बालबालिकाको दोस्रो घर मानिने विद्यालयले नै विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दिनँ भन्दै निष्कासन गरिनु नैतिकताहीन काम भएको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए।
तामाङ निष्कासित भएपछि प्रदेश ३ का सांसद राजेन्द्र गुरुङ, अभिभावक महासंघलगायत टोलीले विद्यालयलाई भेटेर पढाइको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। ‘तर बालकलाई पढाउने नै हो भने अभिभावकका तर्फबाट स्कुलमा छुट्टै शिक्षक राख्नुपर्ने प्राचार्यले सर्त राखे’, श्रेष्ठले भने, ‘एउटा गरिब परिवारको बालकलाई पढाउन स्कुलमा छुट्टै शिक्षक कसरी राख्ने ? विद्यालयले साह्रै अव्यावहारिक कुरा गर्यो।’
विद्यालयका प्राचार्य ज्ञानेन्द्र भट्टराईले भने तामाङलाई कक्षाभित्र राख्नै नसक्ने अवस्था आएपछि अभिभावकको जिम्मा लगाइएको बताए। ‘राम्रोसँग बोल्न सक्दैन, पढाइमा पनि ध्यान दिँदैन। साथीभाइको किताब च्यातिदिनेदेखि खाजासमेत चोरेर खाइदिन्छ’, भट्टराईले भने, ‘सकेसम्म पढाउँछु नै भनेको हुँ। जति गर्दा पनि नसकेपछि घर पठाउन लागेका हौं।’
भदौमा पारित भएको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको दफा १० मा विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नपाइने उल्लेख छ। विद्यालय भर्ना भएको बालबालिकाले अनुशासनहीन काम गरेको वा खराब आचरण भएको कारणले निजलाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउन नपाइने उक्त दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ।
आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गरिरहेको बालबालिकाको अनुशासन, आचरण, पठनपाठनलगायत विषयमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने भए विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अभिभावकसँग छलफल वा परामर्श गर्नुपर्ने र बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न मनोसामाजिक परामर्श वा अन्य आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
