दाङ:- घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति संगीता भण्डारीको राजीनामा माग गर्दै तालाबन्दी भएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाऔँ अभियानले प्रतिष्ठानको प्रशासनिक भवनमा बुधबार तालाबन्दी गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त गरेकोे हो । आन्दोलनकारीले प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गरेको केही समयपछि नै प्रहरीले फोडेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डा. संगीता भण्डारीले प्रतिष्ठानलाई चलाउन नसकेको र दिनप्रतिदिन धराशायी बनाउँदै लगेको भन्दै प्रतिष्ठान बचाऔँ अभियानले राजिनामा माग गर्दै आएको छ । करिब एक साता पहिले गठन भएको प्रतिष्ठान बचाऔँ अभियानले पटक–पटक उपकुलपतिको राजीनामा माग गर्दै आएको छ ।
अटेर गरेपछि तालाबन्दी : आन्दोलनकारी
राजीनामाको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको, सरकार उच्च निकायका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदा पनि उपकुलपतिले कुनै वास्ता नगरेका कारण बुधबार बाध्य भएर ताला लगाएको अभियानका संयोजक विकिरण गौतमले बताए । प्रतिष्ठानको प्रशासनिक भवनको मुख्य गेट र बाहिरी गेटमासमेत ताला लागेको छ । बाहिरी गेटमा ताला लगाउने क्रममा प्रहरीसँग सामान्य झडप भएको थियो । प्रतिष्ठानलाई सही ढंगबाट अघि बढाउन नसकेको, उपचार सेवालाई कटौती गरेको, सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, चिकित्सक तथा कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै जिल्लामा प्रतिष्ठान बचाऔँ अभियान गठन गरी उपकुलपतिको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् ।
शुल्कवृद्धिसम्बन्धी रिट खारेज
उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीविरुद्ध परेका दुईवटा रिट बुधबार खारेज गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेल र न्यायाधीश शालिग्राम कोइरालाको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरेको शुल्क वृद्धि र अदालतको मानहानी सम्बन्धिका दुईवटा रिट खारेज गरेको होे । अधिवक्ता एवं पत्रकार सुदीप गौतमले १९ पुष ०७५मा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गैरकानुनी रूपमा बिरामीसँग शुल्क असुलेकाले त्यसलाई रोकी पाऊँ भनी उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २० पुस ०७५ मा गते शुल्क तत्काल वृद्धि नगर्न उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले शुल्क वृद्धि नगर्न आदेश दिए पनि वृद्धि गरिएको शुल्क लिइरहेको दाबी गर्दै गौतमले प्रतिष्ठानविरुद्ध अदालतको मानहानीको रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले बुधबार ती दुवै रिटको अन्तिम फैसला गर्दै रिट निवेदकले गरेका दाबी कानुन सम्मत नभएकाले खारेज गरेको उच्च अदालतका शाखा अधिकृत निरञ्जनबाबु पाण्डेले बताए । उच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बढाइएको शुल्क लिन कानुनी बाटो खुलेको छ ।
